चर्को विरोध पछि फिर्ता गरिएको गुठीसम्बन्धी विधेयक सरकारले फेरि संसद्मा लैजाने भएको छ।
पुरानै विधेयकको मस्यौदामा सरोकारवाला पक्षसँग छलफल गरिने र त्यसका आधारमा परिमार्जन गरेर संसद्मा दर्ता गराइने भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रीको भनाइ छ।
विधेयकका कतिपय प्रावधानले गुठीका जग्गाहरू नासिँदै जाने तथा मठ मन्दिरहरू संरक्षण गर्न चुनौती हुने भन्दै विरोध भएको थियो।
गुठीहरूलाई व्यवस्थित गर्ने र लामो समयदेखि गुठी जग्गाको भोगाधिकार रहेका किसानहरूलाई व्यवस्थापन गर्ने भन्दै सरकारले गुठी सम्बन्धी कानुनलाई एकीकरण र संशोधन गर्न बनेको विधेयक राष्ट्रियसभामा दर्ता गराएको थियो।
विधेयकको पक्षमा सरकार अडिग देखिए पनि संसद् र सडकमा दैनिकजसो भएका विरोध पछि पाँच महिना अघि उक्त विधेयक फिर्ता लिइएको थियो।
