नेपालको संविधानले राष्ट्रपति संवैधानिक हुने व्यवस्था गरेको छ। राष्ट्रपतिले कुनै पनि काम मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा मात्र गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। राष्ट्रयाध्यक्षलाई संविधान र कानुनले जति अधिकार दिएको हुन्छ त्यसमा केही विशेषाधिकार पनि हुन्छ।
सरकारले देश र जनतामा दीर्घकालीन असर पार्ने कुनै निर्णय लिएमा त्यसलाई रोक्ने विशेषाधिकार राष्ट्रपतिमा हुन्छ। संविधानको संरक्षक र पालक राष्ट्रपति नै हो। सरकारले लिने निर्णय संविधान अनुकूल भए नभएको हेर्ने र बाटो बिराए सचेत गराउने जिम्मेवारी पनि राष्ट्रपतिकै हो। तर राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी पदीय मर्यादा र गरिमा दुवै निर्वाहमा चुक्दै आएकी छिन्।
सरकारले सनक र निहित स्वार्थका आधारमा गर्ने सिफारिसमा कहिले हतार–हतार साक्षी बस्ने त कहिले निर्णय दिन अनावश्यक विलम्ब गर्दा राष्ट्रपति भण्डारी निरन्तर विवादमा तानिएकी छिन्। सरकार र सत्तारुढ दलसँगै राष्ट्रपति पनि विवादमा तानिँदा उक्त पदको गरिमामा आँच आएको छ।
राष्ट्रपति कुनै दल विशेषको नभएर साझा संस्था हो भन्नेमा ध्यान नपुग्दा त्यस संस्थाप्रति जनताको विश्वास र आस्था बिस्तारै कमजोर बन्दै गएको छ। यसको पछिल्लो उदाहरण हो राजनीतिक दल र संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश। सिंगो मुलुक कोरोना संक्रमणविरुद्ध लडिरहेका बेला सरकारले हतारमा ल्याएका ती दुई अध्यादेशलाई राष्ट्रपति भण्डारी बिजुलीगतिमै जारी गरिदिइन्।
