मुस्ताङ, चुरेलगायत क्षेत्रमा युरेनियम भए पनि त्यसलाई व्यवस्थित गर्न सरोकार भएका निकायको ध्यान जान नसकेकामा विज्ञहरुले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन्।
नेपाल रसिया साइन्स सोसाइटीको आयोजना तथा नेपाल एस्ट्रोनोमिकल सोसाइटीको संयोजनमा आयोजित ‘आणविक विज्ञान र समाज’ विषयक भर्चुअल अन्तरक्रिया कार्यक्रममा नेपाल न्युक्लियर सोसाइटीका अध्यक्ष डा कमलकृष्ण श्रेष्ठ, नेपाल विज्ञान तथा प्रज्ञा प्रतिष्ठानका वरिष्ठ वैज्ञानिक डा बुद्धराम साह, विज्ञान शिक्षक समाजका केन्द्रीय अध्यक्ष खिलकुमार प्रधान, त्रिभुवन विश्व विद्यालय व्यावहारिक विज्ञान तथा प्रविधि अध्ययन केन्द्रका प्रा डा निलम श्रेष्ठ प्रधान तथा नेपाल काउन्सिल अफ वल्र्ड अफेयर्सका अध्यक्ष हेमन्त खरेलले युनियमको उत्खनन गरी व्यवस्थित प्रयोग गरिनुपर्नेमा जोड दिए।
चिकित्सा विज्ञान अध्ययन संस्थान शिक्षण अस्पतालका वरिष्ठ रेडियोलोजिस्ट डा उमेशप्रसाद खनालले स्वास्थ्य संस्थामा रेडियोलोजी विभागमा काम गर्नेहरु जोखिममा रहेको बताए।
एक्स रे, भिडियो एक्स रे र सिटिस्क्यान जस्ता यन्त्रको प्रयोग गर्दा अपनाइएको विधिका बारेमा अध्ययन गरिनुपर्ने उनको भनाइ थियो ।
रसिया साइन्स सोसाइटीका अध्यक्ष एवं पूर्वमन्त्री गणेश साहले रेडियोधर्मी पदार्थलाई व्यवस्थित गर्ने विषय गहन भए पनि नेपालमा यस विषयमा गहन छलफल हुन नसकेकाले आरम्भ गरिएको बताए।
आफू विज्ञानमन्त्री भएका बेला सन् २००८ मा संयुक्त राष्ट्र सङ्घअन्तर्गत रहेको इन्टरनेशनल एटोमिक इनर्जी एजेन्सी सदस्य भएर विश्व समुदायसँग जोडिएको उनले जानकारी दिए।
सन् १९४५ को अगस्ट ६ र ९ मा जापानका दुई शहर हिरोसिमा तथा नागासाकीमा भएको आणविक बम बिस्फोटबाट भएको जनधनको सम्झनामा आयोजित कार्यक्रममा विज्ञान शिक्षक समाज र नेपाल साइन्स ओलम्पियाडको समेत सहकार्य एवं नेपाल रिसर्च एन्ड एजुकेसन नेटवर्कको प्राविधिक सहयोग रहेको सोसाइटीका महासचिव सुरेश भट्टराईले जानकारी दिए।
जापानका ती शहरमा आणविक बम आक्रमणपछि मानव, वनस्पतिको जीवन दुर्लभ भएकाले आणविक पदार्थलाई व्यवस्थित गरिनुपर्ने विज्ञको भनाइ थियो।
विश्वमा आणविक विज्ञानमा लगानी बढे पनि नेपालको ध्यान जान नसकेको, हालै रेडियोधर्मी पदार्थलाई व्यवस्थित गर्ने सम्बन्धी कानून बने पनि यसबाट हुने क्षतिका बारेमा पर्याप्त जानकारी नरहेकामा विज्ञहरुले जोड दिएका थिए।
विद्यालय तथा विश्वविद्यालय तहमा आणविक विज्ञानसम्बन्धी पाठ्यपुस्तक र पाठ्यक्रम वा पाठ्यांशसमेत पर्याप्त नभएको उनीहरुको भनाइ थियो।
आणविक विज्ञानसम्बन्धी अनुसन्धान तथा व्यावसायिक गतिविधिमा नेपालको संलग्नता र यसले नेपाली समाजको आर्थिक, सामाजिक विकासमा पर्ने सकारात्मक प्रभावको बारेमा विज्ञहरूले प्रकाश पारेका थिए।