करीब छ दशकअघिदेखि नेपालमा व्यवस्थितरूपमा कार्यान्वयनमा आएको परिवार योजना (नियोजन)का कार्यक्रमले यस क्षेत्रमा खासै सुधार ल्याउन सकेको छैन। प्रमुख सूचकहरुमा वर्षौदेखि स्थिर रहेकाले कार्यक्रम नै सङ्कटमा पुगेका हुन्। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय, परिवार कल्याण महाशाखाका अनुसार ६० वर्षमा परिवार नियोजनको आधुनिक साधन प्रयोगदर ४३ प्रतिशत र पहुँच ५३ प्रशितमाथि उक्लिन सकेको छैन। तर, परिवार नियोजको साधन प्रयोग गर्नुपर्छ भन्ने ज्ञान भने ९० प्रतिशत भन्दामाथि रहेको छ।

परम्परागत विधिको प्रयोग ९.८ प्रतिशत, कूल प्रजननदर २.३ र अपरिपूर्त माग २३.७ छ। यी सूचक करीब १२ वर्षभन्दा लामो समयदेखि स्थिर छन्। गत आर्थिक वर्ष महाशाखाले मात्र परिवार योजना कार्यक्रमका लागि मात्र रु ५९ करोड रकम विनियोजन गरेको थियो। स्वास्थ्य क्षेत्रका दातृ निकायका करीब रु पाँच अर्बभन्दा माथिको लगानी यस क्षेत्रमा भइररहेको छ।

परिवार नियोजनका अस्थायी आधुनिक पाँच प्रकारका साधन (ढाल, पिल्स, डिपो, इन्प्लान्ट र आइयुसीडी)को प्रयोगदर बढ्न नसक्नु (स्थिर रहनु), परम्परागत विधिका प्रयोगकर्ता उल्लेख्यरूपमा बढ्नु, असन्तुलित दरमा प्रजननदर घट्नु र परिवार नियोजनका साधन चाहेर पनि पाउन नसक्ने दर (अनमेट निड) घट्नुले परिवार योजना कार्यक्रम सङ्कटमा पर्दै गएको हो। वरिष्ठ चिकित्सक खेमबहादुर कार्कीले भने, ‘परिवार नियोजनका सेवामा आवश्यक पर्नेको पहुँच नै छैन, स्वास्थ्य संस्थामा ढाल राखिदिएर सेवाको पहुँच पुग्ने होइन, सरकारको लगानी बालुवामा पानी खन्याएजस्तो भयो।’

परिवार नियोजन सेवामा सहज पहुँच छैन

लामो समय काम गर्ने परिवार नियोजनका अस्थायी साधन जन्म नियन्त्रणका लागि प्रभावकारी भए पनि नेपालमा यसको प्रयोग कमै हुने गरेको छ। महिलामा ती साधनका ज्ञान कम हुनु, सेवा प्रदायक सेवा लिन चाहने महिलासम्म नपुग्नु, ती सेवामा आवश्यक दक्ष स्वास्थ्यकर्मी नहुनुले पनि कम प्रयोग भएको हो।

 महाशाखाका अनुसार परिवार नियोजनका साधन प्रयोग गर्ने विवाहिता महिलामध्ये ३.३ ले मात्र इम्प्लान्ट र १.४ ले आयुसीडी रोज्ने गर्दछन्। सीप भएका सेवा प्रदायकले मात्र ती सेवा दिन सक्दछन्। महिलाका लागि नजिकका स्वास्थ्य संस्था सेवा लिने स्थान भए पनि हिमाल १५, तराई र पहाडका २२ प्रतिशत स्वास्थ्य संस्थाले सो सेवा दिन सक्दछन्।

अर्को एक अध्ययनका अनुसार नेपालका ५० प्रतिशतभन्दा कम स्वास्थ्य संस्थाले मात्र परिवार नियोजनका ती सेवा दिन सक्दछन्। पछिल्लो जनसाङ्ख्यिक तथा स्वास्थ्य सर्वेक्षणका अनुसार नेपालमा १५ देखि ४९ वर्षका विवाहित महिलाले परिवार नियोजनका साधन प्रयोग गर्दछन्। साधन प्रयोग गर्ने ५३ प्रतिशत महिलामध्ये ४३ प्रतिशतले आधुनिक साधन तथा सेवाको प्रयोग गर्छन् भने १० प्रतिशतले परम्परागत विधि अपनाउने गर्छन्।

नेपालमा सबैभन्दा बढी महिलाले बन्ध्याकरण गर्ने गर्दछन्। बन्ध्याकरण गर्ने महिलाको सङ्ख्याको १५ र पुरुषको सङ्ख्या छ प्रतिशतभन्दा माथि उक्लिन सकेको छैन। अर्कोतर्फ आधुनिक परिवार नियोजनको प्रयोगदर सबैभन्दा बढी प्रदेश नं ३ मा ४९ र सबैभन्दा कम गण्डाकी प्रदेशमा ३७ प्रतिशत मात्र रहेको महाशाखाले जनाएको छ।

