११ चैत्रदेखि लकडाउन सुरु भएयता जनसरोकारका विषयमा सर्वोच्चमा ९६ रिट दर्ता भएका छन्, विदेशमा अलपत्र नेपालीको उद्धार गर्न, सहरका मजदुरलाई सुरक्षित गाउँ पुर्याउन, क्वारेन्टाइन, आइसोलेसन र अस्पतालको सेवा स्तरीय बनाउन, गर्भवती तथा सुत्केरी महिलाको स्वास्थ्यको जिम्मा लिन र कोरोना परीक्षण फराकिलो बनाउन सर्वोच्चका शृंखलाबद्ध आदेश, तर सरकारद्वारा उपेक्षा
पूर्वन्यायाधीश बलराम केसी भन्छन्–महामारीको वेला सर्वोच्चले राम्रो सक्रियता देखाएको छ : कोभिड महामारी व्यवस्थापन तथा नागरिकलाई राहत र सुविधा दिने विषयमा सर्वोच्चबाट जुन किसिमका आदेशहरू भए, सर्वोच्चको सक्रियता राम्रो देखिएको छ । सबै सेवा लगभग बन्द रहँदा पनि अदालतले केही सेवा दिइरह्यो । यसले नागरिकलाई आत्मविश्वास दिएको छ । अदालतको आदेश आएपछि पनि निवेदकहरूले कार्यान्वयनको विषयमा चनाखो भइरहनुपर्छ । सार्वजनिक सरोकारका मुद्दामा निवेदकको जिम्मेवारी रहिरन्छ । कार्यान्वयन भएका छैनन् भने फेरि कानुनी उपचार खोज्नुपर्छ । तब मात्र प्रभावकारिता बढ्छ । सरकारले सक्छ, सक्दैन, त्यो पनि हेर्नुपर्छ । जस्तो कामदारलाई टिकट तिराउनेसम्बन्धी आदेश । यस्तोमा आर्थिक भार सरकारले व्यहोर्न सक्छ कि सक्दैन भन्ने हेरिनुपर्छ । कार्यान्वयन हुने किसिमको आदेश दिनुपर्छ ।
