राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का प्रवक्ता तथा महामन्त्री डा.मुकल ढकाल माेरङ जिल्लाकाे विराटनगरका हुन्। सन् २०१७ मा कर्णाली पुगेका उनी कालीकोटकाे रास्काेटमा अस्पताल बनाउने अभियानका सक्रिय सदस्य थिए। त्यसबेला उनी फाेनबाट कालीकाेटका बिरामी हेर्ने कामसमेत गर्थे। रास्काेटमा अस्पताल बनाउने अभियानका क्रममा उनी रास्वपाका सभापति (तत्कालीन चर्चित सञ्चारकर्मी) रवि लामिछानेसँग नजिकिएका थिए।

रास्काेटमा अस्पताल बनाएर त्यहाँकाे स्थानीय सरकारलाई हस्तान्तरण गर्नमा उनको सक्रिय भूमिका रह्याे। त्यसैले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी स्थापनामा कर्णालीसँगकाे साइनाे जाेडिएकाे उनकाे बुझाइ छ। चितवन रास्वपाकाे बिउ भएजस्तै कर्णाली बिज भएकाे तर्क गर्ने उनीसँग बिएलकर्मी महेश नेपालीले गरेकाे अन्तर्वार्ताकाे सम्पादित अंश यहाँ प्रस्तुत छ:

---

तपाईं यतिबेला कर्णालीमा हुनुहुन्छ। कर्णालीका धेरै जिल्लामा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको औपचारिक संगठन छैन। पार्टी निर्माण अभियानले कहिलेसम्म पूर्णता पाउला?

कर्णालीमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको औपचारिक संगठन नै नभएकाे हाेइन। जिल्ला तहमा जिल्ला समिति नै भनाैं या दुई जना मान्छे जिल्ला संयाेजक र उपसंयाेजक मात्रै रहने भएकाे कारणले गर्दा त्यस्ताे देखिएकाे हाे। तर, पालिका तहमै कम्तिमा सीमित व्यक्तिहरुकाे समिति बन्ने प्रक्रिया अगाडि बढिसकेकाे छ। धेरै पालिकामा लागभग लगभग साथीहरु जाेडिसक्नु भएकाे छ। अन्यत्रकाे जस्तै कर्णालीकाे संगठन नबनेकाे साँचाे हाे तर हुँदै नभएकाे भने हाेइन।

कर्णालीमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले विशेष रुपमा नै सभापति, उपसभापतिलगायत हाम्राे पार्टीका नेताहरुलाई नै लिएर आउँछाैँ। त्यसपछि कर्णालीकाे संगठन विस्तार लगायतका कुराहरुमा हामी विशेष ध्यान दिनेछाैँ। कर्णालीलाई हामीले विशेष रुपमा, विशेष आँखाले नै हेर्नुपर्छ र विशेष जाेड दिनुपर्छ। अर्थात्, कर्णालीलाई प्राथमिकतामा राखेर हेर्नुपर्छ।

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले देशमा स्थापना गर्न खाेजेकाे शासन व्यवस्था कस्ताे हाे?

हामीले स्थापना गर्न खाेजेकाे बेथितिरहीत, भ्रष्टाचाररहीतकाे शासन व्यवस्था हाे। हुन त तपाईंले शासन व्यवस्था भन्ने बित्तिकै गणतान्त्रिक हाे या अरु केही भन्ने पनि साेच्नु भएकाे हाेला। हामी स्पष्ट रुपमा गणतन्त्रवादी नै हाैँ। यसमा काेही कसैले शंका नगरे हुन्छ।

०८४ सालकाे चुनावमा गणतन्त्र आइसकेपछि जन्मेको बच्चा ठुलो भएर पहिलोचाेटी भाेट हाल्दैछ। यस्ताे अवस्थामा अब फेरि राजतन्त्र र गणतन्त्रकाे विषयमा छलफल गरिराख्नुपर्छ जस्ताे हामीलाई लाग्दैन। हामीले गणतन्त्र नै स्वीकारेकाे हाे। मूल रुपमा हामीले चाहेकाे शासन व्यवस्था कस्ताे हाे भने मान्छेले आफ्नाे कामकाे आधारमा अगाडि बढ्न सकाेस् नकि कसैलाई पावर लगाएर, कसैकाे साेर्सफाेर्समा, घुस खुवाएर, कसैलाई पैसा दिएर जागिर खानुपर्ने वा बढुवा हुनु पराेस्। यी लगायतका परिपाटी हाम्राे अहिलेकाे शासन व्यवस्थामा देखिन्छ। राजनीतिक नियुक्ति पाउने लगायतका बेथिति नहुन भन्ने हाम्राे पार्टीको उद्देश्य हाे।

संघ र प्रदेशमा अलगअलग सरकार हुने विषयमा हामी संघीयताका पक्षधर नै हाैँ। तर, संघीयता भित्रकाे प्रदेशकाे भूमिका हामीले खाेजेका छैनौँ। संघीयता भनेकाे प्रदेशमात्रै हाेइन, स्थानीय सरकार पनि हाे। विकेन्द्रिकरण र स्वायत्तताकाे हिसाबले स्थानीय सरकार हुनुपर्छ। प्रदेश सरकारकाे सवालमा हाम्रा थुप्रै बिमत्तिहरु छन्। 

भन्नुकाे मतलब प्रदेश हुनु हुँदैन भन्ने हाे?

