‘न्यायापालिकामा हुन सक्ने विकृति, विसंगति, अनियमितता तथा बिचौलियाबाट हुन सक्ने क्रियाकलाप र त्यसको रोकथामका लागि चाल्नु पर्ने प्रभावकारी उपायहरुका सम्बन्धमा विस्तृत अध्ययन गरी प्रतिवेदन पेश गर्न’ सर्वोच्च अदालतले गत ३० साउनमा माननीय न्यायधीश हरिकृष्ण कार्कीको संयोजकत्वमा आठ सदस्यीय समिति गठन गर्यो । समितिको कार्यदेशको पहिलो बुँदामा उल्लेख छ, ‘यस सम्वन्धमा भएका पूर्व अध्ययन प्रतिवेदनका सुझावहरुसमेतको अध्ययन गरी न्यायपालिकामा हुन सक्ने विकृति, विसंगति, अनियमितता वा भ्रष्टाचार एवं बिचौलियाबाट हुन सक्ने क्रियाकलापहरु रोक्न कानुनी संरचनागतलगायत उपयुक्त र प्रभावकारी उपायहरुसहितको प्रतिवेदन पेश गर्ने ।’ अहिलेका लागि समितिलाई प्रतिवेदन बुझाउन तीन महिनाको समयावधि दिइएको छ । उक्त अवधिमा कार्य सम्पन्न हुन नसके समितिले आवश्यक समय थपका लागि अनुरोध गर्न सक्ने भनिएको छ ।
‘पहिलो गाँसमै ढुङ्गा’ सायद त्यसै भनिएको होइन । किनकि यो समिति गठनप्रति वरिष्ठ अधिवक्ता श्रीहरि अर्याल धेरै आशावादी छैनन् । अर्यालका शब्दमा अदालतले गठन गर्ने यस्ता समितिहरु सीमित दायराका हुन्छन् । ‘विगतमा पनि यस्ता समिति गठन गरिएकै हो । अहिले पनि प्रधानन्याधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबरालाई १० तिरबाट दवाब परेपछि मात्र यो गठन गरिएको हो’, वरिष्ठ अधिवक्ता अर्याल भन्छन् ‘न्यायपालिका मात्र होइन, न्याय प्रणालीलाई नै सुधार्न आवश्यक भइसकेको छ । प्रधानन्यायाधीशले गठन गरेको समिति आन्तरिक मात्र हो । यसले ऐन संशोधन गर्न सक्तैन ।’ अर्यालका अनुसार न्याय प्रणालीलाई समय सापेक्ष बनाउन पुनरावलोकन गरी सुझाव दिन योग्य कानुनविज्ञहरुलाई समेटेर राष्ट्रिय स्तरको आयोग बनाउन ढिलो भइसकेको छ ।
