सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) शीर्षनेताहरू अमेरिकासँग मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन (एमसीसी) को नेपाल ‘कम्प्याक्ट’ संसदबाट पारित गर्ने विषयमा सकारात्मक बन्दै गएका छन्। अमेरिकी अधिकारीहरूले एक सातादेखि सक्रियता बढाएपछि नेताहरूको धारणा फेरिँदै गएको हो।
नेकपा स्रोतका अनुसार, एमसीसीका युरोप, एसिया, प्यासिफिक तथा ल्याटिन अमेरिका मामिलासम्बन्धी सहायक उपाध्यक्ष जोनाथन ब्रुक्सले माघ २४ देखि २७ गतेसम्म चारदिने नेपाल भ्रमण र नेपालका लागि अमेरिकी राजदूत रेण्डी बेरीको सक्रियताले वातावरण फेरिएको हो।
नेपाल भ्रमणका क्रममा उपाध्यक्ष ब्रुक्सले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, परराष्ट्रमन्त्री प्रदीपकुमार ज्ञवाली, अर्थमन्त्री युवराज खतिवडा, उर्जामन्त्री वर्षमान पुन र एमसीसीका नेपाल बोर्डका सदस्यहरूसँग एमसीसीबारे छलफल गरेका छन्।
त्यसबाहेक केन्द्रीय कमिटीले एमसीसीबारे अध्ययन गर्न गठित कार्यदलका संयोजक पार्टी पूर्वप्रधानमन्त्री झलनाथ खनाल र कार्यदल सदस्य भीम रावलसँग पनि छलफल गरे। खनालले एमसीसी उपाध्यक्ष ब्रुक्ससँगकाे भेटमा कार्यदलका सदस्य रावललाई सँगै राखेका थिए । छलफलमा खनालले एमसीसीसँगकाे ‘कम्प्याक्ट’मा गम्भीर कमजोरी भए त्यसलाई सुधार गरी अघि बढ्ने कुरामा शंका नगर्न आग्रह गरेको स्रोतको दाबी छ। ‘यसमा केही सुधार गर्नुपर्ने देखिएमा हाम्रो कार्यदलले सिफारिश गर्छ। त्यसबारे पार्टीले निर्णय गर्छ। यो संसदबाट पारित नहुने अवस्था आउँदैन’, खनाललाई उधृत गर्दै स्रोतले भन्यो।
अर्का पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालसँग नेपालका लागि संयुक्त राज्य अमेरिकाका राजदूत बेरीले एमसीसी कार्यान्वयनबारे केही दिनअघि छलफल गरेका थिए।
एमसीसी उपाध्यक्ष ब्रुक्ससँगको भेटघाटबारे नेकपाका नेताहरूले केही बताएका छैनन्। अमेरिकी दूतावासले उक्त भ्रमणबारे जानकारी दिएको छ, ‘नेपाल सरकारसँगको अमेरिकी साझेदारी र ५० करोड अमेरिकी डलरको एमसीसी कम्प्याक्टको समर्थनमा जारी परामर्शका हिस्सास्वरूप उहाँ भ्रमणमा आउनुभएको थियो। भ्रमणका क्रममा सहायक उपाध्यक्ष ब्रुक्सले एमसीए– नेपालको सञ्चालक समिति, प्रधानमन्त्री ओली तथा कम्प्याक्टमा संलग्न अन्य उच्चस्तरीय सरकारी अधिकारीहरूसँग बेग्लाबेग्लै भेटघाट गर्नुभयो। कम्प्याक्टलाई शीघ्रताका साथ अगाडि बढाउने सरकारको प्रतिबद्धताको अभिव्यक्तिलाई उहाँले स्वीकार गर्नुभएको छ।’
उर्जामन्त्री वर्षमान पुनसँग भेट गर्दै एमसीसी उपाध्यक्ष जोनाथन ब्रुक्स। तस्बिरः नेपालका लागि अमेरिकी राजदूत रेण्डी बेरीको ट्वीटर।
