एसिड आक्रमणविरुद्ध सरकारले अध्यादेशमार्फत कानुन ल्याउने भएको छ। 

नायव महान्यायाधिवक्ता विश्वराज कोइरालाको नेतृत्वमा गठित समितिले विभिन्न १३ बुँदामा ‘तेजाब नियमन’ गर्नेबारे महान्यायाधिवक्ता अग्निप्रसाद खरेललाई साे सुझाव प्रतिवेदन बुधबार बुझाएको छ। 

सुझाव प्रतिवेदनमा एसिड पीडितको अवस्था हेर्दा मौजुदा कानुनले व्यवस्था गरेको सजाय न्यून रहेको भन्दै अध्ययन समितिले सजाय बढाउनुपर्ने बताएकाे छ। 

एसिड आक्रमण गरेर अनुहार कुरुप बनाएमा ५ देखि ८ वर्ष कैद र ३ लाखसम्म मात्रै जरिवाना हुने अहिलेको कानुनी व्यवस्थालाई अधिकतम बढाउन सुझाव दिइएको समितिका संयोजक विश्वराज कोइरालाले बताए। 

उनका अनुसार एसिड आक्रमणको मुद्दा फिर्ता लिन नमिल्ने र आममाफीको बाटोबाट उनीहरुको सजाय छुट नहुने व्यवस्था गर्न सरकारलाई सुझाव दिइएको छ। 

नेपाली नागरिकले विदेशमा एसिड आक्रमण गरेमा नेपालमै मुद्दा चलाउन सकिने व्यवस्था गर्न अध्ययन समितिको सुझाव प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ। 

एसिड आक्रमणमा परेर घाइते भएमा उपचारमा लाग्ने शुरुवाती खर्च राज्यले व्यहोर्नुपर्छ। पछि, पीडकबाट राज्यले असुल गर्न सक्ने कानुनी व्यवस्था गर्नुपर्ने अध्ययन समितिको सुझाव छ। 

सरकारी निकायको अनुमति बिना कुनैपनि पसलबाट तेजाब खुल्ला रुपमा बेच्न निषेध गर्न सुझाव दिइएको छ। घरमा (बाथरुम तथा ट्वाइलेट ) सरसफाईका लागि प्रयोग गरिने एसिडजन्य पदार्थको खुद्रा बिक्रि गर्ने व्यक्ति वा फर्मले पनि स्थानीय तहबाट अनुमति लिनुपर्ने ब्यवस्था गर्न सुझाइएको समितिका संयोजक कोइरालाले बताए।

‘एसिड बेच्नेले अनिवार्य लाइसेन्स लिनुपर्ने व्यवस्था गर्न सुझाव दिइएको छ। तेजाब किन्नेले पनि कारण खुलाएर मात्र किन्न पाउने व्यवस्था गर्न सुझाइएको छ। एसिड ‘बिक्री लाइन्सेन्स’ लिएको व्यक्तिले आफुले गरेको कारोबार र किन्नेको विवरण  नियमन गर्ने निकायलाई बुझाउनुपर्छ,’ उनले भने। 

स्वास्थ्य संस्था, शैक्षिक संस्थाका प्रयोगशाला र सुन–चाँदी पसलले एसिड खरिद गर्दा पत्र लिएर जानुपर्ने उनले बताए। त्यस्ता संस्थाले कुन रासायनिक पदार्थ कति परिमाण र कुन मितीमा खरिद गरेको भन्नेबारे अभिलेख अनिवार्य राख्नुपर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने छ।