नेपालसँग वार्ता गर्न नमानेको भारत आज चीनसँग ‘भर्चुअल’ बैठक गर्दै

बिएल संवाददाता

नयाँ दिल्ली

लिपुलेक, कालापानी र लिम्पियाधुरालाई आफ्नो नक्सामा समावेश गरेपछि कुटनीतिक नोटमार्फत विरोध जनाएको नेपालको कुटनीतिक वार्तालाई भारतले कोरोनाको बहाना बनाउँदै वार्तामा बस्न अस्विकार गर्दै आइरहेको थियो। 

तर, चीनसँगको सीमा विवादलाई लिएर आज मंगलबार भारतीय विदेश मन्त्री एस. जयशंकर तथा चिनियाँ विदेश मन्त्री वाङ यी भर्चुअल बैठकमा बस्दैछन्।

नेपालले पटक–पटक भर्चुअल बैठकको आवहान गरेपनि भारत सरकारले कोरोना संक्रमणको बहाना बनाएर वार्तामा बस्न अस्विकार गरिरहेको छ। तर, ९ दिनअघि पूर्वी लद्दाखको गलवान उपत्यकामा सीमा विवादलाई लिएर चीनले भारतको २० सैनिकलाई मारेपछि भारत रुसको मध्यस्ततामा आज भर्चुअल बैठकमा बस्दैछ। 

बैठक रुसले जर्मनीको नाजी सरकारलाई पराजित गरेको ७५ वर्षको अवसरमा हुँदैछ। बैठकको अध्यक्षतामा पनि रुसी विदेश मन्त्री सर्गी लेवरोवले गर्दैछन्। 

रोचक कुरा, नेपालसँगको सीमा विवादमा एकहोरो क्रृद्ध देखिएको भारतले आज हुने भर्चुअल बैठकमा चिनियाँ विदेश मन्त्रीसँग सीमाको विवादलाई लिएर कुनै चर्चा नहुने भारतीय विदेश मन्त्रालयले बताएको छ। 

विदेश मन्त्रालयका अनुसार बैठकमा कोरोना महामारीको वर्तमान अवस्थालाई लिएर कुराकानी हुनेछ। बैठकमा सुरक्षा, आर्थिक स्थिरता र सुरक्षासँग जोडिएको विश्वको चुनौतीलाई लिएर हुने बताइएको छ। 

यसअघि १७ जुनमा पनि जयशंकर र वाङ यी बीच फोनमा कुराकानी भएको थियो। १५ जुनमा गलवान उपत्यकामा भएको भिडन्तपछि भारतीय विदेश मन्त्रीले चिनियाँ समकक्षीसँग गर्न लागेको यो दोस्रो वार्ता हो। 

भारत, चीन र रुसबीच सन् २०१७ को फेब्रुअरीमा पनि यस्तै बैठक भएको थियो। त्यति बेला यो बैठक चीनको बुझेन शहरमा भएको थियो र यसमा पूर्व विदेश मन्त्री सुषमा स्वराजले भाग लिएकी थिइन। 

भारतले जम्मु र काश्मिरमा लागु ३ सय ७० को प्रावधानलाई रद्ध गर्दै दुबै ठाउँलाई केन्द्र शाषित राज्यमा मिलाएपछि नयाँ राजनीतिक नक्सा जारी गरेको थियो। त्यो नक्सामा नेपालको लिपुलेक, कालापानी र लिम्पियाधुरालाई समावेश गरेपछि नेपालले यसको विरोध गर्दै भारतीय पक्षलाई वार्तामा बस्न आब्हान गर्दै आइरहेको थियो। 

तर, नेपालको प्रस्तावलाई विभिन्न बहानामा अस्विकार गरेको भारतले एक्कासी लिपुलेकसम्म जाने बाटोको उद्घाटन गरेपछि नेपालले बाध्य भएर लिपुलेक, कालपानी र लिम्पियाधुरालाई आफ्नो राजनीतिक नक्सामा समावेश गरेर भर्खरै संसदबाट सर्वसहमतले पास गरिसकेको छ।

प्रकाशित मिति: : 2020-06-23 13:29:53

प्रतिकृया दिनुहोस्