नेकपा उपाध्यक्ष वामदेव गौतमले प्रतिनिधिसभा निर्वाचन हारेका व्यक्ति सो प्रतिनिधिसभाको कार्यकालभित्र राष्ट्रियसभा सदस्य भएपछि मन्त्री बन्न पाउने कि नपाउने भन्नेबारेमा सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलाशबाट व्याख्या हुनुपर्ने धारणा राखेका छन् ।
प्रचण्डलाई कार्यकारी अध्यक्ष भएको महसुस दिन पार्टी एकीकरण भएको २९ महिनापछि साविक माओवादी मुख्यालयमा बसेको नेकपा सचिवालयको बैठकमा यस्तो धारणा राखेका हुन् ।
संविधानको धारा ७८ (४)को व्यवस्थाबमोजिम गौतम र नारायणकाजी श्रेष्ठ मन्त्री बन्न यो प्रतिनिधिसभाको कार्यकालभरि नपाउने व्यवस्था रहेकोबारे गौतम बंठकमा बाेलेका थिए । संविधानको धारा ७८(४) मा लेखिएको छ, ‘उपधारा १ मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि तत्काल कायम रहेको प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनमा पराजित भएको व्यक्ति त्यस्तो प्रतिनिधिसभाको कार्यकालमा उपधार (१) बमोजिम मन्त्री पदका लागि योग्य हुने छैन।’
नेकपाका एक नेताले दिएको जानकारीअनुसार, गौतमले संविधानको उक्त ‘स्पीरिट’ लाई स्वीकार गरिसकेका छन् । उनी तत्काल मन्त्री बन्नबाट पछि हटिसकेका छन् । प्रवक्ता श्रेष्ठ भने गौतमले उक्त संवैधानिक बाधाको निकास निकालेमा त्यही ढोकाबाट आफू पनि मन्त्री हुने दाउमा रहेका छन् ।
सचिवालयको आइतबारको बैठकमा मन्त्रिमण्डल हेरफेरबारे सामान्य छलफल भएको थियो । गौतमले आफूलाई संविधानले मन्त्री बन्न निषेध गरेको व्यवस्थाबारे अदालतबाट व्याख्या खोजेका थिए ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसमेत उपस्थित बैठकमा मन्त्रिपरिषद्को पुनर्गठनबारे सामान्य छलफल भएको स्रोतको दाबी छ तर बनाउने र हटाउने मन्त्रीका नाम भने प्रधानमन्त्रीले कार्यकारी अध्यक्षसहित केही नेतासँग परामर्श गरी निर्णय गर्ने विषय भएकाले बैठकमा छलफल भएन ।
प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठले मन्त्रिपरिषद पुनर्गठनबारे विभिन्न कोणबाट छलफल भएपनि कसलाई हटाउने र कसलाई पठाउने भन्ने पात्रका बारेमा छलफल नभएको बैठकपछि बताए । ‘आवश्यक पर्ने मापदण्डका विषयमा छलफल भएको छ, तर कसलाई पठाउने र कसलाई हटाउने भन्ने मापदण्ड यहि हुन्छ भन्ने भैसकेको छैन । यसमा आवश्यकताअनुसार प्रधानमन्त्रीसँग छलफल गर्ने निष्कर्षमा सचिवालय पुगेको छ’ प्रवक्ता श्रेष्ठको भनाई छ ।
