नेपालको संविधान विश्वकै उत्कृष्ट भन्दै भाषण गरेर नेताहरू थाकेका छैनन्। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली पनि यो कुरा पटक-पटक दोहोर्याउँछन्। हुन पनि हो, यसै संविधानले परिकल्पना गरेको नेपालको संसद्, समावेशीताको एक उत्कृष्ट उदाहरण मानिन्छ। समावेशीताको सन्दर्भमा उदार देखिएको संविधानले महिला, दलित, आदिवासी जनजाति, समावेशी, मुस्लिम, थारू, मधेसीलगायत आयोगको परिकल्पना गर्दै सबैलाई संवैधानिक आयोगको मान्यता दिएको छ।
तर, संविधानले गरेका थुप्रै परिकल्पना अक्षरमा मात्र सीमित छन्। त्यसैले भन्न सकिन्छ, सरकार संविधान कार्यान्वयनको पाटोमा उदासीन छ। चुच्चे रेल र पानीजहाजको फगत सपना देखाएर महिला, दलित र सीमान्तकृत समुदायको न्यूनतम हक अधिकारलाई पाखा लगाइरहेको छ।