दूतावासका अनुसार, सन् २००४ मा स्थापित एमसीसीले कडा मापदण्ड पूरा गर्ने विकासोन्मुख मुलुकहरूलाई समयसीमित अनुदान सहायता प्रदान गर्दछ। कम्प्याक्टलाई गरिबी न्यूनीकरण गर्ने, आर्थिक वृद्धि र निजी क्षेत्रको लगानी बढाउने, अर्थतन्त्रको वृद्धिका लागि नयाँ बजार खुल्ला गर्ने र नेपालका जनताको लाभका निम्ति दिगो विकास सिर्जना गर्न क्षेत्रीय सहयोगलाई बढावा दिने गरी तर्जुमा गरिएको दूतावासले जनाएको छ।
विरोध : स्कुलिङको फल
नेकपा केन्द्रीय सदस्य एवम् विदेश विभाग उपप्रमुख विष्णु रिजाल नेकपा माओवादीबाट आएका अभिमतलाई स्वाभाविक मान्छन्। ‘यो कुनै सम्झौता पढेर, बुझेर त्यसमा के छ भनेर भन्दा पनि लिगेसीकै आधारमा आएको मत हो’, रिजालले भने।
नेकपा केन्द्रीय कमिटी बैठकमा पनि माओवादीबाट आएका धेरै नेताको मनोविज्ञान एमसीसी पास गर्नुहुँदैन भन्ने नै देखिन्थ्यो। त्यसको कारण एमसीसी ‘कम्प्प्याक्ट’ का विषयवस्तुबारे जानकार भएर आएको पक्कै थिएन। अमेरिका भन्ने बित्तिकै ‘अमेरिकी साम्राज्यवाद’ भन्ने विशेषण सहित दीक्षित हुँदै आएको ‘स्कुलिङ’ ले यसमा मुख्य भूमिका खेलेको छ। यसमा प्रचण्ड पक्षधर नेता धेरै छन्।
दश वर्षे सशस्त्र द्वन्द्व पार गरेर आएको पार्टी हो– तत्कालीन माओवादी। यो नेकपाको एउटा मुख्य हिस्सा हो। त्यसबेला रोल्पा, रुकुमका गाउँहरूमा ‘बङ्कर’ खनेर ‘अमेरिकी सेनाविरुद्ध लड्न तयार रहेको’ घोषणा गर्ने अध्यक्ष ‘प्रचण्ड’ नै अहिले पनि नेकपाका एक जना अध्यक्ष छन्।
नेकपाभित्र करिब ४० प्रतिशत हिस्सा साविक माओवादीको छ। अमेरिकी अधिकारीको ‘मुभ’सँगै अध्यक्ष प्रचण्डको ‘टोन’ भने यसबीचमा फेरिएको छ। यसै साता पोखरा पुगेका प्रचण्डले एमसीसीबारे वरिष्ठ नेता खनाल संयोजक रहेको कार्यदलले जे रिपोर्ट दिए पनि एमसीसीबारे पार्टीले निर्णय गरेर अघि बढ्ने अभिव्यक्ति दिए।
त्यसो त राजधानीमा आयोजिक ‘कान्तिपुर कनक्लेभ’लाई गरेको प्रचण्डको सम्बोधनको आशय थियो– एमसीसी त्यत्तिबेलै पास गरेको भए अहिलेजस्तो बहस र विवाद हुँदैनथ्यो।
नरम बन्दै शीर्षनेता
कार्यकारी अध्यक्ष प्रचण्डको अभिव्यक्ति बिस्तारै नरम हुँदै गएको छ। पहिलो वरियताका अध्यक्ष प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली संसद्बाट पास गर्ने पक्षमा कडा हुँदै गएपछि प्रचण्ड पनि नरम हुँदै गएका छन्।
नेकपाका एक नेता शंका गर्छन्, ‘कतै प्रचण्डले अमेरिकासँग द्वन्द्वकालीन मुद्दामा केही ‘एस्योरेन्स’ खोज्नुभएको पो हो कि ?’ एमसीसीविरुद्ध सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिएका वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल भने यो पास नै गर्न नहुने भन्ने अडानमा छैनन्।
गत साता अमेरिकी राजदूत रेण्डी बेरीले पार्टीको विदेश विभाग प्रमुखसमेत रहेका नेपालसँग भेट गरी यसबारे छलफल गरेका छन्। सुरुमा वरिष्ठ नेता नेपाल एमसीसी पनि आईपीएसकै अङ्ग भएकाले पास गर्न नहुने पक्षमा थिए।
