संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्ययनमन्त्री योगेश भट्टराईले निजगढमा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बन्न नदिन मुलुकभित्रकै केही ब्यक्ति र संस्था लागिपरेको बताएका छन् ।

ती व्यक्ति र संस्थाको नाभी भारतसँग जोडिन्छ र भारतले नेपालमा निजगढ जस्तो ठूलो एयरपोर्ट बन्न दिँदैन भन्ने कुराको मेसो योगेश भट्टराईले पाएनन् वा बताउन चाहेनन् ।

ठूला एयरपोर्ट नै कार्गो ढुवानीको बिकल्प बन्दैछन भन्ने कुरा मात्र बुज्न थाल्ने हो भने धेरै कुरा सजिलै भुझिन्छ।  

बिषय सुरु गरौ।  

’स्मित सोनियम’ म्युजियमको 'अन दी वाटर’ इतिहासले भन्छ- सन् १८०० ताका पानीजहाजले एटलान्टिकतिरबाट प्यासिफिकतिर आप्रवासी ओसारपसार गर्थे। बिस्तारै मान्छेको ओसारपसारसँगै पानीजहाजले उनीहरुको दैनिक उपभोग्य वस्तु ओसारपसार गर्न थाले । सामान मात्र ओसारपसार गर्ने कामलाई कालान्तरमा कार्गोको नाममा स्थापित गरियो।

यो व्यवसायले सामान मात्र ओसारपसार गरेन, संसारको फरकरफरक माटोबाट संस्कार, संस्कृति, भेषभूषा र भाषासमेत ओसारपसार गर्यो । एउटा देशलाई अर्को देशसँग जोड्न थाल्यो । उक्त प्रकृया निरन्तर रुपमा चल्दै जाँदा यसले संसारको दूरीलाई छोटो बनाउँदै लग्यो। नयाँ प्रविधिको विकाससँगै ठूला र सकेसम्म धेरै तौल बोक्न सक्ने ’ओओसिएल’ जस्ता कन्टेनर क्यारियर बन्न थाले । २१ हजार कन्टेनर बोक्न सक्ने ’ओओसिएल’ निर्माणपछि वैज्ञानिक ’एयर कार्गो’तिर आकर्षित हुन थाले ।

समुद्रसँग नजोडिएका संसारमा  ४९ मुलुक छन् ।

कार्गो व्यवसायीले सन् २००० ताका समुद्रसँग जमीन नजोडिएका मुलुकका लागि ठूला प्लेनमार्फत सस्तो पर्न सक्छ कि भन्ने बहस चलाएका थिए । उनीहरुले चलाएको यो बहस प्लेन निर्माण कम्पनी 'बोइङ’सम्म पुग्यो ।

बोइङले यसको लागत खर्च व्यवसायीले सोचेभन्दा बढी निकाल्यो । लागत धेरै देखाएपछि व्यवसायी हच्किए ।

उता युक्रेनमा एन्टोनोभोले सन् १९८० को दशकमा 'स्पेस सटल’ बोक्न बनाएको ६ इञ्जिनजडित 'एएनर२२५ (मारिया) 'हेवी लिफ्ट’ सोभियत यूनियनको पतनपछि थन्किएर बसेको थियो। सन् २००१ मा कम्पनीले करिव ९० भन्दा बढी कन्टेनरको वजन बोकेर आकासमा १८ घण्टासम्म लगातार उड्न सक्ने क्षमता भएको यो 'हेवी लिफ्टर’लाई पुनर्जीवन दिएर कार्गोमा रुपान्तरण गर्ने निर्णय गर्यो।

यो निर्णय ’समुद्रमार्फत कार्गो ढुवानीको एकाधिकार तोडिएको पहिलो दिन थियो । ’एएनर२२५ मारिया’लाई  कार्गो  ढुवानीका लागि व्यवसायिक परीक्षण गराउन १७ वर्ष लाग्यो ।

एप्रिल–३, २०१८ मा 'एएनर२२५ मारिया’ पहिलो कार्गो उडान भर्न सफल भयो। ’मारिया’को एउटै लक्ष्य’जर्मनीलाई हब बनाएर एसियन मुलुकमा सामान ओसारपसार गर्नु थियो ।’

'एएनर२२५ मारिया’लाई कार्गोमा रुपान्तरण गर्ने निर्णयपछि 'एयर बस’ले सन् १९९४ मा उडान भरेको 'एयर बस बेलुगा’लाई सस्तोमा कार्गोका लागि मात्रै प्रयोग गर्न सकिने गरी लागत खर्च घटाएर 'एयर बसबेलुगा एक्सेल’ निर्माण गर्ने निर्णय गर्यो।

समुद्रमार्फत कार्गो ढुवानीको एकाधिकार तोड्न प्लेन निर्माण कम्पनीबीच प्रतिस्पर्धा चल्न थाल्यो । लागत खर्च घटाएर सन् २००६ मा बोइङले कन्टेनरलगायत हेवी मेसिन बोक्न सक्ने 'बोइङर ड्रिमलिफ्टर निर्माण गर्यो ।