साधन प्रयोगम साक्षरभन्दा असाक्षरको रुचि

परिवार नियोजनको आधुनिक साधन प्रयोग गर्नेमा शिक्षितभन्दा अशिक्षित महिला बढी रहेका उजागर सर्वेक्षणले गरेको थियो। कुनै शिक्षा हासिल नगरेका ५२ प्रतिशत महिलाले आधुनिक साधन र सेवा प्रयोग गर्ने तथा माध्यामिक शिक्षा वा सोभन्दा बढी हासिल गरेका ३४ प्रतिशत महिला मात्रै आधुनिक परिवार नियोजनका साधन प्रयोग गर्ने गरेका छन्।

विवाहित महिलामा परिवार नियोजनका साधन तथा सेवाको प्रयोगदरमा उल्लेखनीय सुधार आएको देखिँदैन। सन् १९९६ मा प्रयोगदर २९ प्रतिशत रहेकामा हाल ५३ प्रतिशत मात्र पुगेको छ। ‘आधुनिक परिवार नियोजनको साधनको प्रयोगदर घट्दो र परम्परागत विधि अपनाउनेको दर बढ्दो छ, उल्टो प्रक्रिया भयो’, वरिष्ठ स्त्रीरोग विशेषज्ञ चिकित्सक साधना तुलाधरले भनिन्।

नेपालका १५ प्रशित विवाहित महिला कम्तीमा दुई वर्षको अन्तरालमा बच्चा जन्माउन चाहन्छन्। यस्तै ६१ प्रतिशत महिला दुई बच्चा जन्माइसकेपछि अर्को बच्चा जन्माउन चाहँदैनन्। अर्को बच्चा जन्माउन नचाहने महिलाका लागि परिवार नियोजनका साधनको माग हुन्छ। यस्तो माग गर्ने महिलाको सङ्ख्या ७६ प्रतिशतभन्दा माथि छ। करीब ७० प्रतिशत महिलामा प्रजनन स्वास्थ्यका लागि परिवार नियोजनका सेवा लिनुपर्छ भन्ने ज्ञान र जानकारी छ, तर सेवाको पहुँच छैन कृपाका कार्यकारी निर्देशक महेश पुरी भन्छन्।

परिवार नियोजनका आधुनिक साधन, मातृत्व र नवजात शिशु स्याहारमा लगानी बढाउन आवश्यक रहेको छ। परिवार नियोजनको आधुनिक साधनको चाहना हुँदाहुँदै पनि हरेक वर्ष अनुमानित पाँच लाख ३९ हजार महिला अनिच्छित गर्भधारण गर्न बाध्य रहेका सोही संस्थाको एक अध्ययनले जनाएको छ। सन् १९७६ मा छ दशमलव तीन प्रतिशत रहेको प्रजननदर सन् २०१६ मा आइपुग्दा दुई दशमलव तीनमा झरेको छ।

गर्भ निरोधकका साधन उपयोग गर्नेको सङख्या दुई दशमलव नौ प्रतिशतबाट ५३ प्रतिशतमा उक्लिए पनि यसलाई खासै उपलब्धि मानिन्न। पछिल्लो समय नेपालमा आधुनिक गर्भनिरोधका लागि नौ प्रकारका साधन उपयोगमा आएका छन्। नेपालमा करीब ६४ प्रतिशत महिलाले मात्र विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले सिफारिश गरेअनुसारका कम्तीमा चारपटक गर्भ परीक्षण, ६१ प्रतिशतले तालीमप्राप्त स्वास्थ्यकर्मीको सहायताले सुत्केरी हुने गर्दछन्।

संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय जनसङ्ख्या कोषका सञ्चार तथा पैरवी अधिकृत सन्तोष क्षेत्रीले भने, ‘महिलालाई कहिले र किन बच्चा जन्माउने भन्ने निर्णय लिन सक्षम बनाउन आवश्यक छ, प्रजनन स्वास्थ्यसम्बन्धी ती विषयमा महिलासक्षम भए मात्र मातृ तथा बालस्वास्थ्य सुधार हुन्छ, सरकारले परिवार नियोजन सेवाको पहुँच विस्तार गर्न लगानी बढाउनु आवश्यक छ।’ पछिल्लो समय नेपालमा पनि सानो परिवार तथा एकल परिवारप्रति मोह बढ्दैछ।

सानो परिवारका लागि परिवार नियोजनका आधुनिक साधनको माग बढ्दै गएको हो। गत वर्ष नेपालमा करीब १२ लाख महिला गर्भवती भएका थिए। तीमध्ये ४५ प्रतिशत अर्थात् पाँच लाख ३९ हजार गर्भ अनिच्छित रहेका थिए। परिवार नियोजनका आधुनिक साधनको पहुँच पुर्‍याउन र आवश्यकता पूरा गर्न तीन करोड ३० लाख अमेरिकी डलर लाग्ने जनाइएको छ। ‘किशोर किशोरीको सहभागीताः परिवार योजना सेवाको सुनिश्चितता’ भन्ने नाराका साथ आज परिवार योजना दिवस विविध कार्यक्रम आयोजना गरी मनाइँदैछ। रासस