साझा पार्टीले सरकारले सोमबार जारी गरेका दुई अध्यादेशबाट प्रधानमन्त्री केपी ओलीको अधिनायकवादतर्फको डरलाग्दो आकांक्षा प्रकट भएको साझा पार्टीको ठहर गर्दै उक्त अनिष्टकारी कदम तुरुन्त फिर्ता लिन माग गरेकाे छ।

अध्यक्षा रविन्द्रले विज्ञप्ति जारी गर्दै भनेको छ, 'दुई-तिहाई जनमत पाएर शासन गरिरहेको सरकारले गत दुई वर्षभन्दा बढी समयमा जनतालाई काण्डैकाण्डको ठेली दिएर आम विश्वास गुमाएपछि, आफूलाई सत्तामा कायम राख्न प्रधानमन्त्रीमा स्पष्टत: निरंकुश, व्यक्तिवादी सोच हावी भएको देखिन्छ।'

प्रधानमन्त्रीले देश कोरोनाभाइरस संक्रमणका कारण कठिन र अनिश्चयको परिस्थितिबाट गुज्रिरहेको बेला थोरैमात्र मानवीय विवेक र राजकीय जिम्मेवारीको वोध गर्न नसकेको पनि सो पार्टीको आरोप छ। मिश्रले विज्ञप्तिमा भनेका छन्, 'यो, कोरोना विपद्का बेला समेत चरम भ्रष्टाचार हुँदा र सरकारले गरिरहेको नेतृत्व बढ्दोरूपमा विफल देखिँदै जाँदा राजनीतिक स्थिरतामा आँच पुऱ्याउन हुँदैन भनेर प्रधानमन्त्रीलाई निरन्तर साथ दिइरहेका जनताको घोर अपमान हो।'

मिश्रले विज्ञप्तिमा भनेका छन्, 'संसदमा बलियो जनमत हुँदाहुँदै संसदबाट नभइ पार्टी फूट र जुटको घृणित राजनीति तथा संवैधानिक निकायमाथिको पूर्ण नियन्त्रणबाट शासन चलाउन खोज्नु नेपालको दशकौँको लोकतान्त्रिक संघर्षकै उपहास हो। लोकतान्त्रिक पद्दतिको आत्मा मानिने शक्ति पृथकीकरणको मान्यतामाथिको नाङ्गो आक्रमण हो।'

सरकारले ल्याएका अध्यादेशहरु (राजनीतिक दलसम्बन्धी एन र सवैधानिक परिषद् एन सशेधन अध्यादेश) ले नेपालको लोकतन्त्रलाई नै संकटतर्फ उन्मुख गर्न सक्ने  भन्दै साझाले  सरकारलाई आफ्नो असक्षमता र अकर्मण्यता छोप्न स्थापित संस्था तथा लोकतन्त्रका मूल्यमान्यतामाथि प्रहार गर्ने पुरानै नेपाली राजनीतिको शैलीको पुनरावृत्ति गरेको बताएको छ।

यो परिस्थितिलाई बदल्नका लागि सबै राजनीतिकर्मी तथा आम नेपालीहरू एक जुट हुन पनि साझा पार्टीले अपील गरेको छ।