सार्वजनिक सेवा र पूर्वाधार विकास निर्माणमा स्थानीय तहको मनपरी गरेपछि उक्त बेथितिलाई रोक्न अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले ६१ बुँदे सुझाव पेस गरेको छ।
अख्तियारले ती सुझाव ‘कार्यान्वयन गर्न नत्र सजायको भागेदारी बन्न’ भन्दै सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमार्फत् सबै स्थानीय तह र प्रदेश सरकारलाई पठाएको छ।
