नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)का नेता भीम रावलले आफूविरुद्ध कुप्रचार गरिएको बताएका छन्।

उनले विकास र सहयोगसम्बन्धी अमेरिकी मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) सम्झौता परिमार्जनसहित संघीय संसद प्रतिनिधिसभाबाट पारित गराउन लागि परेका दलालहरुले आफूविरुद्ध कुप्रचार गरेको बताएका हुन्।

सामाजिक सञ्जालमा शनिबार एक ट्विट गर्दै नेता रावलले भनेका छन्, ‘मैले भन्दै नभनेको कुरा गरी एमसीसी पारित गर्नुपर्छ भने भनी कुप्रचार अभियान चलाउनेहरू एमसीसी पारित गराउन लागिपरेका त्यसकै दलालहरू हुन्।’

उनले आफूले देशभक्तिपूर्ण अडान कहिल्यै नछाड्ने दृढता पनि व्यक्त गरेका छन्। ‘भीम रावलले देशभक्तिपूर्ण अडान छोडेदेखि नेपालको शीर झुकाउन सजिलो हुन्थ्यो कि भन्ने कुत्सित सपना देखिरहेका छन् जो कहिल्यै पूरा हुने छैन’, रावलले भनेका छन् ।

मैले भन्दै नभनेको कुरा गरी एमसीसी पारित गर्नुपर्छ भने भनी कुप्रचार अभियान चलाउनेहरू एमसीसी पारित गराउन लागिपरेका त्यसकै दलालहरू हुन् । यस्ताहरू भीम रावलले देशभक्तिपूर्ण अडान छोडेदेखि नेपालको शीर झुकाउन सजिलो हुन्थ्यो कि भन्ने कुत्सित सपना देखिरहेका छन् जो कहिल्यै पूरा हुने छैन ।

— Bhim Rawal, PhD (@BhimRawal179) September 12, 2020

प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा शुक्रवार बसेको स्थायी कमिटी बैठकले वरिष्ठ नेता झलनाथ खनाल संयोजकत्वको एमसीसी अध्ययन कार्यदलले दिएको सुझावअनुसार परिमार्जन गरेर अनुमोदन गर्ने निर्णय गरेकाे प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठले जानकारी दिए।

अगष्ट, २०१७ मा अमेरिकास्थित एमसीसी बोर्डले नेपालको ऊर्जा तथा सडक पूर्वाधारको विकास तथा सुधारका लागि ५०० मिलियन डलर (करीब रु.५५ अर्ब) अनुदान सहयोग गर्ने स्वीकृति दिएको थियो । द्विपक्षीय विकास साझेदारबाट कुनै खास परियोजनाका लागि भित्रिन लागेको एमसीसी सबैभन्दा ठूलो परियोजना हो ।

नेपाल सरकारको १३ करोड अमेरिकी डलरमा अन्तरदेशीय विद्युत् प्रसारण लाइन र सडक मर्मत परियोजना संचालन गर्नका लागि एमसीसी सम्झौता भएको हो।

एमसीसीका नाममा अमेरिकी सरकारले दिन लागेको सहयोगको मुख्य हिस्सा काठमाडौं–हेटौंडा–बुटवल जोड्ने यही ४०० केभीको प्रसारण लाइनमा खर्च गरिन लागेको हो । 

यसले बूढीगण्डकी, त्रिशूली, कालीगण्डकी, मर्स्याङ्दी, कोशी, तामाकोशी जस्ता करिडोरमा उत्पादन हुने विद्युत्को आवतजावतमा मुख्य भूमिका खेल्छ ।

नेकपामा सम्झौताका कतिपय बुँदालाई लिएर विवाद हुँदा लामो समयदेखि एमसीसी अनुमोदनको पर्खाइमा संसदमा विचाराधीन रहेको थियो।