१० वर्षे द्वन्द्वले थिलोथिलो रुकुम–जाजरकोट राम्राेसँग तङ्ग्रिन नपाउँदै गत कात्तिकमा गएको भूकम्पका कारण यहाँको जनजीवन थप कष्टकर बनेको छ। भुइँमान्छेका नाममा लडिएको तत्कालीन १० वर्षे जनयुद्धभित्रको माओवाद, काँग्रेसले भनेको विपीको समाजवाद, एमालेको बहुदलीय जनवाद अनि नयाँ भनिएका दलका चर्का भाषणलाई यहाँका बस्तीहरूले गिज्याइरहेको छ।

पुस–माघको कठ्याङ्ग्रिने चिसोमा त्रिपालमुनिको बास, आधापेट खाना अनि सुत्केरी, गर्भवती, बालबालिका र वृद्धवृद्धाको दैनिकी एकतमासको छ। विपदपछिका अनेकन समस्याले सुरु भएको तनावले बढेको मानसिक समस्याप्रति साँच्चिकै नजर नपुगेको भान हुन्छ।

संसारभर विपदका समयमा सर्वाधिक जोखिममा पर्ने भनेको महिला र बालबालिका हुन् तर राज्यको उपल्लो तहबाट यतातिर ध्यान दिन सकेको पाइँदैन। स्थानीय तहहरूले सकेको गर्न अधिकतम प्रयास गर्दै गर्दा यहाँ आएका गैरसरकारी संस्थाहरूले थोरै मलम लगाउने प्रयास गरे पनि मूलरुपमा राज्यले लिनुपर्ने अपनत्व लिएको छैन। खाना र छानाको मुख्य समस्या भए पनि सँग–सँगै विद्यालय शिक्षा, आधारभूत स्वास्थ्यको पनि अभाव छ। समग्रमा भन्दा अभाव र समस्याको चाङमाथि छन्, यहाँका बस्ती।

राज्यकोषमा भूकम्प पीडितका लागि जम्मा भएको रकम अनि दाताले जिल्लामा पठाएका सामाग्रीको थुप्रोका तस्बिरले यहाँको पीडा छेक्न सक्दैन। राहतका नाममा केहीदिन गरिएको तामझाम विस्तारै सेलाउँदै जाँदा यहाँका पीडाका बारेमा छलफल हुनसमेत छोडेको छ। समस्या पर्नेले झेल्ने हो भन्ने गरी गरिएको सौतेलो व्यवहार साँच्चिकै दुःखद् छ।

जाजरकोटको रामिडाँडामा गत कात्तिक १७ गते मध्यराति गएको ६.४ म्याग्निच्युडको भूकम्पका कारण १ सय ५७ जनाको ज्यान गयो। भने, कम्तिमा ३ सय ७५ जना घाइते भए। जाजरकोट जिल्लामा १ सय ५ र पश्चिम रुकुम जिल्लामा ५२ जनाको मृत्यु भएको छ। त्यसो त भूकम्पपछि चिसोका कारण दर्जन बढीले ज्यान गुमाएको तथ्याङ्कले सभ्य समाजको उपहास गरिरहेको छ।

त्रिपालमुनिको रात बसाइँ अनि दिनभर त्रिपालमुनिकै पठनपाठनले बालबालिकाे शैक्षिकस्तर सुधारमा ठेस लाग्ने विज्ञहरू बताउँछन्। उता खाना, छाना र नानासँगै घर कहिले बन्ने अर्को तनाव छ। यावत तनावसँगै मानसिक समस्या बढ्दै गएको छ। मानसिक समस्यालाई रोग नमान्ने हाम्रो संस्कारका कारण ओझले बनेको यो समस्या बिकराल बन्दै आएको छ।

फागुन १ अर्थात् माओवादीका भाषामा ‘जनयुद्ध’ अनि सरकारी भाषमा ‘सशस्त्र द्वन्द्व’ सुरुभएको दिन। यही दिन भव्य रुपले मनाउने सरकारी निर्णय अदालतले उल्टाए पनि स्थानीय तहहरूले आफ्नो मौलिकतामा विविध कार्यक्रम गरेर मनाउँदै छन्। यही दिवसको औचित्य र विगतमा गरिएका वाचा सम्झेर तीनै तहका सरकारले समयमा ध्यान दिन सके ढलेका बस्ती समयमै ठडिने छन्। हैन, भने आउँदै गरेको चर्को गर्मीका दिन र त्यसपछिको वर्षातले फेरि विभिन्न वादहरूलाई गिज्याउने छ।

कुनै समय राता–मान्छेका नामले परिचित यहाँका स्थानीयसँग यतिबेला काला कथा मात्र छन्। चिसो सिरेटोमा बच्चालाई जाडो छल्न खोज्ने आमाको शरीर रातभर कठ्याङग्रिन्छ। सुत्केरी शरीरले पोषिलो त के पेटभर खाना नपाउँदा फुङ्ग उडेको अनुहारमा कान्ती ल्याउने पहलको जरुरी छ। २०८४ मा मतपेटीकासम्म पुग्ने यिनै हातको रक्षा गर्न केन्द्र र प्रदेश सरकारले स्थानीय तहसँग हातमा हात मिलाउने दिन यस्तै समयमा हो।

स्वास्थ्य संस्थामा सुत्केरी र गर्भवतीको करिब–करिब तथ्याङ्क अध्यावधिक हुन्छ। उक्त तथ्याङ्क अनि भुइँको विद्यालय शिक्षालाई समयमै मध्यनजर नगरेको यहाँको जनजीवनले देखाउँछ। विपदले दिने पीडा भोग्नेलाई मात्र थाहा हुन्छ। द्वन्द्वका घाउ भुल्नै खोज्दा भूकम्पले खाटा उम्काइदिएको फागुन १ ले सम्झनुपर्छ। मौलिक हक स्वास्थ्य, बुर्जवा भनिएको शिक्षा, खाना, बास आधारभूत कुराको उपलब्धता राज्यको जिम्मा हो भन्ने भुल्नु हुँदैन।

विपद हो कहाँ आउँछ, कतिबेला आउँछ, कसैलाई थाहा हुँदैन। भुइँ मान्छेलाई यतिधेरै पीडा हुँदा अभिभावक मानिएको राज्यले अभिभावकत्व लिन सकोस्। अरु नसम्झे पनि सुत्केरी आमा, भर्खरै जन्मिएको शिशु अनि वृद्ध आमाबाको अवस्था ख्याल गर्दै कत्ति पनि ढिला नगरी मौलिक भनिएर लेखिएका आधारभूत आवश्यकता सम्बोधनमा ध्यान दिएको देख्न पाइयोस् ‘सशस्त्र द्वन्द्व’ अर्थात् ‘जनयुद्ध’ दिवसकाे अवसरमा कामना।

(लेखक ओरेक रुकुमका जिल्ला संयोजक हुन्।)