जनतालाई मुआब्जाभन्दा पहिल्यै ठेकेदारलाई नगद दिने खेल हुँदा कहाँ छ देशको कानुन ? कहाँ छ अख्तियार ?
सार्वजनिक खरिद नियमावलीले ‘साइट क्लियर’ नभएसम्म ठेक्का लगाउन निषेध गरे पनि सरकारले इनरुवा–काँकडभिट्टा रेलमार्गमा माटो बिछ्याउन ठेक्का लगाउन हतार गरिरहेको छ । सार्वजनिक खरिद कानुनलाई तिलाञ्जली दिएर सरकारबाट ३३ अर्बको ठेक्का पाउन मिलेमतो गरिसकेका ‘भाग्यमानी’ तिनै ठेकेदार हुन् जसले पुल, सडक र सिँचाइको परियोजना अलपत्र पारेका छन् ।
इनरुवाबाट झापाको काँकडभिट्टा जाने रेलको ठेक्का पाउने मिलेमतो गरिसकेका रवि सिंहको कम्पनीले प्रधानमन्त्री केपी ओलीको गृहजिल्ला झापाको कन्काई नदीको पुल १० वर्षदेखि अलपत्र पारेको छ । चार वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने गरी ०६८ जेठमा सिंहको महादेव खिम्ती र पप्पु कन्स्ट्रक्सनले ३४ करोडमा ठेक्का लिएका थिए । तर, एक दशकसम्म पुलको प्रगति ४९ प्रतिशत मात्रै छ । देशको दुर्भाग्य ! सात सय २४ मिटर लम्बाइको पुल समयमा बनाउन नसकेर अलपत्र पारेको सिंहकै कम्पनीले अर्को कम्पनी मैनाचुलीसँग मिलेर सरकारकै हस्तक्षेपमा इनरुवा–काँकडभिट्टा रेलमार्ग निर्माणमा पनि दुई अर्ब १० करोडको ठेक्का पाउँदै छ । रवि सिंह अहिले नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष छन् ।