प्रदेश जुन रुप र आकारमा छ, जुन संरचनागत हिसाबले छ, त्याे हुनु हुँदैन। प्रदेश नै हुनु हुँदैन भन्ने हाेइन। कुनै न कुनै रुपमा एउटा केन्द्र त आवश्यकता पर्छ नै। प्रदेश एउटा समन्वयकारी भूमिकामा हुनुपर्छ। विकासकाे माेडेल बनाउँदा कसरी लिने, कहाँसम्म लिने भन्ने समन्वयकारी भूमिकामा हुनुपर्छ। तर, यति धेरै सांसद, यति धेरै मन्त्रीहरु नराखिकन हामीले वाचा पत्रमा भनेअनुसार एक जना महिला र एक जना पुरुष प्रत्येक्ष निर्वाचित गरेर अगाडि बढाउनुपर्छ। याे सांसद, मन्त्रालयहरु सबै खारेज गर्नुपर्छ भन्ने नै छ। मंसिरसम्ममा दस्तावेज बनाउँदा यसलाई अझै विस्तृत रुपमा हामीले चाहेकाे प्रदेश संरचना कस्ताे हाे भनेर व्यापक रुपमा जनताकाे माझमा ल्याउनेछाैँ।

स्थापना लगत्तै रास्वपाकाे संगठनले एउटा आकार लियाे। याे वैकल्पिक शक्ति हाे भन्ने पनि भयाे। तर, याे अविधिसम्म पार्टी न कम्युनिस्ट जस्ताे, न पूरा प्रजातान्त्र मान्ने जस्ताे देखिन्छ। यस्ताे अवस्थामा जनताले पार्टीलाई के आधारमा पत्याउने? कि भइरहेका पार्टीका कमजोरी औँल्याएर आफ्नाे आकार बढाउने मात्रै हाे?

नेपालका पुराना पार्टीहरु १६औँ शताब्दीको अवधारणाअनुसार आएका हुनाले १६औँ शताब्दीकै चस्माले हामीलाई हेर्नुहुन्छ भने हामी सायद कतै पनि देखिदैनाैँ हाेला। तर, २१औँ शताब्दीको नवीन साेचअन्तर्गत नवीन तरिकाले हाम्राे पार्टीलाई यदि बुझ्ने हाे भने हाम्रो पार्टीकाे विचार र सिद्धान्त स्पष्ट छ।

कम्युनिस्ट विचार वा प्रजातान्त्रिक विचारलाई १९औँ वा १६औँ शताब्दीको भने पनि यी राजनीतिशास्त्रका महत्त्वपूर्ण अंग हुन्। यिनैलाई १६औँ शताब्दीको भन्ने हाे भने रास्वपाले राजनीतिशास्त्रमा स्थापित गर्न खाेजेकाे सिद्धान्त के हाे?

मूलत: अहिलेकाे नयाँ युगमा, संविधानले पनि स्वीकारिसकेकाे समाजवादकाे कुरा यदि गर्ने हाे भने हामी समाजवादी शक्ति नै हाैँ। लाेकतन्त्रप्रति हाम्राे पूर्ण विश्वास छ। नेपालमा जति पनि पार्टीहरु छन् ती पार्टीले चुनावकाे टिकट वितरण गर्ने बेलामा मूल नेतृत्वकाे व्यक्तिगत इच्छाशक्तिकाे आधारमा बाँड्छन्। तर, हाम्राे पार्टीले प्रारम्भिक निर्वाचनमार्फत् टिकट दिने व्यवस्था गरेकाे छ। अर्थात्, याे देशमा सबैभन्दा बढी लाेकतान्त्रिक परिपाटी हामीले अपनाएका छाैँ। हामीले प्रारम्भमा पनि भेलाहरुकाे माध्यमबाट नेतृत्व चयन गर्ने गरेका छाैँ। पार्टी सभापति आएर वा महामन्त्री आएर फालानाे मान्छेलाई जिल्ला संयाेजक भनेर ताेक्ने गरेका छैनौँ। तदर्थ, समिति पनि त्यसरी नै बनाउने गरिरहेका छाैँ। भनेपछि लाेकतन्त्रप्रतिकाे हाम्राे आस्था विश्वास उचाे छ।

