भारतको पश्चिम बङ्गाल प्रदेशमा शैक्षिक शुल्क नबढाउन सरकारले निजी विद्यालय सञ्चालकहरुलाई आग्रह गरेको छ ।

प्रदेशका शिक्षा मन्त्री पार्थ चटर्जीले शुल्क वृद्धि नगर्न बिहीबार दोस्रो पटक उनीहरुलाई आग्रह गरेका हुन् । 

कोरोनाभाइरसको सङ्क्रमणका कारण लकडाउन भएर पठन पाठन हुन नसकिरहेको अवस्थामा प्रदेशका कुनै पनि शैक्षिक संस्थाहरूले शुल्क बृद्धि गर्न नहुने उनको भनाई छ । 

निजी शैक्षिक संस्थाका अधिकारीहरुलाई सन्देश पठाउदै उहाँले नयाँ शैक्षिक सत्रको वहनामा शुल्क वृद्धि गर्नु अहिलेको समय उपयुक्त नहुने उल्लेख गरेको छ।

सामाजिक सञ्जाल फेसबुक मार्फत् सार्वजनिक सन्देशमा उनले भनेका छन्, ‘यस प्रदेशका सवै निजी शैक्षिक संस्थाहरुलाई म फेरी पनि दोहो¥याएर आग्रह गर्दछु की अहिले शैक्षिक शुल्क बृद्धि गर्ने समय होइन ।’
उनले वर्तमान कठिन परिस्थितिमा आर्थिक सङ्कटका कारण शुल्क तिर्न नसकेका विद्यार्थीहरुलाई अनलाइन अध्ययन अध्यापनमा समेत अस्वीकार गरिएकोप्रति ध्यानाकर्षण भएको बताउनुभएको छ ।

‘अहिले सवैलाई समान सुविधा दिनु पर्दछ, कसैलाई भेदभाव गर्न पाइदैन,’ शिक्षा मन्त्री चटर्जीले जोड दिए। उनले कुनै पनि निजी शैक्षिक संस्थाहरुले तत्काल शुल्क बुझाउन कुनै पनि अविभावकहरुलाई दवाव दिने छैनन् भन्ने विश्वास पनि व्यक्त गरेका छन्।  

‘यस मामिलामा सरकारको स्पष्ट र कठोर धारणा रहेको छ, निजी शैक्षिक संस्थाहरुले सरकारको भावना अनुसार काम गर्ने छन् भन्ने आशा लिएको छु,’ उनले भने।  

सरकारले यसलाई आफ्नो मुख्य शर्तको रुपमा लिएको छ भन्ने दिमागमा राख्न पनि उनले ध्यानाकर्षण गराएका छन्। 

पश्चिम बङ्गालका शिक्षा मन्त्री चटर्जीले यसअघि पनि शैक्षिक शुल्क वृद्धि नगर्न र अहिले नै शुल्कमा ताकेता नगर्न निजी शैक्षिक संस्थाहरुलाई आग्रह गरेका थिए।

विद्यालय शिक्षा विभागले यही अप्रिल १० मा सवै निजी शैक्षिक संस्थाहरुलाई सूचना जारी गर्दै अहिलेको सङ्कटपूर्ण अवस्थामा अविभावकहरुप्रति ‘सहानुभूति’ देखाउन आग्रह गरेको थियो ।