आईपीएसको २०१७ जुन १ मा प्रकाशित रिपोर्टमा चीन, रसिया र उत्तर कोरियाको नामै किटेर आलोचना गरिएको थियो। त्यसैका आधारमा नेता नेपालको बुझाइ थियो, ‘यो चीनलाई घेर्न नै ल्याइएको हो।’ त्यसै कारण विरोधमा रहेका नेपाल अहिले नरम देखिएका छन्।
उनी पनि एमसीसी अनुमोदन गर्दा आईपीएस स्वीकारेको नहुने हो भने पारित गर्न कुनै बाधा नहुने मत राख्छन्। नेपालनिकट मानिने विदेश विभाग उपप्रमुख रिजालले भने, ‘उहाँको एमसीसी पास गर्नै हुन्न भन्नेमा ‘हार्ड एण्ड फार्स्ट ’ छैन।’
आईपीएसबारे अरु शीर्ष नेताहरूको पनि समान धारणा देखिन्छ। अध्यक्षद्वयका तर्फबाट प्रचण्डले केन्द्रीय कमिटीमा पेश गरेको राजनीतिक प्रतिवेदनमा पनि ‘चीनलाई घेर्न अमेरिकाले इण्डो–प्यासिफिक रणनीति अघि सारेको’ उल्लेख थियो। केन्द्रीय सदस्यहरूले त्यसमा विरोध जनाएपछि संशोधन गरी हटाएर मात्र पारित गरिएको छ।
अर्का पूर्वप्रधानमन्त्री वरिष्ठ नेता खनालले पनि एमसीसीप्रति विरोध जनाएर सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिएका थिए तर प्रधानमन्त्री एवम् अध्यक्ष ओलीले कार्यदलको संयोजकमा खनाललाई नै प्रस्ताव गरे।
ओलीले खनालसँगै सरसल्लाह गरेर नै नाम प्रस्ताव गरेको सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ। खनाल नेकपाका शीर्षनेतामध्ये सबैभन्दा कम अडान राख्ने र ‘आफूलाई हुने लाभ बारे सबैभन्दा सचेत’ नेताका रुपमा चिनिन्छन्। तत्कालीन प्रधान सेनापति रुक्माङ्गद कटुवाललाई हटाउन चीनबाटै सहमति जनाएका तत्कालीन एमाले अध्यक्ष खनालले नेपालमा आएपछि त्यसबाट पछि हटे। प्रचण्ड सरकार नै ढलेको थियो।
खनालले ब्रेक एण्ड लिङ्क्स नेपाली सेवासँग कुरा गर्दै आफ्नो समितिले म्यान्डेट अनुसार नै काम गर्ने र त्यो पार्टीले कार्यान्वयन गर्ने बताए। वरिष्ठ नेता खनालले भने, ‘कार्यदलले जे रिपोर्ट दिन्छ, त्यसलाई पार्टीले कार्यान्वयन गर्नुपर्छ। त्यो बाध्यकारी हो।’ खनालको भनाइबाट पनि कार्यदलले अध्यक्षद्वयको पारित गर्नुपर्ने सार्वजनिक अभिव्यक्तिलाई सहयोग गर्ने अनुमान गर्न सकिन्छ।
एमसीसीविरुद्ध सबैभन्दा कडा अभिव्यक्ति दिने नेकपा स्थायी कमिटी सदस्य भीम रावल अहिले कार्यदलमा सदस्य छन्। संयुक्त राज्य अमेरिकाले रावललाई माधवकुमार नेपाल सरकारमा गृहमन्त्री नियुक्त भएलगत्तै ‘की एम्बेसी कन्ट्याक्ट’ भनेको थियो। दोस्रो पटक अमेरिकाले कांग्रेस नेता गगन थापासँगै राखी त्योभन्दा कडा शब्दमा अमेरिका पक्षधर भनेर प्रशंशा गरेको थियो। जसलाई नेपाली राजनीति जगतमा ‘अमेरिकाको दलाल’ भन्दै आलोचना पनि भएको थियो।
विरोधका बुँदा
एमसीसी इण्डो–प्यासिफिक रणनीतिअन्तर्गत हो कि हैन भन्नेमा नेकपाभित्र फरक–फरक धारणा छ। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प सरकारले इण्डो–प्यासिफिक रणनीति (आईपीएस) अघि सार्नुभन्दा पहिले नै एमसीसीको नेपाल ‘कम्प्याक्ट’ को प्रक्रिया सुरु भइसकेको थियो। त्यसैले एमसीसी पारित गर्दा आईपीएसलाई पनि अनुमोदन गरेको नठहरिने नेकपाका प्रधानमन्त्री ओली पक्षधर नेताहरूको तर्क छ। एमसीसीको विरोध गर्ने अगुवा नेताहरू नेकपा स्थायी समिति नेताहरू भीम रावल र देव गुरुङ यसभित्र ‘राष्ट्रघात’ लुकेको बताउँदै आएका छन्।
