सरकारले एसिड आक्रमण गर्नेहरुलाई कडा सजाय हुने गरी अध्यादेशमार्फत नयाँ कानून ल्याउने तयारी अन्तिम चरणमा पुर्याएको छ।
नायव महान्यायाधिवक्ता विश्वराज कोइरालाको नेतृत्वमा गठित समितिले विभिन्न १३ बुँदामा ‘तेजाब नियमन’ गर्नेबारे महान्यायाधिवक्ता अग्निप्रसाद खरेललाई बुझाइएकाे सुझाव प्रतिवेदन अनुसार नयाँ कानूनको मस्यौदा तयार भइरहेको छ।
नयाँ कानूनको मस्यौदामा एसिड आक्रमणको कारण मृत्यु भएमा आक्रमण गर्नेलाई जन्मकैदको सजाय तोकिएको छ। आक्रमणबाट मुख्य अंगहरु आँखा, कान, मुख, छाती र यौनाङ्गमा क्षति भएमा २० वर्ष तथा अन्य अंगमा घाउचोट लागे १५ वर्षको कैद सजाय तोकिएको छ।
एसिड आक्रमणमा शरीरको कुनै पनि भाग एसिडले छोएमा न्यूनतम दश वर्षको सजाय तोकिएको छ भने एसिड आक्रमण गर्नेहरुलाई धरौटीमा रिहा या आममाफी लागू नहुने समेत अध्यादेशमा उल्लेख छ।
यस्तै नेपाली नागरिकले विदेशमा एसिड आक्रमण गरेमा नेपालमै मुद्दा चलाउन सकिने व्यवस्था गरिएकाे छ।
सन् २०१८ मा बनेको फौजदारी संहितामा एसिड आक्रमण गर्नेलाई पचास हजारदेखि पाँच लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना र तीन वर्षदेखि आठ वर्षसम्म सजायको व्यवस्था थियो।
एसिड आक्रमणमा परेर घाइते भएमा उपचारमा लाग्ने शुरुवाती खर्च राज्यले व्यहोर्नुपर्छ। पछि, पीडकबाट राज्यले असुल गर्न सक्ने कानुनी व्यवस्था गर्नुपर्ने छ।
२५ भदौमा प्रधानमन्त्रीले एसिड आक्रमणमा परेका १२ जना पीडित र एसिड आक्रमणविरुद्ध लागिपरेका अभियन्तासँग भेट गरेका थिए। एसिड आक्रमणमा परेकाहरुको पीडा सुनेपछि उनले अपराधीको सम्पत्ति रोक्का गरी उपचार गर्ने र क्षतिपूर्ति भराउने, भरणपोषण गर्ने, पीडितलाई छिटो अस्पताल पुर्याएर उपचार गर्न सबैले सघाउनुपर्ने व्यवस्था गरिने बताएका थिए।
पीडितहरूले माग गरेअनुरूप यस अमानवीय र जघन्य अपराधका दोषीमाथि कारबाही गर्न अध्यादेशमार्फत १५ दिनभित्र कानुन मस्यौदा गरिसक्न उनले कानुनमन्त्री र सम्बद्ध निकायलाई निर्देशनसमेत दिएका थिए।
त्यसअनुसार मन्त्रिपरिषद्ले कानूनको मस्यौदा १५ दिनभित्र बनाउने निर्णय गरेको छ भने वीर, पाटन, शिक्षण र कीर्तिपुर अस्पतालमा आजिवन निःशुल्क उपचार हुनेछ।
अध्यादेशको मस्यौदामा सरकारी निकायको अनुमति बिना कुनैपनि पसलबाट तेजाब खुल्ला रुपमा बेच्न निषेध गर्न गरिएकाे छ। घरमा (बाथरुम तथा ट्वाइलेट ) सरसफाईका लागि प्रयोग गरिने एसिडजन्य पदार्थको खुद्रा बिक्रि गर्ने व्यक्ति वा फर्मले पनि स्थानीय तहबाट अनुमति लिनुपर्ने ब्यवस्था गरिन लागिएकाे छ।
एसिड ‘बिक्री लाइन्सेन्स’ लिएको व्यक्तिले आफुले गरेको कारोबार र किन्नेको विवरण नियमन गर्ने निकायलाई बुझाउनुपर्नेछ।
स्वास्थ्य संस्था, शैक्षिक संस्थाका प्रयोगशाला र सुन–चाँदी पसलले एसिड खरिद गर्दा पत्र लिएर जानुपर्ने उनले बताए। त्यस्ता संस्थाले कुन रासायनिक पदार्थ कति परिमाण र कुन मितीमा खरिद गरेको भन्नेबारे अभिलेख अनिवार्य राख्नुपर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने छ।
