विवेकशील नेपाली दलले मिलेनियम च्यालेन्ज कम्प्याक्ट (एमसीसी) सम्झौता संशोधन गरेर मात्रै पारित गर्न माग गरेको छ।

मंगलबार विज्ञप्ति प्रकाशित गरी विवकेशील नेपाली दलले एमसीसीका केही बुँदामा सरकारले प्रष्टता ल्याइ आवश्यक संशोधन गरेर मात्र पारित गर्नु पर्ने बताएको हो ।

‘लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा आधारित राज्यमा आम रूपमा तीव्र शंका तथा जिज्ञासाहरु उठिरहेको अवस्थामा नेपाल सरकारले तिनको व्यवहारिक सम्बोधन गर्दै राष्ट्रिय हितलाई प्राथमिकतामा राखेर निर्णय गर्नुपर्छ ।’विज्ञप्तिमा भनिएको छ,‘देशको विकासका सवालमा जल्दाबल्दा विषयहरू उठिरहेको अवस्था हुँदाहुँदै त्यसको बारेमा प्रष्टसँग सूचना प्रवाह नगर्नु र त्यसको साटो सत्ताको राजनीतिमा मुलुकलाई लामो समयसम्म बन्धक बनाउनुले सरकार सञ्चालनका कमजोरीहरू छताछुल्ल भएका छन्।’

एमसीसीबारे नागरिकस्तरमा विभिन्न शंका र जिज्ञासा उठेको भन्दै विवेकशीलले राष्ट्रिय प्राथमिकतामा राखेर एमसीसीबारे प्रष्टसँग सूचना प्रवाह गर्न सरकारसँग मागसमेत गरेको छ ।

विवेकशीलले एमसीसीबारे उठेका निम्न प्रश्न र जिज्ञासाबारे नागरिकलाई स्पष्ट पार्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ –

१. एमसीसीमार्फत प्राप्त सहयोग हाम्रो वैदेशिक सहायता परिचालन नीतिको निरन्तरता हो वा त्यसमा क्रमभंगता हो ?

२. उक्त सम्झौतालाई अन्तर्राष्ट्रिय सम्झौताको रुपमा व्याख्या गरिएको छ र अन्तर्राष्ट्रिय कानूनको सिद्धान्त बमोजिम हाम्रो कानून बाझिएको हदमा त्यो प्रभावी हुने भन्ने प्रावधान राखिएको छ । के यस्ता प्रावधानहरु यस अगाडि पनि गरिएका अन्य सम्झौताहरुमा पनि थिए ?

३. नेपाल तथा अमेरिका बीचमा भएको सहमतिको एक अंश कार्यान्वयनको सवालमा तेस्रो पक्ष भारतको सहमति लिनुपर्ने आवश्यकता किन पर्यो ?

४. विभिन्न किसिमका दातृ निकायहरुसँग गरिने सहायता सम्झौतामा उक्त सहायतालाई रोक्ने अधिकार उनीहरुलाई मात्रै हुन्छ कि त्यसमा तेस्रो पक्षबाट न्यायिक निरुपण गराइ त्यसपछि मात्रै सहायता रोक्न पाउने व्यवस्थाको परिकल्पना गरिएको हुन्छ ?

५. संसदीय अनुमोदनको विषयलाई सरकारले कसरी हेरेको छ ? के यो हाम्रो संविधानले परिकल्पना गरेको अन्तर्राष्ट्रिय सन्धिको अनुमोदन सरह हो वा सम्झौता हो वा के हो ? यस सम्झौतालाई सरकारले संसदबाट कसरी पारित गर्ने योजना बनाएको छ ?

६. यदि यो सम्झौता पारित गर्न सरकार विफल भएमा त्यसले हाम्रो अर्थतन्त्र तथा कूटनीतिमा केके असर पार्छ ?