जीवन बस्नेत/चिरञ्जीवी घिमिरे
अख्तियार तथा महालेखाको निर्देशन र अर्थ मन्त्रालयको मार्गदर्शन मात्र होइन, सार्वजनिक खरिद नियमावली भन्छ– जग्गा प्राप्ति भएर साइट खाली नहुँदै ठेक्का लगाउन पाइनेछैन । तर, इनरुवा–काँकडभिट्टा रेलमार्गको जग्गा प्राप्ति त परै छ, प्रभावित क्षेत्रका जनताले आफ्नो कति जग्गा रेलमार्गमा पर्ने हो भन्नेसमेत स्पष्ट थाहा पाएका छैनन् । उता आठ हजार ३० रूख काट्ने भनिएको वन विभागले जानकारीसमेत पाएको छैन ।
इनरुवा–काँकडभिट्टा रेलमार्ग निर्माणका नाममा मिलेमतोमा ठेकेदार पोस्ने र आयोजना अलपत्र पार्ने खेल मात्र भएको छ । कानुनी र संवैधानिक निकायको निर्देशनविपरीत ठेक्का लगाएर पेस्कीबापतको रकम वितरण गरिहाल्ने तयारी छ । २८ अर्ब रुपैयाँको पेस्कीबापत दुई अर्ब ८० करोड रुपैयाँ खर्च गर्न सकिने कानुनी व्यवस्था छ । यही रकम दुरुपयोग गर्न जग्गा प्राप्तिको प्रक्रिया पूरा नगरी ठेक्का लगाउने हतार गरिएको छ ।
काँकडभिट्टा–इनरुवा १०६ किलोमिटर रेलमार्गको ५४ प्याकेजको प्राविधिक प्रस्ताव खोलेर अहिले मूल्यांकन भइरहेको छ । यसपछि प्राविधिक मूल्यांकनमा पास हुनेको आर्थिक प्रस्ताव खोलिने तयारी छ । तर, कानुनले निर्दिष्ट गरेअनुसार जग्गा खाली नगरी ठेक्का लगाउने र पैसा चलाउने मात्र हतारो देखिएको छ । ‘अधिकतम दुई महिनामा ठेक्का प्रक्रिया पूरा होला,’ रेल विभागमा महानिर्देशक बलराम मिश्रले भने । जब कि ठेक्काअघि कानुनले मागेका कैयौँ काम अझै बाँकी छन् ।
