भारतीय सर्वोच्च अदालतले सोमबार अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचारको रोकथाम) सम्बन्धी संशोधन कानुनको संवैधानिकतालाई मान्यता दिने फैसला गरेको छ। सर्वोच्चको उक्त फैसलामा अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति विरुद्ध हुने अत्याचारका दोषी व्यक्तिलाई अग्रीम जमानत दिइनु हुन्न भन्ने कानुनी व्यवस्था सही रहेको उल्लेख छ।
न्यायाधीशहरु अरुण मिश्र, विनित सरन र रविन्द्र भटको संयुक्त इजलासले गत वर्ष अक्टोबरमा संशोधित कानुन विरुद्ध दायर मुद्दा खारेज गरेको हो। संशोधित कानुन बमोजिम अपराधी व्यक्तिलाई तत्काल पक्राउ गर्न र त्यस्ता व्यक्तिलाई अग्रीम जमानत पनि नदिन बाटो खुलेको छ।
फैसलामा एफआईआर दर्ता गर्नुअघि प्राथमिक जाँच पनि जरुरी नहुने उल्लेख छ। साथै एफआईआर दर्ता गर्नुअघि वरिष्ट प्रहरी अधिकारीको सहमति लिनु पर्ने प्रावधान पनि हटेको छ।
मोदी सरकारले ल्याएको पछिल्लो व्यवस्थालाई चुनौती दिँदै सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा परेपछि अदालतले तत्काल नयाँ कानुन बमोजिम उजुरी गर्नासाथ व्यक्तिलाई गिरफ्तार गर्न र मुद्दा नचलाउन आदेश दिएको थियो।
अनुसूचित जाति तथा जनजातिका सन्दर्भमा मोदी सरकारले गरेको कानुन संशोधनका विषयमा असहमति जनाउँदै दर्जनौं उजुरी सर्वोच्च अदालतमा परेका थिए। सर्वोच्चको पहिलो आदेशलाई सम्मान गर्दै केन्द्र सरकारले कानुनमा सामयिक सुधार सहित पुनरावलोकन गर्न सर्वोच्च समक्ष निवेदन दिएको थियो।
