प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले वामदेव गौतमलाई आफ्नो विकल्पमा प्रधानमन्त्री बन्न प्रस्ताव गरेर आफू अयोग्य भए कार्यकारी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ सहित प्रतिनिधिसभा सदस्य रहेका कोही पनि सचिवालय सदस्य यो पदका लागि योग्य नरहेको सन्देश दिएका छन् ।
नेकपाको सचिवालयको बुधबार साँझ बसेको सचिवालय बैठकमा उपाध्यक्ष गौतमलाई आफ्नो विकल्पमा प्रधानमन्त्री र वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाललाई पार्टीको तेस्रो अध्यक्ष प्रस्ताव गरेका थिए । गौतम संविधानतः प्रधानमन्त्रीका लागि ‘अयोग्य’ सचिवालय सदस्य हुन् ।
अहिले नेकपा सचिवालयका दुई अध्यक्षहरू प्रधानमन्त्री ओली र कार्यकारी अध्यक्ष प्रचण्ड, वरिष्ठ नेताद्वय माधवकुमार नेपाल र झलनाथ खनाल, उपप्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेल र महासचिव विष्णु पौडेल प्रतिनिधिसभा सदस्य छन् । संविधानले प्रधानमन्त्री हुने योग्यतामा प्रतिनिधिसभाको सदस्य हुनु अनिवार्य गरेको छ । सचिवालय सदस्य गृहमन्त्री रामबहादुर थापा राष्ट्रियसभा सदस्य छन् ।
अन्य दुई सदस्यहरु उपाध्यक्ष वामदेव गौतम र प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठ गत प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा पराजित भएकाले वर्तमान प्रतिनिधिसभा रहेसम्म प्रधानमन्त्री त के, मन्त्री बन्नलाई समेत संविधानले निषेध गरेको छ ।
ओलीको प्रस्तावको अन्तरनिहीत अर्को पनि अर्थ लाग्छ– 'पालोका हिसाबले हेर्दा गौतमलाई दिऊँ, उनकाे पालो हाे । जनमतको कदर गर्ने हो भने मैले चलाइरहेकै छु । म किन छाड्नु ?' उनले आफूले नछाड्ने जवाफ सचिवालयलाई दिनका लागि पनि गौतमलाई प्रधानमन्त्रीका रुपमा अघि सारेको जस्तो देखिन्छ ।
प्रधानमन्त्री ओलीको प्रस्ताव ‘भैंसेपाटी गठबन्धन’ टुटाउने प्रयासका रुपमा प्रचण्ड–माधव पक्षले नबुझ्ने कुरै भएन । प्रचण्ड, नेपाल र गौतमबीच अविश्वास सिर्जना गर्ने अस्त्रको रुपमा लिएका छन् । यसले नेपालका अगाडि नयाँ संभावना देखिएको छ भने प्रचण्डलाई ओलीले अब सकेसम्म असहज वातावरण बनाउने पनि देखिएको छ ।
नेपाललाई प्रधानमन्त्री र गौतमलाई अध्यक्ष प्रस्ताव गरेका भए यो प्रस्ताव तत्कालै कार्यान्वयनमा जान सक्थ्यो । संविधानसम्मत र सबैका लागि योग्यता पुग्ने प्रस्ताव हुन्थ्यो तर ‘भैंसेपाटी गठबन्धन’ को अनुमानविपरीत आएकाले ओलीसँग ‘फेस’ गर्न गठबन्धनका नेताहरुबीत फेरि छलफल जरुरी पर्नेछ ।
