प्रदेश नं ५ सरकारको सहयोगमा रुकुमपूर्वका विपन्न परिवारले अब नयाँ घर पाउने भएका छन्।
आर्थिक अभावका कारण वर्षौँदेखि अर्कैको घरमा शरण लिएर बस्न बाध्य विपन्न परिवारले जनता आवास कार्यक्रमअन्तर्गत नयाँ घर पाउने भएका हुन्। प्रदेश नं ५ सरकारको ‘निरन्तर जनता आवास कार्यक्रम’अन्तर्गत यस आर्थिक वर्षमा ४६ नयाँ बन्ने भएका छन्।
घर निर्माणका लागि प्रदेश सरकारले बजेट विनियोजन गरिसकेकोे छ। आफ्नै लगानीमा घर बनाउन नसक्नेलाई घर बनाइदिने प्रदेशको योजनाअनुसार छनोटमा परेका विपन्न दलित परिवारलाई नयाँ घर बनाइदिन लागिएको प्रदेशसभा सदस्य तेजबहादुर ओलीले बताए।
“जिल्लाको भूमे गाउँपालिकामा वडा नं १, २ र ९, सिस्ने गाउँपालिकाको वडा नं ८ र ४ तथा पुथा उत्तरगङ्गा गाउँपालिकाको वडा नं १, २, ३, ४, र ८ मा विपन्न घर परिवारको सर्वेक्षण गर्ने आ–आफ्नो गाउँपालिकालाई जिम्मा दिइएको छ”, ओलीले भने, “उक्त सर्वेक्षणअनुसार योजना छनोटको मापदण्डका आधारमा ४६ घरपरिवारलाई छनोट गरी नयाँ घर निर्माण हुनेछन्।”
सो कार्यक्रमअन्तर्गत गत वर्ष पुथाउत्तरगङ्गा गाउँपालिका कोलका पाँच विपन्न दलित परिवारका नयाँ घर निर्माण भइसकेका छन्। गत आर्थिक वर्षको जनता आवास कार्यक्रमअन्तर्गतको प्रदेश नं ५ सरकारले पाँच विपन्न दलित परिवारका लागि नयाँ घर बनाइ दिएको हो।
घर निर्माण गर्न प्रदेश सरकारको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयबाट प्रतिघर रु तीन लाख ३३ हजारका दरले रकम आएको थियो। यो कार्यक्रम शहरी विकास तथा भवन डिभिजन कार्यालय दाङले कार्यान्वयन गरिरहेको छ।
पुथाउत्तरगङ्गा गाउँपालिका–१२ कार्यालयका लेखा तथा प्रशासन सहायक बहादुर विकका अनुसार पाँच घर निर्माण भइसकेकाले अब प्रदेश सरकारले उनीहरूलाई हस्तान्तरण गर्न मात्र बाँकी रहको छ।
गत आर्थिक वर्षमा विपन्न दलित परिवारको तर्फबाट नयाँ घर पाउनेमा छनोट हुनेमा कोलका मानबहादुर दमाई, धनपुरा सुनार, तिरमाला कामी, रामप्रसाद कामी र तिलपुरी दमाईँ रहेका थिए।
उनीहरूको आफ्नै जग्गामा घर बनिरहेको वडा कार्यालयका लेखा तथा प्रशासन सहायक विकले बताए। सरकारले नयाँ घर बनाइदिएपछि विपन्न दलित परिवार खुशी भएका छन्। (रासस)
