अनलाइन कक्षा लिने विदेशी विद्यार्थीहरुलाई उनीहरुकै देश फर्काउने अमेरिकी सरकारको निर्णयविरुद्ध हार्वर्ड र एमआईटी विश्वविद्यालय अदालत गएका छन्।
इमिग्रेसन एण्ड कस्टम इन्फोर्समेन्ट विभागले विदेशबाट अध्ययनका लागि अमेरिका आएका विद्यार्थीको हकमा लागू गर्न गरि नयाँ नियम बनाएपछि १० लाख विद्यार्थीहरुले अमेरिका छोड्नु पर्ने भएको छ।
त्यसैले अमेरिकाका दुई प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयहरुले सरकारविरुद्ध कानुनी लडाइँको बाटो रोजेका हुन्।
इन्फोर्समेन्ट विभागले कोरोनाका कारण विद्यार्थीको कक्षा अनलाइनमा परिवर्तन भएको छ, उनीहरुलाई आफ्नो देश फर्किन सर्कुलर जारी गर्ने तयारी गरिरहेकाे छ।
अमेरिकाले ग्य्राजुएसन र पोस्ट ग्य्राजुएसन गरेर दुई वटा भिसा एफ–१ र एम–१ जारी गर्ने गर्छ।
अमेरिकाको इमिग्रेशन एण्ड कस्टम इन्फोर्समेन्ट विभागले ग्य्राजुएसन र पोस्ट ग्य्राजुएसन गरिरहेका विद्यार्थी, जसको कक्षा अब अनलाइनबाट हुने भनिएको छ, उनीहरुलाई देश छोड्न आदेश दिने तयारी गरिरहेको छ।
अनलाइन कक्षा लिने विद्यार्थी जसले देश छोड्न मान्दैन, उसलाई जबरजस्ती पठाउने छ। ट्रम्प प्रशासनले कोरोना महामारी कम गर्न यस्तो अभियान चलाउन लागेको छ।
यसले स्वास्थ्य सुविधामा परिरहेको अतिरिक्त भार कम गर्नेछ। सरकारी राशीको पनि बचत हुनेछ। ट्रम्प प्रशासनको यो कार्यबाट धेरैलाई अफ्ठेरोमा पार्ने बताएको छ।
तर विश्वका टप विश्वविद्यालयहरु हार्वर्ड र म्यासाच्युटएस इन्सटिच्युट अफ टेक्नोलोजी (एमआईटी) ले ट्रम्प प्रशासनले ल्याएको नयाँ नियम खारेजीको माग गरेका छन्।
हार्वर्ड विश्वविद्यालयका प्रमुख लोरेन्स बाकाउले हार्वर्ड कम्युनिटीलाई पठाएको इमेलमा लेखिएको छ, ‘हामी यस प्रकरणमा डटेर लड्ने छौं ताकि हाम्रा विद्यार्थीहरु देश निकाला हुने डरबाट मुक्त भएर आफ्नो पढाइ पूरा गर्न सकुन्।’
अमेरिकामा नेपाली विद्यार्थीको उपस्थिति पनि बाक्लो छ। यद्यपि भारत र चीनको तुलनामा निकै कम छ।
