राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले राष्ट्रिय सभामा रिक्त एक सदस्यमा नेकपा उपाध्यक्ष वामदेव गौतमलाई मनोनीत गरेकी छिन्।
सरकारले बुधबार पठाएको सिफारिसको आधारमा राष्ट्रपति भण्डारीले नेता गौतमलाई बिहिबार राष्ट्रियसभा सदस्यमा मनोनीत गरेकी हुन्।
सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले नेता गौतमलाई राष्ट्रियसभा सदस्यमा मनोनीत गर्न राष्ट्रपति समक्ष सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको थियो।
मन्त्रपरिषद् बैठकको निर्णय सार्वजनिक गर्नेक्रममा मगंलबार सरकारका प्रवक्ता समेत रहेका परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले नेता गौतमको मनोनयनबारे समय आएपछि जानकारी भइहाल्छ नि भनेर अस्पष्ट उत्तर दिएका थिए।
नेपालको संविधानको धारा ८६ को उपधारा २ (ख) अनुसार, राष्ट्रिय सभाका ५९ जना सांसदमध्ये तीन जनालाई सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले मनोनित गर्न पाउने प्रावधान छ। तीनमध्ये एक स्थानमा गत फागुन २० गतेदेखि कसैको पनि मनोनित हुन सकेको थिएन।
राष्ट्रपतिबाट राष्ट्रियसभा सदस्य मनोनित भएपछि गौतमको पदावधि ६ वर्ष हुने छ । २०७९ सालमा हुने प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनका बेला उनी सांसद् भएको साढे दुई वर्षमात्र हुनेछ ।
सरकारले यसअघि राष्ट्रियसभामा मनोनित गर्ने बाँकी दुई सिटमा रामनारायण बिडारी र विमल पौडेललाई पठाएको थियो।
नेकपा उपाध्यक्ष वामदेव गौतम त्यस्ता नेता हुन्, जो २०४६ सालपछि जतिपटक संसदीय निर्वाचन भयो, सधैँ चुनाव लडेका छन् । बर्दियाबाट तीन पटक विजयी भए, तीन पटक नै पराजित पनि भए । त्यसबाहेक उनी एकपटक प्युठानबाट पनि निर्वाचित भए भने एक पटक काठमाडौं– १ बाट पनि चुनाव लडेर हारे ।
उपप्रधानमन्त्रीसहित गृहमन्त्री पनि तीन पटक भइसकेका छन् । तर, गौतम बर्दिया क्षेत्र नम्बर १ बाट २०७४ सालको आम निर्वाचनमा प्रतिनिधि सभा सदस्यमा पराजित भएका थिए।
संविधानको प्रावधान, राजनीतिक दल तथा निर्वाचन ऐनले चुनाव हारेको व्यक्तिलाई पुनः राष्ट्रिय सभा सदस्यमा मनोनित गर्ने परिकल्पना नगरेको भए पनि त्यसलाई तत्याउँदै सरकारले गौतमलाई सिफारिस गरेको हो।
पार्टीभित्रको आन्तरिक शक्ति सन्तुलन मिलाउनका लागि गौतमलाई सिफारिस गरेपश्चात संविधान र कानूनलाई लत्याउने काम भएको छ।
विगतमा एक वा एक भन्दा बढी निर्वाचन क्षेत्रबाट एकै व्यक्तिले चुनाव लड्न पाउने प्रावधानले राजनीतिसँगै निर्वाचन प्रणालीमा नकारात्मक प्रभाव परेको भन्दै संविधान र कानून बनाउने समयमा कांग्रेस र तत्कालिन एमाले, माओवादीले एक व्यक्ति एक निर्वाचन क्षेत्रबाट मात्रै चुनाव लड्न पाउने व्यवस्था गरिएको थियो।
त्यति मात्र होइन, प्रतिनिधि सभाको सदस्य निर्वाचनमा पराजित भएमा उक्त व्यक्तिलाई सो संसदको कार्यकालभरी सांसद वा मन्त्री बन्न नपाउने व्यवस्था गरिएको थियो।
.jpg)
