बजार महंगिँदा त्यसको सिधा मार आम नागरिकले खेपिरहेका छन्। तर सरकारले भने त्यसलाई नियन्त्रण गर्ने कुनै नीतिहरू अख्तियार गरेको छैन।
सत्तापक्ष र प्रतिपक्षका सांसदहरू आ-आफ्ना स्वार्थका विषयमा झगडा त गर्छन् तर नागरिकको दैनिक जनजीवनका बारेमा न उनीहरूले आफ्नो सरकारलाई सम्झाउँछन्, न प्रतिपक्षले सरकारलाई सचेत गराउँछ।
महँगी बढिरहँदा पत्रकारहरूले मागेको प्रतिक्रियामा सत्तापक्ष र प्रतिपक्षका सांसदहरू भने एकअर्कालाई नै आरोप लगाउँछन्।
प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमालेका सांसद महेशकुमार बर्तौलाले सरकारकै कारण नागरिक महँगीको मारमा परेको बताउँछन्। ‘यो जनतामारा सरकार हो। जनतामारा सरकारका कारण जनताको दैनिक जीवन अस्तव्यस्त छ। चुलै नबल्ने अवस्था आइसकेको छ’, उनी भन्छन्, ‘सरकार जनताप्रति उत्तरदायी छैन। चाडपर्वका बेलामा कालोबजारी बढेको छ।’
सरकार जनताप्रति उत्तरदायी नभएकै कारण महँगी बढेको उनको भनाइ छ। ‘सरकार नै आफैँ चाडवाडका बेला कालोबजारीमा सामेल छ। मनपरी मूल्यवृद्धि गरिरहेको छ’, उनी भन्छन्, ‘जनताका समस्या नबुझ्ने सरकार असफल सरकार नै हो।’
नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसद गंगा कार्की सरकारले चाहेर मूल्यवृद्धि हुने वा चाहेर त्यो घट्ने स्थिति नरहेको बताउँछन्।
‘निरन्तर मुल्यवृद्धि भएकै छैन। सरकारले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यवृद्धि गर्ने र घट्दा घटाउने भन्ने हुँदैन’, उनी भन्छन्, ‘यसमा अन्तर्राष्ट्रिय बजारको प्रभाव पनि हेर्नुपर्छ।’
चाडपर्वका मुखमा दैनिक प्रयोजनका सामग्रीको मूल्य बढ्नु भने दुखद भएको उनको भनाइ छ।
‘सरकार महँगी बढाउन भने लागेको छैन। सरकार त मूल्यवृद्धि घटाउने र जनताको जनभावना बुझ्ने प्रयास गरिरहेको छ। कालोबजारी र बजारको अनियमितता रोक्नका लागि हाम्रो नेतृत्वको सरकार लागिरहेको छ।’
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सांसद सुमना श्रेष्ठका अनुसार अहिलेको मूल्यवृद्धि दैनिक खानेकुरामा भ्याट लगाउनुको प्रतिफल भएको बताउँछिन्।
‘महँगीका कारण जनता ठूलो मारमा छन्। सरकार नराम्रो तहमा चुकेको छ। दैनिक खानेकुराको मूल्य बढ्दा कति नागरिक त्यसको मारमा पर्छन्, यसबारे सरकार सिरियस नै छैन’, उनी भन्छिन्, ‘पञ्चायती पाराले सरकार चलाउन खोज्दा यस्तो अवस्था आएको हो।’
एमाले सांसद विद्या भट्टाईले बजार अनुगमन नहुँदा मनलाग्दी मूल्यनिर्धारण भइरहेको बताउँछिन्।
‘सरकारले चाहे त्यसलाई रोक्न सक्छ। तर सरकारले त्यतातिर ध्यानै दिएको छैन। जताततै मनपरी छ’, उनी भन्छिन्, ‘अनुगमनको कुनै संयन्त्र छैन। स्थानीय सरकारलाई अधिकार दिएर बजार अनुगमन गर्न सकिन्छ र बजारको मनपरी रोक्न सकिन्छ।’