पुराना पार्टीहरुले लाेकतन्त्रमा विश्वास गर्छु भनेमात्रै व्यवहारमा देखाएनन्। हाम्राे व्यवहार पार्टी स्थापनाकालदेखि नै देखिएकाे छ। त्यसकारण लाेकतन्त्रप्रति पूर्ण हाम्राे विश्वास छ। समाजवादप्रति हामी प्रतिवद्ध छाैँ। त्यसबाहेक पनि हाम्राे मूल विचार भनेकाे अहिलेकाे अवस्थामा कर्णालीकाे सुर्खेतदेखि आउने बाटाहरु जाे हुम्ला, मुगु, जुम्ला, डाेल्पा, कालीकाेट जान्छन् ती स्तरीय हाैन् र पिज भएका हाैन् भन्ने हाे। कम्तिमा दुई लेनकाे हुनुपर्‍यो। भ्रष्टाचार हुनु भएन। बेथिति हुनु भएन। अहिलेकाे सिस्टममा थुप्रै त्रुटिहरु छन्। पावर, साेर्सफाेर्सबिनै अगाडि बढ्न सक्ने वातावरण हुनुपर्‍यो। हामी सुधार चाहन्छौँ। विकासवाद हाम्राे मूल मन्त्र हाे। राजनीतिक हिसाबमा हामीले समाजवादलाई स्वीकारेको हाे।

कस्ताे खालकाे समाजवाद हाे? समाजवाद त धेरै प्रकारका छन् नी। २०औँ शताब्दीतिर युराेपमा एउटा उखान चल्याे 'समाजवाद त्याे टाेपी हाे जाे लाउँदा लाउँदा त्यसको आकारै बिग्रिसक्याे' भनेजस्तो। कसैले राष्ट्रिय समाजवाद, कसैले प्रजातान्त्रिक समाजवाद, कसैले वैज्ञानिक समाजवाद भनेजस्तै रास्वपाकाे कुन समाजवाद हाे? 

हामीले संवैधानिक समाजवाद भनेर भनेका छाैँ।

संवैधानिक समाजवादमा के-के प्रावधानहरु हुन्छन्? उत्पादन राज्यकाे हुन्छ कि हुँदैन? शिक्षामा राज्यको दायित्व हुन्छ कि हुँदैन? स्वास्थ्यमा निजीकरण पाे हुन्छ कि? त्याे कुरा स्पष्ट पारिदिनुस् न।

यसमा अहिलेकाे संविधानले भनेकाे र हाम्राे पार्टीले चाहेकाे हिसाबमा निजी क्षेत्रदेखि लिएर सम्पूर्णकाे सहभागिता हुने सवालमा हामी उदार नै छाैँ। तथापि, सिन्डिकेट हुने अवस्था आयाे। राज्यले आफ्नाे दायित्व पूरा गर्नुपर्ने अवस्था आयाे भने शिक्षा स्वास्थ्यलगायतका कुराहरुमा राज्यले आफ्नाे मात्रै लगानी पनि गर्छ। माैलिक हककाे ग्यारेन्टी गर्न राज्यले लगानी गर्छ। राज्यकाे भूमिका र निजी क्षेत्रकाे लगानीलाई हामीले स्वीकारेका छाैँ। संकलन प्रगतिशील कर प्रणालीबाट हुन्छ भने वितरण समुचित ढंगबाट हुन्छ।

हामीले शिक्षा र स्वास्थ्यमा निजी क्षेत्रकाे अस्तित्वलाई स्वीकारेका छाैँ। त्याे स्वीकार्दै गर्दा पनि एउटा मापदण्ड बनाउने विषयमा साेचेका छाैँ। जस्ताे कि कुनै स्कुल वा अस्पताल खाेल्नेलाई एउटा निश्चित अवधि ताेकिनुपर्छ। ३१ वर्ष संचालन गरेपछि त्याे स्वत: नाफामुलकबाट गैरनाफामुलक हुनुपर्छ। राज्यको हुनुपर्छ त भनेका छैनौँ तर गैरनाफामुलक हुनुपर्छ। यत्ति हाे संस्था चलाउने समयावधि बढाउन या घटाउन सकिन्छ। याे कुरा हामीले वाचा पत्रमा पनि लेखेका छाैँ। यसलाई हामी दस्तावेजमा थप व्याख्या गरेर ल्याउनेछाैँ।

हालसम्मको नेपाली समाजकाे इतिहासलाई रास्वपाले कसरी विश्लेषण गर्छ?

पुराना दलहरुले लगानी गरेर, संघर्ष गरेर त्यसबाट लाेकतन्त्र प्राप्त भएकाे हाे। तर, हाम्राे समाजमा आज पनि वर्गीय विभेद छ। जातीय विभेद छ। असमानता छ। याे असमानताकै कारण राज्य समावेशी हुन सकेकाे छैन। कर्णालीकाे आवाज केन्द्रसम्म पुग्न सकेकाे छैन। दलितहरुकाे आवाज अझै पनि केन्द्रसम्म पुग्न सकेकाे छैन। विभिन्न बहानामा एकले अर्काेलाई असमान व्यवहार गरिरहेकाे छ। तथापि, समाज सुधाराेन्मुख अव्यवस्थामा गइरहेकाे छ। याे सुधाराेन्मेख अवस्थामा गइरहँदाखेरि कहिँकतै अलिकति अराजकतातिर जाने हाे कि वा अनियन्त्रित हुने हाे कि भन्ने संसय पनि छ।

आजकाे समाजमा मूलत: हाम्राे माैलिकता हराइरहेकाे हाे कि भन्ने हामीलाई लागिरहेकाे छ। हाम्राे चुनाैती भनेकाे नेपाली माैलिकतालाई जाेगाउने र पुराना अन्धविश्वास जाे इतिहासदेखि निरन्तरता पाएर आएका जातीय रुपमा या अन्य विभेदहरु हुन। यी सबै हटाएर समतामूलक समाज बनाउनु हाम्राे पार्टीको उद्देश्य रहेकाे छ।

