चुरे संरक्षणमा तीनै तहका सरकार गम्भीर नभएको बताउँछन् पूर्वराष्ट्रपति डा. रामवरण यादव। देशैभर चुरे दोहन गरेर सडक निर्माण भइरहेको प्रति उनी चिन्तित देखिन्छन्। त्यसो त चुरेलाई सरकारले संवेदनशील क्षेत्र घोषणा गरे पनि दोहन रोकिन सकेको छैन। त्यसैले चुरे संरक्षण गर्न भनेरै २० बर्से गुरुयोजनासहित ‘राष्ट्रपति चुरे संरक्षण कार्यक्रम’ लागू गरिएको थियो। सरकारकै दोधारे नीतिका कारण अन्नको भण्डार मानिने तराईमधेस संकटमा पर्दै गएको छ। सडक निर्माणका कारण बढ्दै गएको वनविनास, चुरे दोहन र पर्यावरण संकटको समाधानबारे पूर्वराष्ट्रपति डा. यादवसँग अन्नपूर्णकर्मी राजकरण महतोले गरेको कुराकानी :
चुरेप्रति किन निरन्तर चिन्ता व्यक्त गरिरहनुभएको हो ?
राष्ट्रपति भइसकेपछि मेरो मुख्य कार्यभार संविधान बनाउने थियो। जनआन्दोलनको म्यान्डेट भनेकै मुलुकको अखण्डता जोगाएर सामाजिक सद्भाव कायम राख्नु थियो। सरकार, राजनीतिक दल र संविधानसभालाई संविधान निर्माणमा कसरी सघाउने भन्ने संवैधानिक दायित्व पनि सँगसँगै निर्वाह गर्नुपर्ने। त्यहीबेला चुरे, वन, जंगल र प्राकृतिक स्रोत संरक्षणको कुरा उठ्यो। माधवकुमार नेपालजी प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो, उहाँलाई मैले चुरे संरक्षणमा ‘कन्भिन्स’ गराएँ। तराईमा १७ प्रतिशत भूमि छ। मुलुकको कुल क्षेत्रफलको करिब ३० प्रतिशत भूमि चुरेमा पर्छ। तराईमा ५१ प्रतिशत जनसंख्या छ। त्यस क्षेत्रमा ६० प्रतिशत जनसंख्याको बसोबास भएकाले चुरे जोगाउनुपर्छ भनेरै मैले संरक्षणमा जोड दिँदै आएको हुँ।
