बाजुरा/डडेलधुरा/जाजरकोट : बाजुराको बूढीनन्दा-१ पीपलडालीका मनवीरे लुहारले हलो नजोते परिवार भोकै हुन्छ। उनले साहुको खेतमा काम गरेबापत वर्षमा एक बोरा धान र एक बोरा गहुँ पाउँछन्। भन्छन्, ‘त्यसले खान पुग्दैन। बाँकी समय कोल्टी बजारमा मजदुरी गर्छु।’
अर्का स्थानीय गंगराम लुहारको पीडा पनि उस्तै छ। ‘साहुको हलो नसमाते खान पुग्दैन’, उनी भन्छन्, ‘आफूसँग जग्गा छैन। साहुकोमा नगएर कहाँ जाने ? ’
यो गाउँमा दलित समुदायका २८ परिवारको बसोबास छ। उनीहरू गैरदलितको हलिया बसेका छन्। सरकारले हलियामुक्त घोषणा गरेको ११ वर्ष भइसकेको छ। ‘तर, उनीहरूको पुनःस्थापना हुन सकेको छैन’, दलित अगुवा प्रेम विक भन्छन्, ‘त्यही भएर हलिया बस्न बाध्य छन् दलित।’
बाजुरामा १ हजार ७ सयभन्दा बढी हलियाको अवस्था एकनासको छ। उनीहरू साहुसँग गुनासो पनि गर्दैनन्। ‘गुनासो कसरी गर्नु ? साहुले ऋण माग्छ। हलियासमेत छुटाइदिन्छ’, जयमल विक भन्छन्, ‘अनि के गरेर खाने ? ’
अधिकारकर्मी गोरख सार्कीका अनुसार बूढीनन्दासहित हिमाली, जगन्नाथ र स्वामिकार्तिक खापर गाउँपालिकामा अझै हलिया प्रथा कायमै छ। सरकारले २०६५ भदौ २१ गते मुक्त हलिया घोषणा गरेको थियो। सरकारी तथ्यांकले १ हजार ६ सय ३४ जना हलिया रहेको देखाउँछ। यो क्षेत्रमा काम गर्ने संस्था भने १७ सय रहेको दाबी गर्छन्। १ हजार ३ सय ११ ले मात्र परिचयपत्र पाएको जिल्ला प्रशासनको तथ्यांकले देखाउँछ। ऋण मिनाहा, पुनःस्थापना, मुक्तिपछि आइपर्ने सुरक्षा व्यवस्थालगायत कुरा कार्यान्वयन नहुँदा फेरि हलिया बसेको हलियामुक्ति समाजका अगुवा डबल विकको भनाइ छ।
जसको परिचयपत्रै बनेन
डडेलधुराको गन्यापधुरा-२ का नरजित टमाटाले हलो जोत्दै गरेको तस्बिर मुक्त हलिया परिचयपत्रमा छापिएको छ। उनले भने परिचयपत्र पाएका छैनन्। ‘मैले हलो जोतेको फोटोले मुक्त हलिया पहिचान भयो र सबैले मुक्ति पाए’, उनी भन्छन्, ‘तर, मेरै परिचयपत्र बनेन।’
परिचयपत्र पाएका धेरै मुक्त हलियाका लागि जग्गा खरिद गरी घरसमेत बनिसकेका छन्। ‘लगत संकलनमै मेरो नाम छुटाइदिएका कारण मैले परिचयपत्र पाइनँ’, उनी भन्छन्, ‘परिचयपत्र नपाएपछि जग्गा र घर पाउने त कुरै भएन।’ मुक्त हलियाभित्र पनि टाठाबाठा र पहुँच भएकाहरूले जग्गा खरिद गरी घर बनाएको उनको आरोप छ।
‘मेरो घरनजिकै दुई दाजुभाइले जग्गा पाएर घर बनाएका छन्। पहुँच भएकाहरूका लागि सबै हुने रहेछ’, उनी भन्छन्, ‘हामी कुनै दलको भएनौं र परिचयपत्र पनि पाएनौं।’
डडेलधुरामा २ हजारको संख्यामा मुक्त हलियाले परिचयपत्र नपाएको अनुमान छ। सरकारी तथ्यांकअनुसार २ हजार ५ सय ५१ जनाले परिचयपत्र पाएका छन्। २ हजार ६ सय ३४ जनाको नाम मन्त्रालयमा पेस गरिए पनि १ सय ९० जना सम्पर्कमा नआएको मालपोत कार्यालयले जनाएको छ।
