प्रदेश १ का तीन ठूला स्थानीय तहका प्रमुख–उपप्रमुखले अधिकार बाँडफाँटमा देखिएको अन्योलता अझै कायम रहेको गुनासो गरेका छन्।  

स्थानीय तहले जनप्रतिनिधी पाएको दुई वर्ष बिते पनि अधिकारका सवालमा अन्योलता रहेको उनीहरुको भनाइ छ। नगरपालिका संघले विराटनगरमा सोमबार आयोजना गरेको ‘अन्तर सरकार सम्वाद’ कार्यक्रममा स्थानीय सरकारका प्रमुख उपप्रमुखहरुसँगै प्रदेश १ का मुख्यमन्त्री शेरधन राईले संविधानले दिएको अधिकार अनुसार काम गर्न नपाएको गुनासो गरे।  

माध्यमिक तहसम्मको शिक्षालाई संविधानले स्थानीय सरकार मातहत रहने व्यवस्था गरेको छ। तर शैक्षिक गुणस्तर सुधारका लागि शिक्षक सरुवा गर्न खोज्दा कठिनाई भोग्नु परेको विराटनगर महानगरपालिकाका मेयर भीम पराजुलीले गुनासो गरे। संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार अघि बढ्न खोज्दा कठिनाई भएको बताउँदै उनले अधिकार कार्यान्वयन गर्न नसक्दा जनताका आधारभूत समस्या सामधान गर्न पनि समस्या भएको बताए । उनले तीन तहका सरकारबीच समन्वय बलियो बनाउन आवश्यक रहेको बताए।  

दमक नगरपालिका उपप्रमुख गीता पौडेल अधिकारीले स्थानीय सरकारसँग प्रदेश र संघले नै समन्वय नगर्दा समस्या उत्पन्न भएको बताइन् । अस्पतालमा चिकित्सक माग गर्दा संघले प्रदेश र प्रदेशले संघलाई देखाउदा काम गर्न नसकिएको उनको गुनासो छ। धरान उपमहानगरपालिकाकी उपप्रमुख मञ्जु भण्डारीले शिक्षा र स्वास्थ्यमा स्थानीय सरकारले संविधानले व्यवस्था गरे अनुसार काम गर्न नसकेको बताइन् । अझै केन्द्रीकृत मानसिकताका कारण समस्या भएको उनको गुनासो छ।  

मुख्यमन्त्री राईले नयाँ अभ्यासमा जाँदा केही समस्याहरु देखिएको बताए । एकल अधिकारसँग सम्बन्धीत कानुन निर्माण गर्न संघले बाटो नखोल्दा समस्या भएको उनको भनाइ छ । संघले बाटो नखोलिदिँदा अधिकारको पूर्ण अभ्यासमा जान नसकिएको उनले बताए। तीन तहको सरकारलाई तीब्र गतिमा दौडाउन नसकिएको बताउँदै राईले संघीय सरकारले बाटो नखोल्दा बनेका केही कानुन कार्यान्यनमा पनि कठिनाई भइरहेको जानकारी दिए।  

केन्द्र सरकारले एकल अधिकार सम्बन्धी कानुनमा पनि हस्तक्षेप गर्न खोजेको राईको गुनासो छ। उनले साझा अधिकार सम्बन्धी कानुनका लागि संघीय सरकारले बाटो नखोलिदिँदा प्रदेश सरकारको योजना अनुसार विकासको गतिमा दौडने स्थिति नबनेको बताए  । प्रदेश १ का सभामुख प्रदीप भण्डारीले संघीयता कार्यन्यनमा देखिएका समस्याहरु संवादका माध्ययमबाट हल गर्दै जानुपर्नेमा जोड दिए।