शंकर अर्याल
राष्ट्र बैंकको व्यवस्था अनुसार ७ वटा लघुवित्तले पुँजी पुर्याउन नसक्ने अवस्था देखिएको छ । पुँजी जुटाउने विकल्प अरु बन्द रहेको र तोकिएको चुक्तापुँजी पनि नपुगेको अवस्थामा ती लघुवित्त संस्थाहरु मर्जरमा जानुपर्ने वा कार्यक्षेत्र खुम्चिएर बस्नुपर्ने अवस्थामा पुगेका हुन् ।
१९ जिल्ला कार्यक्षेत्र भएको जनउत्थान लघुवित्त र १० जिल्ला कार्याक्षेत्र भएका घोडाघाडी लघुवित्त, सपोर्ट माइक्रोफाइनान्स र नेपाल एग्रो लघुवित्त, स्वाभिमान लघुवित्त, बुद्धज्योति लघुवित्त र स्मार्ट लघुवित्तलाई यस्तो पुँजी पुर्याउन नसक्ने अवस्था देखिएको हो ।
एकीकृत निर्देशनमार्फत् नेपाल राष्ट्र बैंकले लघुवित्त वित्तीय संस्थालाई राष्ट्रिय र प्रादेशिक गरी २ भागमा वर्गीकरण गरेको छ । राष्ट्रियस्तरको लघुवित्तका लागि १० करोड र प्रादेशिक स्तरको लघुवित्तका लागि २ करोड रुपैंया न्यूनतम चुक्तापुँजी हुनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । तर, एउटा प्रदेश बाहिर कार्यक्षेत्र भएका संस्थाले राष्ट्रिय स्तरका लघुवित्तको जस्तै न्यूनतम १० करोड नै चुक्तापुँजी पुर्याउनुपर्छ । यही आर्थिक वर्षभित्र पुँजी नपुगेमा अर्को वर्ष प्रदेश बाहिरको जिल्लाका सबै कारोबार बन्द गर्नु पर्नेछ ।