नेपालका बिमा कम्पनीहरूले करारअनुसारको पूरै दायित्व वहन गर्दैनन् भन्ने आरोप पहिलेदेखिकै हो । जरुरी ठानेर जीवन र निर्जीवन बिमा करार गरेका बिमितलाई अनेक बहानाबाजी गरेर कम्पनीहरूले सम्झौताअनुसार भुक्तानी दिने गरेका छैनन् । कोभिड महामारीको मौका छोपेर यो धन्दा झनै मौलाएको छ । कम्पनीहरूले कोरोना बिमा पोलिसी बेच्ने तर बिमकलाई भुक्तानी नगर्ने प्रवृत्ति बाक्लिएको छ । बिमा कम्पनीहरूको यो खेलमा नियामक निकायले अनुगमन गरी कारबाही गर्नुपर्नेमा उल्टै कम्पनीहरूको स्वार्थमा जोडिन पुगेको आरोप लागेको छ ।
कोभिड १९ महामारीका बेला बिमा कम्पनीहरूको प्रभाव र स्वार्थमा परी नियामक निकाय बिमा समितिले कोरोना बिमाको बिमालेख मापदण्ड संशोधन गरेपछि आरोप पुष्टि भएको छ । यसले बिमाप्रति आमजनताको विश्वास थप डगमगाएको छ ।
बिमा कम्पनीहरूले कोभिड महामारी सुरु भएपछि चैत २१ देखि कोरोना बिमा पोलिसी बेच्न सुरु गरेका थिए । बिमा समितिले पाँच महिनामै यसको मापदण्ड संशोधन गर्दा सर्वसाधारण ठगिन पुगेका छन् । समितिले सोमबार कोरोना बिमाको मापदण्ड संशोधन गरेको हो ।
संशोधित मापदण्डअनुसार अबदेखि कोरोना संक्रमित भई घर वा होटल आइसोलेसनमा बसेका बिरामीले बिमांकको २५ प्रतिशतमात्र क्षतिपूर्ति पाउनेछन् । यो एक लाखको बिमालेख खरिद गरेको ग्राहकले २५ हजार रूपैयाँमात्र क्षतिपूर्ति पाउने भनिएको हो । यस्तै अस्पतालमा उपचार गराएकाको हकमा अधिकतम ७५ प्रतिशतसम्म दाबी भुक्तानी पाउने भनिएको छ ।
