महानगरीय प्रहरी परिसर भक्तपुरमा दर्ता हुने घरेलु हिंसाबाट पीडित महिलाको उजुरीमा मिलापत्र हुने गरेको छ । प्रहरीमा मात्रै नभई नगरपालिकाको न्यायिक समितिमा परेका सो सम्बन्धी उजुरी मिलापत्र नै हुने गरेको पाइएको छ ।

विसं २०७५ माघदेखि २०७६ माघसम्ममा महानगरीय प्रहरी परिसरको महिला तथा बालबालिका सेवा केन्द्रमा १४३ महिला हिंसाको उजुरी दर्ता भएका थिए । ती अधिकांश उजुरी छलफल गरी मिलापत्रबाटै टुङ्ग्याएको केन्द्रकी प्रहरी सहायक निरीक्षक सानु श्रेष्ठले जानकारी दिए ।

उनका अनुसार दर्ता भएका उजुरीमध्ये शारीरिक यातना, कुटपिट गरी घर निकाला गरिएकामा ४३ मध्ये ३९ वटामा मिलापत्र गराएर पठाइएको थियो । चार उजुरीकर्ता पछि सम्पर्कमा नै नआएकाले त्यत्तिकै रहेको छ ।

त्यस्तै शारीरिक तथा मानसिक र आर्थिक यातना दिएको ९६ उजुरी दर्ता भएका थिए । शारीरिकसँगै मानसिक यातना दिने र आवश्यक खर्च समेत नदिई आर्थिक अभावमा पारेर यातना दिने घटनाको ९६ उजुरी दर्ता भएकामा ८४ मिलापत्र गराएको र १२ वटामा पीडित र पीडक पक्ष नआएकाले कुनै कारवाही नभएको सहायक निरीक्षक श्रेष्ठले जानकारी दिए । यौनजन्य हिंसामा चार उजुरी दर्ता भएकामा तीन वटाको मिलापत्र गराएको र एक पछि सम्पर्कमा नआएकाले त्यत्तिकै रहेको छ ।

बहुविवाहतर्फ १६ उजुरी दर्ता भएकामा मिलापत्र नगराई कानूनी प्रक्रियामार्फत जिल्ला अदालतमा मुद्दा चलाएको थियो । खान लाउन नदिएको, शारीरिक, आर्थिक र मानसिक यातना दिएको, यौनजन्य यातना दिएको भनेर अधिकांश महिलाबाट आफ्नै श्रीमानविरुद्ध उजुरी आउने गरेको पाइएको छ ।

यस्ता उजुरीउपर दुई पक्षबीच छलफल गराई सकेसम्म मिलापत्र गराई पठाएपछि ती घटनामा थप दोहोरो उजुरी नआउने गरेको प्रहरीको भनाइ छ । त्यही घटनामा मिलापत्रपछि दोहोर्‍याएर उजुरी नआउनु भनेको राम्रै होला भन्ने विश्वास गरिएको छ ।

त्यस्तै बलात्कारको घटनाबाट ३३, बलात्कार प्रयास घटनामा तीन जना महिला, बाल यौन दुव्र्यवहारमा दुई बालिका पीडित, मानव बेचबिखनका घटनामा एक महिला पीडित भएको उजुरी प्रहरीमा दर्ता भएका थिए । यी सबै उजुरीमा मिलापत्र नगराई जिल्ला अदालतमा मुद्दा दर्ता गरेर कानूनी कारवाहीमा अगाडि बढेको छ ।

शारीरिक, मानसिक, आर्थिक यातना दिएकालाई मिलापत्र गराएपछि त्यही पीडितको त्यस्तो समस्या नदेखिएको, खानलाउन दिएको पाइएको प्रहरी सहायक निरीक्षक श्रेष्ठको जानकारी दिए । शुरुमा परिवार बिखण्डन नहोस् भनेर छलफल तथा मिलापत्र गराउने र मिलापत्र नहुने अवस्थामा मात्रै अदालत पठाउने गरेको जनाइएको छ ।

पछिल्लो समयमा स्थानीय तहको न्यायिक समितिमा पनि अधिकांश मुद्दा घरेलु हिंसा र साधसधीयारका विवादको आउने गरेको सूर्यविनायक नगरपालिकाका उपप्रमुख जुना बस्नेतले जानकारी दिइन् । महिला हिंसाका बारेमा खानलाउन नदिएको, कुटपिट गरेको, सामान्य खर्च पनि नदिने गरेको जस्ता उजुरी आउने र त्यो उजुरीमा दुवै पक्षलाई झिकाएर छलफल गराउने गरेको उनले बताइन् ।

उपप्रमुख बस्नेतले भनिन्, ‘अधिकांश उजुरी मिलापत्र हुन्छ । मिलापत्र नहुने अवस्थामा मात्रै प्रहरी र अदालतमा जान्छ । सम्बन्धविच्छेदका मुद्दा न्यायिक समितिमा आउँदैन ।’