पाँच वर्ष मन्त्री बन्न समेत अयोग्य व्यक्तिलाई प्रधानमन्त्री प्रस्ताव गरेर अध्यक्ष ओलीले संविधानको मर्ममाथि प्रहार गरेको भन्दै उनको आलोचना सुरु भएको छ । त्योसँगै पार्टीको पहिलो वरियताको अध्यक्ष आफू रहिरहने र कसैले चाहँदैमा पार्टी अध्यक्ष नत्याग्ने जवाफ पनि प्रचण्डलाई घुमाउरो भाषामा दिएका छन् । आफूपछिको पार्टीको अध्यक्ष वरिष्ठ नेता नेपाल हो भन्ने ओलीको प्रस्तावको अर्को अन्तर्निहीत जवाफ हो ।
संविधानतः प्रधानमन्त्री हुनका लागि प्रतिनिधिसभाको सदस्य हुनु जरुरी छ । ओलीले प्रचण्ड, नेपाल, खनालसहित सचिवालयका नेताहरु मागबमोजिम कोरोनाको कहर सकिएलगत्तै आफूले प्रधानमन्त्री त्याग्ने पनि बताए तर उनीहरूको अनुमानविपरीत प्रतिनिधिसभा सदस्य नरहेका उपाध्यक्ष गौतमलाई प्रधानमन्त्री प्रस्ताव गरेर आफूले यो पद सजिलै नछाड्ने सन्देश पनि दिए ।
बैठकमा यो प्रस्तावको अरु नेताहरूले प्रतिवाद गर्न सकेनन् । अधिकांशले मनमनै भैंसेपाटी गठबन्धन टुटाउन यस्तो खेलेको अनुमान गर्दै मौन बसे बरु उपाध्यक्ष गौतम स्वयम्ले प्रतिवाद गरे, ‘पहिला तपाईंले राजीनामा गर्ने भन्ने माइन्युट गरौँ, त्यसपछि प्रधानमन्त्री को हुने बन्ने भन्नेबारेमा पार्टीले पछि छलफल गरी तय गर्नेछ ।’
प्रधानमन्त्री हटाउने लामो गृहकार्यपछि कार्यकारी अध्यक्ष प्रचण्डसहितको प्रयासमा बुधबार सचिवालयको बैठक बसेको थियो । त्यसले २० जना स्थायी कमिटी सदस्यको मागबमोजिम तत्कालै स्थायी कमिटी बैठक डाक्ने निर्णय गर्ने र त्यहाँबाट प्रधानमन्त्री ओलीलाई हटाउने निर्णय गर्ने अपेक्षा थियो तर निष्कर्षहीन छलफलपछि ‘अनौपचारिक गृहकार्य गरी २० गते सचिवालय बैठक बस्ने’ निर्णय गर्दै टुंगिएको प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठले जनाएका छन् ।
प्रधानमन्त्री ओलीले राजीनामा गर्ने आफैँ बताएर जसलाई प्रधानमन्त्री प्रस्ताव गरे, त्यसले ‘इस्यु’ लाई नयाँ मोडमा लगिदिएको छ । बैठक लम्ब्याएर ‘गृहकार्य’ गर्न थप समय दिएको छ ।
प्रधानमन्त्रीले गौतमलाई प्रधानमन्त्री प्रस्ताव गर्दा यो पनि भनेका थिए, ‘उहाँलाई सीट खाली गरी नयाँ ठाउँबाट चुनाव जिताएर वा संविधान संशोधन गरी राष्ट्रियसभा सदस्यलाई प्रधानमन्त्री बन्न बाटो खुल्ला गर्न सकिन्छ ।’
पहिलो बाटो गौतम आफैंले कास्कीबाट चुनाव लड्न अस्वीकार गरेर बन्द गरिसकेका छन् भने राष्ट्रियसभा सदस्यलाई प्रधानमन्त्री बन्ने बाटो यसअघि नै नेकपाले छलफल गरी बन्द गरिसकेको छ । बुधबारको सचिवालय बैठकले नै निर्णय गरिसकेको छ ।
नेपाललाई तृतीय अध्यक्ष प्रस्ताव गरेर ओलीले उनलाई रिझाउन त चाहेका छन् नै, भावी राजनीतिमा साविक एमालेले प्रचण्डलाई सजिलै नेता नमान्ने र आफूपछि भावी अध्यक्ष नेपाल रहेको सन्देश पनि प्रवाहित गरेका छन् । आगामी महाधिवेशन र त्यसपछिको राजनीतिक जीवनका लागि नेपाल चुनौती हुनेछन् भन्ने पनि सन्देश दिएका छन् ।