संसदीय व्यवस्थामा कम सिट प्राप्त गर्नु भनेकाे सशक्त प्रतिपक्षकाे भूमिका निर्वाह गर्नु हाे। रास्वपाले कम सिट प्राप्त गरेर पनि सरकारमा जान यति धेरै हतार किन गरेकाे हाे? पार्टी सभापतिकाे गृह मन्त्रालय माेहका कारण सरकारमा बस्ने समय पनि दिगाे भएन। यसलाई कसरी लिनु हुन्छ?

हामीले सरकारमा जानकाे लागि पुस १० गते एकखालकाे सम्झाैता गरेका थियाैँ। सरकारले ल्याउने नीति तथा कार्यक्रममा जनताका एजेन्डाहरुलाई स्थापित गराउने हिसाबले त्यतिबेला प्रचण्डलाई समर्थन गरेर सरकारमा गएका हाैँ। प्रतिपक्षमा बस्ने वा सत्ता पक्षमा बस्ने भन्दा पनि जनताका आवश्यकताहरु गाँस, बास, कपास, शिक्षा, स्वास्थ्य राेजगारी स्थापित गराउनु हाम्राे मूल दायित्व हाे। यी कुरा पूरा गर्ने लिखित वाचा भएपछि हामी सरकारमा गएका थियाैँ। सत्ताकाे स्वाद चाख्नलाई मात्रै सरकारमा गएका थिएनाैँ।

तर, विभिन्न षड्यन्त्रहरु भए। जे जति भयाे त्याे कुरा जनताले पनि देखेका छन्। यही बिचमा सभापतिकाे संसद र गृहमन्त्री पद पनि गयाे। याे जालसाजी र षड्यन्त्रकाे बिचमा हामी सरकारमा बसिरहनुकाे औचित्य थिएन र जनताले नै प्रतिपक्षमा बस्न आदेश दिएकाे हुनाले हामीले सरकार छाेड्याैँ। हामी अहिले प्रतिपक्षमा छाैँ।

तर, गृह मन्त्रालय नभई सरकारमा जाँदैनाैं भन्ने त बार्गेनिङ जस्ताे भएन र?

तपाईं यदि काम गर्न चाहनुहुन्छ भने कुनै न कुनै जिम्मेवारी चाहिन्छ नै। चाैंथाे ठुलाे शक्ति भइसकेपछि जिम्मेवारीकाे भार शक्तिअनुसार चाहिन्छ भनेका हाैँ। गृह मन्त्रालय लिँदाखेरि हाम्राे पार्टीको भ्रष्टाचार, बेथितिविरुद्धकाे एजेन्डालाई स्थापित गराउन सहयोग पुग्छ भन्ने हाे। त्यसैले हामीले त्याे माग गर्‍यौं। पुस १० गतेकाे सम्झौतामा गृह मन्त्रालय दिइयाे पनि। पछिल्लाे पटक हामी अझ बलियाे भएर आयाैँ। हामीलाई पुनः गृह मन्त्रालय नदिनु राजनीतिक बेइमानी थियाे। इमानदारिताकाे अपेक्षा पनि गरेका थियाैँ। सत्ता पक्षबाट त्याे पूरा हुन सकेन। गृह नै दिन्छु भन्दा पनि हामी सरकारमा जाने स्थिति बनेन। हामी प्रतिपक्षमा बस्याैँ।

पार्टी सरकारमा जाँदा पनि ठिक, नजाँदा पनि ठिक भन्ने नेतृत्व छ। त्यसलाई आँखा चिम्लेर समर्थन गर्ने कार्यकर्ता छन्। आलोचनात्मक चिन्तन नराख्ने पार्टी, कार्यकर्ताबाट समाज विकासमा अग्रणी भूमिका निर्वाह हुन्छ भनेर जनताले कसरी पत्याउने? सचेत वर्गले रास्वपामा ढाकाकुमारजस्ता मान्छे छन् भनेर टिप्पणी गर्दा के भन्नुहुन्छ?

हामी ढाकाकुमारजस्ता मान्छेहरुलाई कारबाही गरेर देखाउँछाैँ। आलोचनात्मक चिन्तन राख्ने मान्छेले हामीले गर्नुपर्ने कामकाे विषयमा आलोचनात्मक रुपमै सुझाव दिनुपर्छ। हामी त्यसलाई स्वीकार गरेर अगाडि बढ्न तयार छाैँ। हामी सर्वज्ञानी छैनाैँ। संसारमा काेही पनि पूर्ण छैन। हामी पनि अपूर्ण नै छाैँ। अपूर्णलाई पूर्ण हुने दिशातिर उन्मुख गराउनकाे लागि सचेत वर्गकाे आलोचनात्मक सुझाव अति नै जरुरी छ।

मैले यहाँ सरकारमा जान्छु भन्दा पनि ठिक भनिदिने, जान्नाैं भन्दा पनि ठिक भनिदिने नेतृत्व र कार्यकर्ताकाे कुरा गरेकाे हुँ। यसकाे जवाफ के दिनुहुन्छ?

