नयाँ आर्थिक वर्षको लागि बजेट वक्तव्य आउनु अगाडि सरकारी कर्मचारीको अपेक्षा हुन्थ्यो, तलब बढाउने । तलब बढ्न नसके पनि भत्ता र अन्य सेवा सुविधाहरु वृद्धि गर्ने । सामान्य अवस्थामा आफ्ना मागबारे सरकारलाई ध्यानाकर्षण गराउन कर्मचारीहरु हातमा कालोपट्टी बाँधेर काम गर्ने गर्थे । अर्थमन्त्री लगायत अन्य राजनीतिक प्रशासनिक नेतृत्वसँग राजनीतिक लविङका लागि डेलिगेसनमा पनि जान्थे । तर यो वर्ष अवस्था फेरिएको छ ।
निजामति कर्मचारी ऐनले अहिले कर्मचारीको २–२ वर्षको फरकमा तलब समायोजन हुने व्यवस्था गरेको छ । अघिल्लो वर्ष कर्मचारीहरुको तलबमा भारी वृद्धि गरिएका कारण यो वर्ष तलब वृद्धिको सम्भावना नै छैन । तलब वृद्धि नहुने वर्ष पनि कर्मचारीहरुले भत्ता लगायत अन्य सेवा सुविधा बढाउनको लागि मागसहित लविङ गर्थे । तर यो वर्ष भत्ता वृद्धि हुने सम्भावना समेत देखेका छैनन् । त्यसैले कर्मचारीहरुले अप्रत्यक्ष र गैरआर्थिक मागहरुमा आफूलाई केन्द्रित गरेका छन् ।
