काठमाडौंको पूर्वोत्तर भेगका तीन नगरपालिकाको १८ हजार रोपनी जग्गा एकीकरण (ल्याण्ड पुलिङ) गरी व्यवस्थित बस्ती विकास गर्न जोरपाटीमा कार्यालय स्थापना गरिएको छ ।

कागेश्वरी मनोहरा नगरपालिकाको वडा नं. १, २, ३ र ४, गोकर्णेश्वर नगरपालिकाको वडा नं. १, २ र ४ एवं शङ्खरापुर नगरपालिकाको वडा नं. ९ भित्रको करिब २४ हजार रोपनी जग्गामध्ये १८ हजार रोपनी जग्गा एकीकरण गर्न लागिएको हो । यसका लागि पूर्वी काठमाडौं जग्गा एकीकरण (ल्याण्ड पुलिङ) आयोजना सञ्चालन गर्न कार्यालय स्थापना गरिएको आयोजना प्रमुख दीपक श्रेष्ठले राससलाई जानकारी दिए।

आयोजना सञ्चालन गर्न तीनैवटा नगरपालिकाका प्रमुख, उपप्रमुखसहितका जनप्रतिनिधि सदस्य रहेको समिति गठन गरिएको छ । समितिको संयोजकमा धेरै वटा वडा पर्ने कागेश्वरी मनोहराका नगर प्रमुख कृष्णहरि थापालाई जिम्मेवारी दिइएकोे छ । राजधानीको उत्तर–पूर्वी भेगमा तीव्र रुपमा अव्यवस्थित बस्ती विकास हुन थालेपछि जग्गा एकीकरण गरी व्यवस्थित गर्न लागिएको उहाँले जानकारी दिए। बाटो घाटो नपुगेका स्थानमा कम्तीमा छ मिटरको सडक पुर्‍याइने आयोजनाले जनाएको छ ।

आयोजना सञ्चालनका लागि उपभोक्ता समिति, आवश्यकतानुसार उपसमिति, आयोजना क्षेत्रभित्रका सबै कित्ता जग्गालाई एकीकरण गर्ने, आयोजना क्षेत्रमा विकसित घडेरी निर्माण गर्न प्रचलित कानूनबमोजिम ठेक्कामा दिने काम अघि बढाउन लागिएको छ । त्यसअघि काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरणसँग स्वीकृति लिने चरणमा प्रवेश गरेको आयोजना प्रमुख श्रेष्ठले बताए। 

प्राधिकरणको स्वीकृतिमा आयोजनाको विस्तृत परियोजना प्रस्ताव (डीपीआर) तयार पारी शहरी विकास मन्त्रीको संयोजकत्वमा रहेको भौतिक विकास समितिबाट अनुमोदन गराउनुपर्ने व्यवस्था छ । प्राधिकरणबाट स्वीकृति पाएपछि दुई वर्षसम्म आयोजना सञ्चालन हुने वडामा कित्ताकाट रोकेर नयाँ घर निर्माणसमेत रोकिने जनाइएको छ । 

आयोजना सम्पन्न गरी विकसित घडेरी वितरण गर्ने, आयोजना हस्तान्तरण गर्ने र सम्पन्न भएपछि सोको प्रतिवेदन तीनै वटा नगर कार्यपालिकासमक्ष पेश गरिने भएको छ । गत असार ५ गते बसेको आयोजना व्यवस्थापन समितिको बैठकले आयोजना कार्यान्वयन व्यवस्थापन कार्यविधि २०७६ स्वीकृत गरेको छ । 

आयोजना सञ्चालन गर्न आवश्यक पर्ने बजेटको ५० प्रतिशत कागेश्वरी मनोहरा, ३५ प्रतिशत गोकर्णेश्वर र १५ प्रतिशत शङ्खरापुर नगरपालिकाले व्यहोर्ने निर्णय पनि बैठकले गरेको छ । सो रकमलाई तीन नगरपालिकाको सभाबाट सम्बोधन गरी विनियोजन ऐन २०७७/२०७८ मा उल्लेख गरिएको पनि समितिले जनाएको छ । 

आयोजनाको सम्भाव्यता अध्ययन, विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन र वातावरणीय प्रभाव अध्ययनका लागि प्रचलित सार्वजनिक खरिद कानूनबमोजिम परामर्शदाता छनोटको काम अघि बढाउन लागिएको जनाइएको छ । आयोजनाको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि जग्गाधनी तथा मोहीलाई जानकारी दिन अन्तरक्रिया सञ्चालन गरिने भएको छ । अन्तरक्रियामार्फत आयोजनामा सहभागी हुन निवेदन आह्वान गर्ने निर्णय पनि बैठकले छ ।

एकीकरण गरिने जग्गामध्ये १६ हजार रोपनी व्यक्तिको पर्ने प्रारम्भिक अनुमान समितिले गरेको छ । दुई हजार रोपनी जग्गा भने सार्वजनिक, पर्ती, नदी, वन क्षेत्रको पर्ने प्रारम्भिक अनुमान गरिएको छ । सार्वजनिक जग्गामा खुला स्थानका साथै आकर्षक उद्यानसमेत बनाइने छ ।

जग्गा एकीकरण गर्दा जग्गा धनीको ३५ प्रतिशत जग्गा काटिने भएको छ । त्यसमध्ये २० प्रतिशत सडक, पाँच प्रतिशत खुला स्थानका लागि र १० प्रतिशत जग्गा बेचेर आयोजनालाई व्यवस्थित गर्ने सोच अघि सारिएको छ । हाल सडक नपर्ने जग्गाधनीबाट बढी जग्गा लिएर व्यवस्थित गर्ने सिद्धान्त पनि आयोजनाले अघि सारेको छ ।

हाल कृषि भइरहेको क्षेत्रमा जग्गा एकीकरण गरिए पनि अन्नबाली लगाउन भने रोक नलगाइने जनाइएको छ। अहिले पनि यस क्षेत्रमा धेरै कृषियोग्य जमिन छ । यसअघि अधिकार सम्पन्न वाग्मती सभ्यता एकीकृत विकास समितिले यो क्षेत्रमा स्याटेलाइट सिटी बनाउने अवधारण अघि सारेको थियो । कृषियोग्य जमिन मासिने भन्दै विरोध भएपछि एक दशक अघि स्याटेलाइट सिटीको योजना रोकिएको थियो ।