१ जिल्लाको काम सकिएको कागज बनाएर तीन कम्पनी नेपाल टेलिकम, सुबिसु र मर्कन्टायलले नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणबाट पूरै ६५ करोड भुक्तानी लिइसके, तर अधिकांश ठाउँमा इन्टरनेट जोडिएकै छैन, जोडिएका ठाउँमा पनि चल्दैन
दूरसञ्चार प्राधिकरणले मुलुकभरका सार्वजनिक निकायमा निःशुल्क इन्टरनेट पुर्याउन ५ अर्ब ८६ करोड रुपैयाँ खर्च गर्दै छ । यो रकमबाट १६ हजार ६ सय कार्यालयमा इन्टरनेट जोड्ने योजना छ, तर त्यो रकम पनि काम गरेको कागज बनाएर दुरुपयोग हुने सम्भावना छ
नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण र तीन कम्पनीको मिलेमतोमा भूकम्पप्रभावित जिल्लाका सार्वजनिक निकायमा निशुल्क इन्टरनेट जडान गर्ने नाममा ६५ करोड रुपैयाँ दुरुपयोग भएको खुलेको छ । ती जिल्लामा नि:शुल्क इन्टरनेट पुर्याउने ठेक्का प्राधिकरणबाट पाएका नेपाल टेलिकम, सुबिसु केवल नेट र मर्कन्टायल कम्युनिकेसनले काम सम्पन्न भएको कागज बनाएर ९० प्रतिशत भुक्तानी लिइसकेका छन् । तर, यथार्थमा अधिकांश गाउँका कार्यालयमा इन्टरनेट नै नपुगेको र पुगेका ठाउँमा पनि नचलेको पत्ता लागेको हो ।