यदि स्वतन्त्रतापूर्वक काम गर्ने हाे भने जनतालाई साँच्चै केही दिने हाे भने सरकारमा नगईकन सम्भव हुँदैन। आम जनताले देखिने काम खाेजिरहेकाे अवस्थामा सरकारमा गएर केही गरि देखाएपछि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले केही गर्छ है भनेर स्थापित गराउन सकिने हामीसँग एउटा आधार रहन्छ। एक काेणबाट हेर्दा त्याे सत्य पनि हाे। प्रतिपक्षमा रहँदा त्याे आधार नरहन सक्छ। तर, सरकारमा रहँदा पुराना राजनीतिक दलहरुले काम गर्न नदिने। गञ्जागाेलमा फसाइदिने र विभिन्न प्रपञ्ज रचेर षड्यन्त्र गरि काम गर्न नदिने हुँदा याे पनि उस्तै रहेछ भनेर जनतामा भान पर्न सक्छ। बहुमत प्राप्त नहुँदासम्म सरकारमा जान हुन्न भन्ने खालकाे चिन्तन पनि देखिन्छ। यी दुवै प्रकारका चिन्तनलाई आफ्नाे काेणबाट सही नै छन्।

यदि सकारमा जाँदा स्वतन्त्रतापूर्वक काम गर्न दिने अवस्था, भ्रष्टाचारविरुद्ध हामी लड्न सक्ने अवस्था हुन्छ र पुराना राजनीतिक दलले अवराेध नगर्ने अवस्था आउँछ भने त्यस्ताे बेला सरकारमा गई डेलिभरी दिँदा ०८४ मा एकमना सरकार बनाउन सजिलो हुन्छ। यसले झन मज्जाले काम गर्न सक्छ भन्ने विश्वास पैदा गराउन पाए झन राम्राे हुन्छ भन्ने तर्क थियाे। तर, उहाँहरुले गर्न दिनुभएन। अहिले पनि भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा हेर्नुहुन्छ भने प्रहरीकाे सरुवा गरिएकाे छ। न्यायाधीशकाे सरुवा भएको छ। याे भएकाे हुँदा अहिलेकाे सरकारकाे मूल नेतृत्वले भ्रष्टाचारविरुद्धको कदमलाई साथ दिइरहेकाे छैन भन्ने पुष्टि हुन्छ। भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न सरकारकाे चासाे छैन भन्ने हुन्छ। याे अवस्थामा हामी सरकारमा जानुकाे औचित्य रहँदैन। यदि सरकारकाे मूल नेतृत्वले याे अवस्था रहँदैन भनेर विश्वास दिलाउँछ भने सरकारमा जाने हाे। भ्रष्टाचारविरुद्धकाे अभियानलाई सशक्त बनाएर सरकारमा गएपछि रास्वपा पुराना पार्टीजस्तै हाेइन भन्ने पर्छ। सबै पार्टी उस्तै हाेइनन् भन्ने शंका निवारण गर्न सकियाे भने पार्टीको लागि, देश र जनताको लागि पनि हितकर हुन्छ।

हालसम्म सरकारमा जाने दलहरुले जनतासँग गरेका वाचा पूरा गर्न सकेका छैनन्। रास्वपा यसमा कुन हदसम्म सफल हाेला? यदि सफल भएन भने पार्टीको भविष्य के हाेला?

हामीले त्यस्ता वाचाहरुमात्रै गर्छाैं जुन पूरा गर्न सकिन्छ। कतिपय ठाउँमा हाम्राे एकमना सरकार भयाे भने हामी जनताकाे आवश्यकता पूरा गर्न सक्छौं भन्दा एकदमै अराजनीतिक टिप्पणीहरु गरिन्छ। हामीलाई सचेत जनताले बुझ्नुहुन्छ। हामी जनतालाई सचेत गराउँदैछाैं कि हामीसँग तत्काललाई त्याे शक्ति छैन भनेर।

हामी र पुराना दलका उद्देश्यमा फरक छन्। पुराना राजनीतिक पार्टी देशमा लाेकतन्त्र स्थापना गर्नुपर्छ भन्ने उद्देश्यले आउनुभएकाे थियाे। गणतन्त्र स्थापना गर्ने उहाँहरुकाे लक्ष्य थियाे। उहाँहरुकाे अन्तिम उद्देश्य त्यहिमात्रै थियो। हाम्राे उद्देश्य भनेकाे त्याे भन्दा अगाडि बढेर देशकाे विकास गर्नु हाे। त्यसका निम्ति विकास गर्न याेग्य विज्ञहरु हुनुपर्छ। जान्नेलाई छान्ने अवधारणाअन्तर्गत् हामी अगाडि बढेका छाैँ। त्याे गर्न जानेकाे मान्छे हामीसँग छ।

