नेपालको संविधानले महिला र पुरूषलाई समान हक प्रदान गरेको भए पनि महिलामाथि हुने हिंसाका घटना दिनानुदिन बढ्दै गएका छन् ।
हरेक चार विवाहित महिलामा एकले आफू श्रीमानबाट हिंशामा पर्ने गरेको बताएका छन् । यसबाट अहिले पनि महिलाहरू सबैभन्दा बढी घरभित्रै असुरक्षित रहेको खुल्छ।
योसँगै पछिल्लो समय महिलामाथि हुने साइवर अपराधका घटना पनि बढ्दै छन् । यस्ता घटनामा सवैभन्दा बढी पूर्वपति, पूर्वप्रेमी, साथी र एकपक्षीय रूपमा मन पराउने व्यक्ति संलग्न भएको पाइएको छ।
आर्थिक वर्ष २०७४/७५ मा दर्ता भएका ८१ वटा साइवर अपराधका घटना थिए भने २०७५/७६ मा ११८ पुगेको छ। यसमा ९० प्रतिशत पीडित महिला छन् ।
संविधानले पछिल्लो समय महिलामाथि हुने हिंसाका घटना बढ्दै गएको नेपाल प्रहरीमा परेको उजुरीले प्रमाणित गरेको छ।
ब्रिकम संवत २०७५/२०७६ को तथ्याङ्कलाई हेर्ने हो भने हिंसाको उजुरी प्रदेश नम्बर १ मा ५ सय ५८, २ मा ४ हजार ६ सय ८२, ३ मा १ हजार ५ सय ६७ , ४ मा १ हजार २ सय ३ , ५ मा २ हजार १ सय ९९ , ६मा ८ सय ७ ७ मा ६ सय ७५ गरी जम्मा १४ हजार ७ सय ३७ छ।
जसमा कुटपिट ६ हजार ५ सय ८७ मुद्दा दर्ता मध्ये ४४ वटा अदालत पठाइएको छ। यी तथ्याङ्कलाई हेर्दा समाज विकाससँगै महिलामाथि हुने हिंसा तथा दुर्व्यवहारका घटनामा कमि आउनुको सट्टा यो विभिन्न स्वरूपमा बढ्दै गएको पाईन्छ। महिलामाथि हुने हिंसा बढ्दै जानुको कारणबारे अधिकारकर्मीको धारणा भने फरक फरक रहेको पाइन्छ ।
महिला कानुन तथा विकास मञ्चका अध्यक्ष मिरा ढुंगाना सरकारले महिलालाई हेर्ने दृष्टिकोणले गर्दा पनि महिलामाथि हुने हिंसामा कमी नआएको बताउँछिन् ।
संविधानले महिलाका अधिकार सुनिश्चित गरे पनि कानुन बनाउने क्रममा महिलाका अधिकार कटौती गरिनुले पनि आममानिसमा महिलालाई हेर्ने दृष्टिकोणमा परिवर्तन हुन नसकेको उनको बुझाइ छ।
माइती नेपालका कानुनअधिकृत उमा तामाङ, प्रविधिको कारणले गर्दा महिलामाथि हुने हिंसा बढेको बताउँदै भन्छिन्, 'पछिल्लो समय महिलामाथि हुने हिंसाको प्रकृति फेरिएकाले सामाजिक मिडियाको दुरूपयोगलाई कसरी कम गर्न सकिन्छ भनेर सोच्न जरुरी छ ।'
अधिकारकर्मी मन्जु तामाङ चेतनाको विकाससँगै हिंसाका घटना र समाचार बाहिर आएकोले हिंसा बढेको जस्तो देखिएको बताउँछिन् ।
हिंसाको कुरा गर्नुपर्दा महिला भनेको दवाउनको लागि बनाइएका या सन्तान उत्पादनको रुपमा हेरिने सोचले गर्दा महिलामाथि सामाजिक, सांस्कृतिक, यौनिक तथा राजनैतिक हिंसामा कमी नआएको उनको दाबी छ ।
महिलामाथि हुने हिंसा तथा दुर्व्यवहारको घटना बढ्नुमा महिलाको आर्थिक शसक्तिकरणको पाटो पनि जोडिएर आउँछ । कुनै पनि महिलाले आफूमाथि भएको हिंसाको प्रतिकार त्यो बेला गर्न सक्छिन्, जुनवेला उनमा म आफू आफ्नो लागि गर्न सक्छु भन्ने आत्मविश्वास हुन्छ ।
यसको लागि महिला आर्थिक रूपमा शसक्त हुन जरूरी छ । घरभित्र बसेर श्रीमानले परिवारबाट हुने हिंसालाई प्रतिकार गर्ने वित्तिकै ती महिलामाथि थप हिंसा हुने गर्छ । मेरै घरमा मैले कमाएको खाएर मेरोविरुद्ध बोल्ने भनेर उनीमाथि थप हिंसा हुन्छ र त्यसकै डरले महिला हरेक कुरा सहेर बस्न बाध्य हुन्छन् ।
तसर्थ महिलामाथि हुने कुनै पनि प्रकारको हिंसा नियन्त्रण गर्न महिलालाई वस्तुको रुपमा हेर्ने दृष्टिकोण र आर्थिक शसक्तिकरणको पक्षलाई सँगै जोडेर हेर्नु अत्यन्तै जरूरी देखिन्छ ।
सरकारले यस पटकको बजेटमा महिला‚ बालबालिका र जेष्ठ नागरिकको लागि भन्दै सरकारले रू ७८ करोड बजेट विनियोजन गरेको छ। जसअन्तर्गत महिलाविरुद्ध हुने सबै प्रकारको भेदभाव, हिंसा र शोषणको अन्त्य गरिने छ । बोक्सी, दाइजो, तिलक, बालविवाह, छाउपडीजस्ता कुप्रथा अन्त्यका लागि संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबाट सचेतना अभियान सञ्चालन गरिने छ ।
वादी महिलाहरुको आर्थिक र सामाजिक सशक्तिकरणका लागि आवास विकास योजना सञ्चालन गरिने उल्लेख छ ।
यसैगरी महिलाको श्रमको सदुपयोग र समयको बचत गर्ने प्रविधिको प्रयोगमा जोड दिँदै सामाजिक सशक्तिकरण र आर्थिक रूपान्तरण गर्न महिलाको उद्यमशीलता विकास गरिने छ र लैङ्गिक उत्तरदायी बजेट प्रणालीलाई प्रदेश र स्थानीय तहसम्म संस्थागत गर्दै लगिने कुरा समेत समावेश गरिएको छ ।
तर, व्यवहारमा यस्ता कार्यक्रमको प्रभावकारी कार्यान्वयन नहुँदा महिलाहरू न त आर्थिक रुपमा शसक्त हुन सकेका छन् न त आफूमाथि हुने हिंसाको प्रतिकार नै गर्न सकिरहेका छन् ।