यी प्रतिस्पर्धाका पछाडि एउटै मिसन थियो ’ल्याण्डलक’ मुलुकमा छिटो र सस्तोमा कार्गो पुर्याउने ।

युपीएस, फेडेक्स, डीएचएल तथा एम्योजनजस्ता कार्गो कम्पनी प्लेन निर्माण कम्पनीका यिनै निर्णय कुरेर बसेका थिए । हवाई राउटमार्फत् छिटो र सस्तोमा कार्गो पुर्याउने यी उपलब्धीमाथि उभिएर एमेजनका सीईओ जेफ बेजोसले सन् २०१६ मा ५० बोइङ ७६७ लाई कार्गोका लागि मात्र प्रयोग गर्ने निर्णय गरेका दिन भनेका थिए ’अब संसारका कुनै पनि भूपरिवेष्ठित मुलुकले दु:खी हुन पर्दैन । अबको एक दशकभित्र संसारको कुनै पनि कुनामा हामी २४ घण्टाभित्र समुद्री बाटोभन्दा सस्तोमा कार्गो झार्ने छौं।’

अबको एक दशकभित्र आकासबाट सस्तोमा एक देशबाट अर्को देशमा 'एयर फ्रेड’ गर्ने यो एजेण्डामा जेफ बेजोस मात्र संलग्न छैनन् । ई–कमर्सका नायक तथा अलिबाबाका सिईओ ज्याक पनि सहमत छन् ।

युपीएसले सन २०२२ मा हस्तान्तरण गराउने गरी ४२ वटा कन्टेनर बराबरको लोड बोक्न सक्ने ७४७-८ कार्गो प्लेनको अर्डर गरिसकेको छ ।

समुद्रमार्फत् कार्गो ढुवानीको बिकल्पलाई करिव दुई दशक अघिदेखि अध्ययन गरिरहेका हवाई निर्माण कम्पनीले पनि कम लागतमा धेरै ’लिफ्टिङ’ क्षमता भएका र छिटो दूरी पार गर्न सक्ने प्लेन निर्माण गरिरहेका छन् ।

यसैका उदाहरण हुन्- 'एयर बस बेलीउगा, ’बेलीउगा एक्सेल’ र ’वोइङ ७४७ ड्रीम लिफ्टर’ । यस्ता भयंकर प्लेनलाई सोझै आफ्नै विमानस्थलमा उत्रन सक्ने गरी संसारका ५५ मुलुकले आफ्नो एयरपोर्टको बिस्तार पनि गरिसकेका छन् । ती ५५ मध्ये मुम्बई एयरपोर्ट एक हो ।

इथियोपिया, लाओस, हंगेरीजस्ता 'ल्याण्ड–लक्ड’ मुलुकले 'एएनर २२५ मारिया’, 'बेलिउगा’, 'बेलिउगा एक्सेल’ र वोइङ ७४७ ड्रिमलिफ्टरमार्फत् कार्गो ओसारपसारको तयारी थालिसकेका छन् । अब यी मुलुकलाई समुद्रमार्फत कार्गो ढुवानीका लागि छिमेकी मुलुकले अवरोध गरेपनि असर पर्ने छैन ।

नेपालमा 'एएनर२२५ मारिया, 'बेलिउगा’, 'बेलिउगा एक्सेलु र वोइङ ७४७ ड्रिमलिफ्टरजस्ता प्लेन ल्याण्ड गर्ने र कार्गो ब्यवस्थापन गर्न पुग्ने क्षमताको एयरपोर्ट बनेन भने, अहिले समुद्री कार्गोका लागि नेपाल जसरी कलकत्ता बन्दरगाहमा निर्भर रहेको छ, अबको एक दशकपछि नेपाल पुर्णरुपमा 'मुम्बई एयरपोर्ट’माथि निर्भर रहने छ।

निजगढमा बन्ने भनिएको ३ हजार ६ सय मिटर लामो र ४५ मिटर चौडा तथा दोहोरो धावन मार्गको विमास्थल एउटै मात्र यसको विकल्प हो जहाँ अत्याधुनिक र ठूला जहाज उडान भर्न र अवतरण गर्न सक्छन्।

त्यसैले विमानस्थल बन्न नदिन भारतले सकेको बल लगाउने छ।

निजी क्षेत्रलाई नियन्त्रण गर्न यूरोपियन युनियन परिचालित हुने छ । सरकारलाई नियन्त्रण गर्न नेपालमुखी नयाँ योजना छर्न थाल्ने छ। नेपालसम्मै पानी जहाज ल्याइदिने पछिल्लो प्रगोगाण्डा यसैको पहिलो श्रृंखला हो । पानीजहाज सिमानामै पुर्याइदिने सपना देखाएर निजगढ एयरपोर्ट बन्न नदिन भारत अबका केही वर्ष निरन्तर लागिरहने छ ।

