मानिस सर्वश्रेष्ठ सामाजिक प्राणी हो। सामाजिक र विवेकशील प्राणी मानिए पनि ऊ सर्वथा स्वार्थरहित भने हुन सक्दैन अर्थात् उसमा कुनै न कुनै रूपमा आत्मोन्नति र स्वार्थको भावना रहेको हुन्छ। यसैले मानव व्यवहारलाई नियन्त्रण, नियमन, निर्देशन र सञ्चालन गर्नका लागि राज्यले कानुन निर्माण गरेको हुन्छ। कानुनले सार्वभौम राष्ट्रका नागरिकलाई अधिकार र कर्तव्यसम्बन्धी स्पष्ट खाका दिएको हुन्छ। यसरी राज्यको कानुनले नगर्नु भनेको कार्य गर्नु र गर्नु भनेको कार्य नगर्नुलाई अपराध मानिन्छ। देवानी र फौजदारीमध्ये फौजदारी अपराधको असर पीडक र पीडितमा मात्र सीमित नभई समाज र राज्यसंयन्त्रका अन्य अङ्गमा समेत पर्ने भएकाले र सामाजिक स्थिति, सन्तुलन र एकतामा गम्भीर असर पार्ने भएकाले यस्ता अपराधको अनुसन्धान, अभियोजन र नियन्त्रण राज्यपक्षले नै गर्ने गरेको पाइन्छ। प्रत्यक्षरूपमा पीडक र पीडित संलग्न हुने भए पनि चोरी, लुटपाट, हत्या, आत्महत्या, बलात्कार, भ्रष्टाचार, अपहरणजस्ता घटनाले समाजको मनोविज्ञानलाई कमजोर बनाई समाजका सदस्यहरूलाई असुरक्षित भएको महसुस गराउँदछ, जसका कारण समाजमा अमनचयन, विधिको शासन, सुशासन, आत्मविश्वास र स्वतन्त्रताका अनुभव हुन पाउँदैन र समाज पलायन र अविकासको भुँवरीमा फस्न थाल्दछ। समाजलाई सुरक्षित, सुगठित एवम् सुशासित राख्ने सन्दर्भमा राज्यका तीन अङ्ग कार्यपालिका, न्यायपालिका र व्यवस्थापिकाको प्रत्यक्ष एवम् अहम् भूमिका रहे पनि अप्रत्यक्ष रूपमा चौथो अङ्ग पत्रकारिता हरेक कोण, क्षेत्र र समयमा सशक्त र प्रभावकारी माध्यम बनेको हुन्छ। यसैले आपराधिक घटनाको न्यूनीकरणका सन्दर्भमा सञ्चार माध्यमको अहम् भूमिकालाई नकार्न सकिँदैन।
