५ असोज, काठमाडौं । २०७६ कात्तिक ६ गते प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली साझा यातायातलाई ५ वटा बिजुली बस हस्तान्तरण गर्दै घोषणा गरेका थिए, ‘देशबाट लोडसेडिङ अन्त्य भइसकेकाले सन् २०२० सम्म कुल सवारीसाधनको २० प्रतिशत विद्युतीय हुनेछन् ।’
घोषणाको दुई वर्षसम्म बिजुली बस र गाडीले कति प्राथमिकता पायो भन्ने कुरा सरकारका नीति र क्रियाकलापले देखाउँछ ।
चालु आर्थिक वर्षको बजेटबाट निजी प्रयोजनका विद्युतीय सवारीमा ८५ प्रतिशतसम्म भन्सार शुल्क बढाएको सरकारले सार्वजनिकतर्फका विद्युतीय सवारी प्रवद्र्धनमा पनि उल्टो दिशा समात्यो । शहर र राजमार्गमा चार्जिङ स्टेसन बनाउन पनि ध्यान नदिएको विज्ञहरुले बताउँदै आएका छन् ।
निजी क्षेत्रको सुन्दर यातायात लगायतका कम्पनीले बिजुली बस ल्याएर काठमाडौंमा चलाइसके । सरकारले भने प्रधानमन्त्रीले नै उद्घाटन गरेको बस पनि चलाउन सकेन, तीनसय वटा नयाँ बिजुली बस किन्ने कुरा कागजी प्रक्रियामै छन् ।
पुल्चोकमा उद्घाटन सकेर सिंहदरबार फर्कदा प्रधानमन्त्री ओली चढेको बिजुली बस अहिले ग्यारेजमा थन्किएको छ । त्यसबेला लुम्बिनी अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा चलाउन भनेर सरकारले एसियाली विकास बैंक (एडीबी)को अनुदानमा ५ वटा बिजुली बस किनेको थियो । एयरपोर्ट नबनुन्जेल ती बस साझा यातायातले चलाउने योजना थियो ।
