प्रधानमन्त्रीका परराष्ट्र सल्लाहकार डा. राजन भट्टराईमाथि आफ्ना पत्नीको नाममा संस्था खडा गरेर मित्रराष्ट्रविरुद्ध ‘जासुसी गरेको’ तथा ‘आर्थिक लाभ’ गरेको गम्भीर आरोप लागेको छ । पदीय हिसाबले राज्यको सूचना र स्रोतमाथि सोझै पहुँच राख्ने भट्टराईमाथि लागेको यो आरोप निक्कै संगीन प्रकृतिको रहेकोले यसबारेमा राज्यले छानविन गरी सत्यतथ्य बाहिर ल्याउनुपर्ने आवाज उठ्न थालेको छ ।पञ्चायतकालीन केही दृष्टान्तहरुलाई हेर्ने हो भने पनि यस्तै प्रकृतिका घटनामा राज्यले छानविन गरेको, सो घटनामा मुछिएका जिम्मेवार व्यक्तिले पदबाट राजीनामा दिएको र दोषी साबित भएकाहरु दण्डित भएका पाइन्छन् । 

घटना एक

प्रहरी प्रधान कार्यालय आ.वा. शाखाका ई. (इन्सपेक्टर) पूर्णकुमार प्रधानले २०२६ चैत्र २६ गते तत्कालीन ‘गुप्तचर विभागको गोप्य सरकारी कागजहरू विदेश राष्ट्रको हितका लागि दिई आर्थिक लाभ हासिल गर्ने उद्योग गरेको’ आरोपमा पक्राउ परे । उनीमाथि जासुसी मुद्दा लाग्यो ।

प्रधानले चेकपोष्ट र प्रहरी आ.वा. बाट प्रहरी प्रधान कार्यालयलाई पठाएका सूचनाहरु नरेश कौशिक नामका व्यक्तिलाई दिएका थिए । चाइनिज दुतावासका सचिव, भारतीय चेकपोष्टका स्टाफहरुको गतिविधि र मुस्ताङमा खम्पा विद्रोहीहरु ठाउँ सर्दैछन् भन्ने सूचना उनले त्यसरी उपलब्ध गराएका थिए ।