गुरुङको तर्क छ, ‘यो इण्डो–प्यासिफिक रणनीतिसँग सम्बन्धित छ। नेपाललगायत इण्डो–प्यासिफिक क्षेत्रका सबै देशमा सुरक्षामामिला लगायत सबै विषयमा एकरुपता कायम गर्ने उक्त रणनीतिको उद्देश्य हो। अमेरिकाको इण्डो–प्यासिफिक रणनीतिभित्र एमसीसी पनि पर्ने भएपछि त्यसलाई स्वीकारेको ठहर्छ। सुरक्षा व्यवस्था एमसीसीले गर्ने तर नेपाली सेना हेरेर बस्ने अवस्था आउँछ।’
उनले ५० करोड अमेरिकी डलर राष्ट्रिय स्वाधीनताभन्दा ठूलो हुन नसक्ने तर्क गर्दै आएका छन्। रावलको विरोधका मुख्य बुँदा छन्, ‘नेपालको कानूनसँग बाझिएमा एमसीसी लागू हुने व्यवस्था छ। सम्पूर्ण बौद्धिक सम्पत्तिमाथि अमेरिकाको अधिकार हुने उल्लेख छ। त्यसको लेखापरीक्षण नेपालको महालेखा परीक्षकले गर्न पाउने छैन। नेपालले तयार पारेको योजनामा भारत सरकारको समर्थन हुनुपर्ने छ। अमेरिकी सरकारले चाहेमा कुनै पनि बेला एकपक्षीय रुपमा सम्झौता खारेज गर्न सक्नेछ। नेपाल सरकारले राज्यका कुनै पनि निकायलाई प्रशारण लाइन र सडकबारे खटाउनुपरेमा कम्पनीको स्वीकृति लिनुपर्नेछ।’
पूर्व प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालसँग छलफल गर्दै अमेरिकी राजदूत रेण्डी बेरी। तस्बिरः नेकपा विदेश विभाग उपप्रमुख विष्णु रिजालको ट्वीटर
संयुक्त राज्य अमेरिका र नेपालबिच २०७४ भदौमा दक्षिण एसियामै पहिलो पटक नेपाल कम्प्याक्ट सहमतिमा हस्ताक्षर भएको थियो। कम्प्याक्टलाई गरिबी न्यूनीकरण गर्ने, आर्थिक वृद्धि र निजी क्षेत्रको लगानी बढाउने, अर्थतन्त्रको वृद्धिका लागि नयाँ बजार खुल्ला गर्ने र नेपालका जनताको लाभका निम्ति दिगो विकास सिर्जना गर्न क्षेत्रीय सहयोगलाई बढावा दिने गरी तर्जुमा गरिएको अमेरिकी दूतावासले जनाएको छ।
तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा सरकारका अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले २०७४ साल भदौ २९ गते वासिङ्गटन डीसीमा एमसीसी को नेपाल ‘कम्प्याक्ट’ मा हस्ताक्षर गरेका थिए। यो नेपालको संघीय संसद्ले अनमोदन गरी आगामी असार (जुन) महिनादेखि कार्यान्वयनमा आउनुपर्ने छ।
सम्झौता कार्यान्वयन भए ५० करोड अमेरिकी डलर बराबरको सहायता आगामी असारदेखि नै नेपालमा आउने छ। पाँच वर्षभित्र यसमा नेपाल सरकारले थप गर्नुपर्ने १३ अर्ब खर्च गरिसक्नुपर्ने छ। यसका लागि सरकारले देशको संघीय संसद्बाट एमसीसी सम्झौता अनुमोदन गर्नुपर्ने उल्लेख छ। सरकारले एमसीसी नेपाल ‘कम्प्याक्ट’ २०७५ माघ २५ गते अनुमोदनका लागि संसद्मा दर्ता गरेको थियो।