ठूला ’कार्गो जाइन्ट’को एक दशकपछिको व्यापारिक केन्द्र समुद्रसँग जमीन नजोडिएका कारण छिमेकी मुलुकमाथि निर्भर रहेका एसिया महादेशका १२ र अफ्रिका महादेशका १६ मुलुक हुन् । तीमध्ये नेपाल पनि एक हो । यी 'कार्गो जाइन्ट’ एउटा कन्टेनर सामान मगाउन ४५ दिनदेखि ९० दिनसम्म लाग्ने र अर्को मुलुकको बन्दरगाहमा ब्यहोर्नुपर्ने झन्झटलाई सहजिकरण गर्न चाहन्छन् ।

तर, यो व्यावसायिक लक्ष्य ’कार्गो जाइन्टले चाहेर मात्र हुँदैन ।

'ल्याण्डलक्ड' मुलुकको पनि उत्तिकै इच्छाशक्ति हुन जरुरी छ । यसका लागि ठूला एयरपोर्ट एक मात्र विकल्प हो। ’एएनर२२५ मारिया’लाई ल्याण्ड गराउन कम्तिमा ११ हजार फिट लम्वाइ भएको 'रनवे’ चाहिन्छ। वोइङ ७४७ ड्रिमलिफ्टरलाई कम्तीमा ८ हजार फिट लम्वाईको 'रन–वे' चाहिन्छ ।

सानो र 'सिंगल रन–वे' विमानस्थल बनाउनु भनेको ठूला प्लेन नआउन भन्नु हो । यसमा भारतको स्वार्थ जति जोडिन्छ, त्यति अन्य कुनै पनि मुलुकको स्वार्थ नजोडिने देखिन्छ ।

ठूला प्लेनले बोकेर ल्याउने धेरै कार्गो ब्यवस्थापनका लागि चाहिने क्षेत्रफलको 'म्याथम्याटिक्स' निकाल्ने हो भने सानो एयरपोर्टले हुँदैहुँदैन । यसका लागि छुट्टै खालको ठुलै एयरपोर्ट चाहिन्छ । जुन देशको अर्थतन्त्र आयातले मात्र धानिएको छ त्यस्तो ’ल्याण्ड–लक्ड’ मुलुकले कम्तीमा आफ्नै एयरपोर्टमा कार्गो झार्यो भने मात्र अर्को मुलुकमाथि परनिर्भरता कम हुन्छ ।

सन २००७ मा बिश्व बैंकका अर्थशास्त्रीहरुले एउटा अध्ययन गरेका छन् । अफगानिस्तान, मध्य अफ्रिका, बुरुन्डीलगायत समुद्री बन्दरगाह नभएका १६ मुलुकमाथि गरिएको अध्ययनले ती मलुकमा निर्यात गरिएको तेल, खानालगायत अन्य बस्तुको मुल्य लगभग प्लेनवाट कार्गो गरिएको मुल्य बराबर पर्थ्यो । बन्दरगाहबाट सामान निकाल्न पर्ने झन्झट र लामो समय पर्खिने समय गन्ती गर्ने हो भने अझ महंगो पर्ने उनीहरुको अध्ययनले देखाएको थियो ।

कसरी ?

सिमामा हुने ढिलासुस्ती, ट्रक व्यवसायीको कार्टेलिङ, धेरै ठाउँमा चेकिङको झन्झट, बीचबीचमा घुस दिएर ट्रक छुटाउनु पर्ने समस्याले गर्दा आयातित सामानमा लागत मुल्य बढाएको देखियो । अर्थशास्त्रीहरुको अर्को पक्षको पनि अध्ययन गरेका थिए । ती मुलुकले निर्यातमा ठूलो कष्ट ब्यहोर्नु परेको देखियो । जुन मुलुकको बन्दरगाह प्रयोग गरिएको छ त्यो मुलुककै कारण 'ल्याण्ड–लक्ड’ मुलुकले विकासको सूचाङ्क समात्न नसकेको उक्त अध्ययनले देखायो ।

नेपालका लागि ठ्याक्कै लागु हुने अध्ययन थियो यो ।

अहिले 'जाइन्ट कार्गो' र प्लेन निर्माण कम्पनीले 'हेवी लिफ्टिङ’ क्षमता भएका ठूला प्लेन (जसले सयौ टन सामान ओसार्न सक्छन्) लाई यो समस्याको विकल्पका रुपमा अगाडि बढाउँदै छन् ।

जेफ बेजोसले भूपरिवेष्ठित मुलुकका लागि १० वर्षभित्र लागु गराउने गरी देखेको सपना यही हो । यो सपनालाई नेपालमा ल्याण्ड गराउने एउटै भौतिक संरचना 'निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल’ हो । यो विमानस्थल बन्यो भने नेपालको भारतसँगको परनिर्भरता घट्नेछ।

निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल’ नबनेको खण्डमा भारतको मुम्बई एयरपोर्टको व्यापारमा वृद्दि आउँछ । अहिले कलकत्ताबाट भारतले नेपाललाई नियन्त्रण गरेजस्तै १० वर्षपछि मुम्बई एयरपोर्टबाट नेपाललाई नियन्त्रण गर्न पाँउँछ ।

त्यसैले भारतले 'निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल’ बन्न नदिन सकेको बल लगाउँने छ।