सरकारले मुलुकलाई साक्षर नेपाल घोषणा गर्ने अभियान चलाएको १२ वर्ष बित्यो । यसबीचमा सात अर्ब ४० करोड १३ लाख ७५ हजार खर्च भएको छ । तर, संघीय राजधानी रहेका काठमाडौं जिल्ला र महानगर नै पूर्ण साक्षर घोषणा हुन सकेका छैनन् ।
पहिलोपटक सरकारले आर्थिक वर्ष ०६५-६६ मा दुई वर्षभित्र देशबाट निरक्षरता उन्मूलन गर्ने योजनासहित अभियान थालेको थियो । तर, १२ वर्षमा ७७ मध्ये २४ वटा जिल्ला पूर्ण साक्षर घोषणा भएका छैनन् । चालू आव ०७७-७८ मा पनि कोरोना संकटका कारण मुलुकबाट निरक्षरता उन्मूलन हुने छाँट देखिँदैन ।
आव ०७७-७८ को सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा पनि यही आर्थिक वर्षभित्र साक्षर नेपाल बनाउने उल्लेख छ । यस वर्ष कोरोना संकटका कारण कार्यक्रम नै सञ्चालन हुन सकेको छैन । बजेट वक्तव्यमा साक्षर हुन बाँकी २४ जिल्लामा साक्षरता कार्यक्रम अभियानका रूपमा सञ्चालन गरी साक्षर नेपाल घोषणा गरिने उल्लेख छ ।
