यस पटकको संसदको अभिवेशनको कार्यसूचीका तीनवटा विषय रहेको बताइएको छ । पहिलो नेपालको नक्शा प्रकरण, दोस्रो आर्थिक वर्ष ०७७–७८ को बजेट र तेस्रो मिलेनियम च्यालेन्ज कम्प्याक्ट । प्रथम र दोस्रो विषयमा संसदले निर्णय गरिसकेको छ । यही जेठ ३१ गते नेपालको नक्शालाई अद्यावधि गर्नका लागि संविधान संशोधन गरेर अनुसूचि ३ मा रहेको नक्शा सच्याउने प्रस्ताव उपस्थित सदस्यहरुको सर्वसम्मतिबाट पारित गरिएको छ । ०७७–०७८ को बजेट पनि पारित भइसकेको छ । पहिले संसदमा दर्ता भैसकेको एमसीसीसम्बन्धी सरकारी प्रस्ताव टेबुल गर्न मात्र बाँकी छ । एमसीसी पारित गर्नुपर्छ र पारित गर्नु हुँदैन भन्ने विषयमा सत्तारुढ पार्टी माथिदेखि तलसम्म विभाजित छ । पार्टीमा चर्को विवाद छ । मोटा मोटी भन्ने हो भने, यस विषयमा सरकार एक पक्षमा र पार्टी अर्को पक्षमा देखिएको छ । सत्ताधारी पार्टी र यसले नेतृत्व गरेको सरकारको बीचमा नै रस्साकस्सी चलिरहेको हुनाले यो विषयले अहिले संसदमा प्रवेश पाइहाल्न सकेको छैन । यसकै निमित्त संसदको अधिवेशन असार ४ गते बस्नेगरी स्थगित भएको छ । सबैलाई थाहा छ, सत्ताधारी दलको सबै समितिहरुमा अहिलेकै अवस्थाको एमसीसी प्रस्ताव राष्ट्रघाती छ, त्यसकारण यसलाई जस्ताको तस्तै पारित गरिनु हुँदैन भन्ने मत प्रवल छ । पार्टी केन्द्रीय समितिले बनाएको कार्यदलको समेत यही राय रहेको छ । एमसीसीको प्रस्तावक अमेरिकी सरकारका अधिकारीहरुले भनिसकेका छन् कि यसमा सानो पनि संशोधन असंभव छ । जानी जानी राष्ट्रघाती प्रस्तावलाई यो संसदले छलफलको विषय बनाउने हो कि नबनाउने हो ? यस प्रति सबैको ध्यान केन्द्रीत भएको छ । राष्ट्रको लागि यो अत्यन्त महत्वपूर्ण विषय भएकोले यो वहशमा केही योगदान गर्न सकिन्छ कि भन्ने आशा सहित यो सानो आलेख यहाँ प्रस्तुत गरिएको छ ।