जस्ताे शिशिर खनाल शिक्षाविद् हुनुहुन्छ। देशमा कहिले पनि पाठ्यपुस्तक समयमा नपुगेकाे इतिहास थियाे। उहाँ छाेटा समय शिक्षामन्त्री हुँदा पनि समयमै पाठ्यपुस्तक पुर्याउन सक्याैँ। अर्थात्, जान्दाखेरि बुझेर गर्दा केही काम हुन्छ भनेर हामीले प्रमाणित गर्न सक्यौँ। पुराना पार्टीहरुमा लाेकतन्त्र ल्याउने र व्यवस्था परिवर्तन गर्ने टिम थियाे। सरकार संचालन गर्न जुन विज्ञहरु चाहिन्छ, पुराना पार्टीहरुसँग विज्ञ थिएनन्। त्यसैले सबै पुराना पार्टीहरु असफल भए। उहाँहरुकाे विज्ञता भनेकै लाेकतन्त्र, संविधान निर्माणलगायत हाे। जुन उहाँहरुले पूरा गरिसक्नुभएकाे छ। त्यसका लागि हामीले धन्यवाद भन्नुपर्छ।

हाम्राे पार्टी समय सुहाउँदाे विकासकाे लागि आएकाे हुँदा हामी सफल हुन्छौं भन्नेमा विश्वस्त छाैँ।

चुनावी घाेषणापत्रअनुसार काम गर्ने मामलामा रास्वपा कति सफल भयाे भन्ने लाग्छ?

अघिनै भनिसकेँ चुनावी घाेषणापत्र मुलतः एकमना सरकार या आफ्नाे नेतृत्वकाे सरकार बनेकाे अवस्थामा पूरा गर्ने हाे। हाम्राे अहिले सरकार नभएकाे र हामी २१ सिटकाे एउटा पार्टी भएकाे हुनाले घाेषणापत्रमा भएका सबै कुराहरु हामीले पूरा गर्‍यौँ भन्न मिल्दैन। हामीसँग त्याे शक्ति र अधिकार दुवै छैन। तर, प्रतिपक्षमा हुँदा पनि घाेषणापत्रअनुसार हामीले गर्ने काम गरिरहेका छाैँ र अगाडि बढिरहेका छाैँ। घाेषणापत्र मात्रै हाेइन हामीले त्याे भन्दा बढी काम पनि गरिरहेका छाैँ। घाेषणापत्रले नसेमेटेका तर घाेषणापत्रकाे मूल मर्मले समेटेका जनताकाे विकास र समृद्धिकाे विषयमा झन राम्राे कामा मगरिरहेका छाैँ।

उदाहरणका निम्ति पछिल्लो पटक संसदमा खाद्य विधेयक आयाे। याे विषयमा हाम्राे पार्टीको घाेषणापत्रमा केही पनि लेखिएकाे थिएन। हामीले समाजवादउन्मुख संविधानकाे मर्मलाई स्वीकार गरेका छाैँ भनेर लेखेका थियौँ। आफूलाई समाजवादी भन्ने दलहरुले संसदमा दर्ता गरेकाे खाद्य विधेयकमा गल्ती गरेकाे खण्डमा सडक किनारमा मकै पाेल्ने व्यापारी र पाँचतारे हाेटेल लचाउने व्यापारी दुवैलाई ५० हजार जरिवाना गराउने प्रावधान राखेर ल्याए। मकै पाेल्ने व्यापारीलाई ५० हजार जरिवाना गर्दा उसकाे जीवन नै चाैपट हुन्छ। पाँचतारे हाेटलकाे लागि ५० हजार भनेकाे निकै सानाे रकम हाे। त्याे हुनु हुँदैन भनेर हामीले सदनमा आवाज उठायाैँ। हामीले वैज्ञानिक मापदण्ड अपनाएर व्यवसायकाे आकार अनुसारकाे जरिवाना गर्ने गरि संशाेधन दर्ता गरायाैँ। याे कुरा त हामीले घाेषणा पात्रमा लेखेका थिएनाैँ। यस्ता कुरामा हामी अझ सशक्त रुपमा आवाज बुलन्द गर्नेछाैँ।

तपाईंहरु मिसन ०८४ भनेर लागिरहनु भएकाे छ। त्यसबेला पार्टीको आकार अहिलेकाे भन्दा बढ्ला कि यत्तिकै चित्त बुझाउनुपर्ने हाेला? आकार बढाउने याेजना के-के छन्?

हामीले जनताको अपार माया पाएका छाैँ। पहिला पार्टी सभापति जहाँ जानुहुन्थ्याे त्यहाँमात्रै जनताकाे भीड लाग्थ्यो। सभापति आउँदै हुनुहुन्छ भनेर हामीले केही प्रचारप्रसार पनि गर्थ्याैं। आजकाे दिनमा सभापति बाहेकका नेताहरु केन्द्रीय सदस्य, सांसद जुनसुकै दुरदराजमा गए पनि त्यहाँ मानिसहरु भेला भएर पार्टीमा आउने इच्छा, पार्टीप्रतिकाे शुभेच्छा व्यक्त गरिरहेका छन्। सुरुकाे सभापतिप्रतिकाे क्रेज अहिले पार्टीमा पुगेकाे छ। याे भनेकाे रास्वपाप्रति व्यापक जनाताकाे समर्थन हाे। यसबाट पनि हाम्राे पार्टीको आकार बढ्छ भन्नेमा हामी विश्वस्त छाैँ। त्याे बढेकाे आकारले एकमना सरकार धान्नेसम्मकाे हुनेछ।

सरकारले संसद सचिवालयमा दर्ता गरेकाे शिक्षा विधेयकप्रति रास्वपाकाे दृष्टिकोण के हाे? रास्वपाले शिक्षक आन्दोलनकाे बेला विद्यालय बन्द नगर्नु भनेर विज्ञप्ति निकाल्याे। तर, विधेयकमा आलाेचना वा समर्थन केही गरेन नि?

