यातायात व्यवस्था विभागकै तथ्याङ्कलाई आधार मान्ने हो भने अहिले पनि ८ लाख थान स्मार्ट लाइसेन्स लिन सेवाग्राही प्रतीक्षा सूचीमा छन् । प्रतीक्षा सूचीमा रहेकाहरुमध्ये कतिपय त झण्डै १६ महिनादेखि लाइसेन्स कुरिरहेका छन् । उनीहरुले अझै कति समय कुर्नुपर्ने हो थाहा छैन । सरकारले २०७२ सालमा पहिलो पटक मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट निर्णय गरेर भारतको मद्रास सेक्युरिटी प्रिन्टर्स (एमएसपी)लाई स्मार्ट ड्राइभिङ लाइसेन्स छाप्न दिने निर्णय गरेको थियो । एसियाली विकास बैङ्कको सहयोगमा सरकारले पहिलो पटक २०७२ मङ्सिर १३ गते स्मार्ट लाइसेन्सको छपाइ र वितरण सुरु गरेको थियो ।