काठमाडौं : जनताको अपेक्षा थियो, संघीयता कार्यान्वयनपछि देशले विकासमा फड्को मार्छ। सातवटा प्रदेश सरकार गठन भएको अढाई वर्ष बित्यो। अहिलेसम्म तीनवटा प्रदेश (गण्डकी, कर्णाली र सुदूरपश्चिम) ले मात्र नाम र राजधानी टुंगो लगाएका छन्। प्रदेश १ ले स्थायी राजधानी विराटनर बनाए पनि नामको टुंगो लगाउन सकेको छैन। प्रदेश २, ३ र ५ ले नाम र राजधानीमै अलमल गरिराखेका छन्। सानो विषयमा ठूलो अलमल हुँदा प्रदेश सरकारको हैसियतमाथि नै प्रश्न उठ्न थालेको छ।
आफ्नो परिचय नै बनाउन नसक्ने प्रदेश सरकारबाट विकास र समृद्धिको सपना कसरी देख्ने ? मुख्यमन्त्रीलाई जनताले प्रश्न सोध्न ढिला भइसकेको छ। कति दिनसम्म जनतालाई ढाटेर चल्छ ? कहिलेसम्म झुक्याएर कमजोरी लुकाउन सकिन्छ ? आफ्नो नाम र पहिचान दिन सक्नुहुन्न भने किन सत्तामा बस्नुहुन्छ ? प्रदेशसभाको बहुमतबाट नाम र राजधानी टुंगो लगाउने संवैधानिक अधिकार प्रयोग नगरी कहिलेसम्म ‘सम्झौता’ शब्दको अपमान गर्नुहुन्छ ? ओठे जवाफ त हामीले पाएकै छौँ, ‘प्रदेश समृद्धिमा नाम र राजधानीले बाधक हुँदैन।’ यो जवाफले चित्त बुझ्दैन। फेरि सोध्न मन लाग्छ, बेनामे भएर कहिलेसम्म बस्ने ?