यसका लागि नेपालमा विधेयक निर्माणकाे प्रक्रिया बुझ्नुपर्छ। विधेयक केही सीमित कर्मचारीले बनाउँछन्। त्याे बेलामा न कुनै पार्टीलाई साेधिन्छ न सम्बन्धित विषयका विज्ञहरुलाई। सीमित कर्मचारीले बनाएकाे विधेयकलाई मन्त्री परिषद्ले निर्णय गरि संसद सचिवालयमा दर्ता गरिन्छ। त्याे सांसदहरुलाई बाँडिन्छ र संसदहरुले अध्ययन गरेर राय तथा संशाेधन राख्ने हाे। तर, त्याे विधेयक सांसदहरुले पाउनुभन्दा अगाडि शिक्षकहरु र शिक्षक महासंघलाई दिइयो। अर्थात्, लिक गराइयाे। उहाँहरुले अध्ययन गरिसक्नुभयाे र हामीले कुनै पनि तरिकाले त्याे विधेयक पाएनाैँ। संसद सचिवालयमा उक्त विधेयक दर्ता हुने बित्तिकै उहाँहरुले आन्दोलनकाे घाेषणा गर्नुभयाे।

अहिले हामी त्याे विधेयकमा के-के छ भनेर अध्ययन गर्दैछौं। अन्य पार्टीजस्ताे त्यहिँनेर हल्का टिप्पणी गर्नुहुन्न भन्ने हाम्राे धारणा हाे। किनभने, याे पाँच दशकपछि आएकाे विधेयक हाे। याे नेपाली समाज र यहाँकाे शिक्षा बदल्नलाई अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण हुनेछ। यस्ताे महत्त्वपूर्ण विधेयककाे ड्राफ्ट गर्ने बेला नै कर्मचारीहरुले विज्ञहरु बाेलाउनु पर्थ्याे। हामी कर्मचारीतन्त्रले गरेकाे गल्तीलाई दाेहाेर्‍याउन चाहन्नाैँ। हामी विज्ञहरु बाेलाएर छलफल गर्नेछाैँ। हामीसँग पार्टीमा विज्ञ हुनुहुन्छ। शिशिर खनाल आफैँ शिक्षा विद् हुनुहुन्छ। सुमना श्रेष्ठ शिक्षा समितिमा हुनुहुन्छ। उहाँ व्यवस्थापन परामर्शदाता पनि हाे। उहाँहरु सबैसँग छलफल गरेर हाम्राे धारणा सार्वजनिक गर्छाैं।

त्याे विधेयक संसदमा टेबुल भएपछि शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिमा जान्छ। त्यहाँ छलफल हुन्छ। त्यसपछि केही संशाेधन भइसकेपछि हाउसमा आउँछ र हाउसमा छलफल भएर पारित हुन्छ। त्यसपछि राष्ट्रियसभामा जान्छ। त्यहाँ पनि पारित भएपछि राष्ट्रपतिकाेमा जान्छ र लालमाेहर लागेपछि ऐन बनेर लागू हुन्छ। विधेयकलाई अध्ययन गर्न समय नपाएकै अवस्थामा हाम्राे पार्टीको धारण माग गरियाे। यति हतारमा पार्टीको धारणा दिन सकिँदैन। हतारमा अपरिपक्व धारण सार्वजनिक गर्दा पुरानै तरिकाकाे पार्टीजस्ताे भइन्छ भन्ने विषमा हामी सचेत छाैँ। हामी पुरानाे परिपाटी बदल्न आएका हाैँ। सम्बन्धित साेकारवाला, विज्ञ, पार्टीका विज्ञकाे राय सुझावपछि संसद र समितिमा त्यही अनुरुप प्रस्तुत हुन्छौँ। सार्वजनिक रुपमा धारणा पनि दिन्छौँ।

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकाे कर्णाली दृष्टि के हाे? कर्णालीजस्ताे राज्यको पिँधमा परेकाे भूगोलको विकास गर्न कस्ता याेजनाहरु अगाडि बढाउनु उपयुक्त हाेला?

कर्णाली हाम्राे प्राथमिकताकाे विषय हाे। काठमाडौँमा रेल ल्याउने कुरा मिडियामा जति चर्चाकाे विषय हुन्छ त्याे भन्दा बढी चर्चाकाे विषय सुर्खेतदेखि हुम्ला, डाेल्पालगायत सिंगाे कर्णालीमा दुई लेनकाे पिज सडक पुर्याउने हुनुपर्छ भन्ने हाम्राे धारण हाे। तपाईंको याे मिडियामार्फत् अन्य मिडियाकर्मी साथीहरुलाई कर्णालीकाे विषय गहन रुपमा उठाउन हामी आग्रह पनि गर्छाैं। यति भनेपछि कर्णालीलाई हामीले कति प्राथमिकमा राखेका छाैँ भनेर तपाईंले बुझ्नु भयाे हाेला नै।

कर्णालीलाई अगाडि बढाउन यहाँकाे कनेक्टिभिटीलाई एकदमै ध्यान दिनुपर्छ। कनेक्टिभिटी भनेकाे राेड हाे। इन्टरनेट र संचार हाे। त्यसपछि हामीले कर्णालीकाे जडिबुटीलाई बड्ता ध्यान दिएका छाैँ। त्यस्तै कर्णाली पर्यटनकाे अपार सम्भावना भएकाे क्षेत्र हाे। यत्ति विषयलाई मात्रै ध्यान दिन सक्ने हाे भने कर्णालीकाे लागि धेरै गर्न सकिने हाम्राे धारणा छ।

धेरै जनाले कर्णालीमा बाटाेकाे अभाव छ भन्नुहुन्छ। कर्णालीले बाँकी भूगाेलसँग प्रतिस्पर्धा गर्नलाई निश्चित रुपमा बाटाे चाहिन्छ। तर, आज गाउँ-गाउँमा बाहिर बनेकाे कुर्कुरे र लेस पुगेकाे छ। गाउँ-गाउँमा चाइनाबाट आएकाे माछाकाे प्याकेट पुगेकाे छ। तेस्राे मुलुक र विदेशबाट सामान आउनकाे लागि बाटाेले छेकेन तर कर्णालीकाे उत्पादन जडिबुटी, स्याउ, फलफूललगायतकाे कृषि उपज, अर्गानिक उत्पादन काठमाडौँ लैजान वा देशका अन्य कुनामा वा विदेशमा निर्यात गर्न बाटाे समस्या भयाे भनेर चित्रण गरिन्छ। आउँदा भरिएर आउने गाडीलाई जाँदा भरेर पठाउन सकिएकाे छैन। याे परिपाटीलाई सुधार गर्नुपर्छ।

काइनाटदेखि अन्य खानीहरु देखिएकाे हुनाले प्राकृतिक रुपमा कर्णालीमा प्रचुर सम्भावना छ। हाइड्रोपावर लगायतका कुराहरु छन्। यी कुरालाई मिलाउन सकिएकाे खण्डमामा छाेटाे अवधिमा नै कर्णालीलाई विकसित बनाउन सकिन्छ। कर्णालीकाे विकासमा ध्यान दिनसके कर्णालीबाट मात्रै याे देशलाई समृद्ध मुलुककाे अवस्थामा पुर्याउन सकिन्छ। अब पूर्वमा बस्ने नेपालीले पनि कर्णालीकाे लाभ लिने संयन्त्रकाे विकास गर्नुपर्छ।

अन्य क्षेत्रकाे भन्दा कर्णालीकाे साक्षरता दर, प्रतिव्यक्ति आय र आयु कम छ। अर्थात्, मानव विकास सूचकांकमा कर्णाली पछाडि छ। यसलाई बाँकी नेपालकाे बराबर बनाउन के गर्नुपर्ला? रास्वपाले के साेचिरहेकाे छ?

कर्णाली धेरै पहिलादेखि नै हेपिएकाे छ। मेराे हजुरबुबाकाे पनि बुबाकाे पालामा पूर्वमा सडक बन्याे। त्यहाँ अहिले थुप्रै करिडाेरहरु बनिरहेका छन् भने पुराना बाटाहरु पनि फराकिला र स्तरीय छन्। तथापि, त्याे पर्याप्त हाेइन भने कर्णालीकाे विकास त भूइँमै छ। आजकाे युगमा कर्णाली मेराे हजुरबुबाकाे पनि बुबाकाे पालामा गुज्रिरहेकाे छ। राज्यबाट धेरैजसो कारणले कर्णाली हेपिएकाे छ। यसलाई भूगाेलकाे कारण देखाइएकाे छ। तर, यहाँकाे भाैगाेलिक अवस्था वास्तवमा सम्पत्ति हाे भनेर बुझ्न सकिएको छैन। सम्पत्तिकाे रुपमा लिनुपर्ने पुराना शासकले कठिनाइकाे रुपमा चित्रण गरे। त्यही कारणले नै कर्णाली पछि परेकाे हाे।

यसले मानव विकास सूचकांकलगायत अन्य सूचकमा कर्णाली पछाडि देखिएकाे हाे। हेर्ने दृष्टिकोण मात्रै बदल्ने हाे भने छाेटाे अवधिमा कर्णाली जे छ त्याे भन्दा धेरै माथि पुग्छ। कर्णालीकै कारण देशकाे अन्य भू-भागमा बस्ने नेपालीकाे आय आर्जन बढ्छ। राज्यले त्यसरी साेचेन। अब हामी साेच्छाैँ। रास्वपाले साेच्छ।