काठमाडौँ महानगरपालिकाका प्रमुख बालेन साह र नेकपा एमालेका नेताहरुबीच तिक्तता चुलिँदै गएको छ।

पछिल्लो सयम महानगरभित्र रहेका नदी किनारमा दायाँबायाँ २० मिटर छाड्नुपर्ने महानगरको निर्णयप्रति एमालेका केन्द्रदेखि जिल्लास्तरका नेताहरु प्रतिवादमा उत्रिएका छन्। त्यस्तै काठमाडौंको व्यस्त बजार न्यूरोड क्षेत्रलाई फराकिलो बनाउने महानगरको कदमलाई पनि एमालेले आपत्ति जनाएको छ।

एमाले काठमाडौँ अध्यक्ष दीपक निरौला बालेनको कार्यशैलीप्रति पूर्ण रुष्ट छन्। उनले खोला किनारसम्बन्धी सर्वोच्च अदालतको फैसला पुनरावलोकनबाट मात्र काठमाडौँवासीलाई न्याय हुने दाबी गरे। फैसला पुनरावलोकन गर्न प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले निवेदन दर्ता गराएको उनले बताए।

अध्यक्ष निरौलाले बालेन व्यक्ति नभइ प्रवृत्ति रहेको उल्लेख गर्दै यस्तो प्रवृत्ति लामो समय नटिक्ने बताए। उनले भने, ‘बालेन भनेको व्यक्ति होइन, प्रवृत्ति हो। निरंकुश प्रवृत्ति भएकाले लामो समय जाँदैन। महानगरपालिकाको प्रमुखका रुपमा रहेका पात्रको प्रवृत्ति हेर्दा आफू दल होइन भन्ने तर राजनीतिमा प्रवेश गरिसकेको गतिविधि देखाइरहनुभएको छ। उहाँका हरेक निर्णय र योजनाहरु निरंकुशता ब्यूँझाउने किसिमका छन्। उहाँले आफूबाहेक अरुको अस्तित्व नै स्विकार्नु हुन्न,’ उनले भने, ‘हामीले प्राप्त गरेको अधिकारमा त सबैले सबैलाई सम्मान गर्ने र आफ्ना विषयहरु राख्ने हो। तर पछिल्लो समय उहाँसँग असहमत भएर कुनैपनि विषय वस्तुमा जनप्रतिनिधिले प्रश्न उठाउनुभयो भनेदेखि बैठक नै स्थगित गर्नुहुन्छ। त्यहाँ छलफल नै हुँदैन। व्यक्तिलाई लागेको कुरा मात्र लाद्नु भनेको त तानाशाह हो नि। उहाँको शैली र स्वभावचाहिँ बहुदलीयतासँग स्विकार्य हुनेछैन। अहिलेको व्यवस्था र खुला समाजसँग मिल्ने खालको छैन। त्यसैले उहाँ निरंकुश चरित्रउन्मुख हुनुहुन्छ भन्ने स्पष्ट छ।’

नदी किनारको सवालमा अहिलेको फैसला पुनरावलोकन हुँदा मात्र काठमाडौँवासीलाई न्याय हुने भन्दै २०२१ सालको नापीविपरीत र मिचेर भवन वा संरचना बनाएको छ भने एमालेले गैरकानुनी जमिन फिर्ता ल्याएर नदीको सतह कायम गर्ने बताए।

सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय आनन्दमोहन भट्टराई र विनोद शर्माको संयुक्त इजलासले ३ पुस, २०८० मा खोलाकिनारबाट २० मिटर छोड्नुपर्ने र नदीकिनारका सरकारी जग्गा अतिक्रमण गरी बनाइएका बस्ती हटाउनुपर्ने फैसला गरेको थियो। फैसलाको पूर्णपाठ आएपछि काठमाडौं महानगरपालिकाले कार्यान्वयनका लागि पत्राचार गरेलगत्तै एमाले काठमाडौंले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसहित प्रमुख दलका शीर्ष नेताहरूलाई पुनरावलोकन गर्नुपर्ने मागसहित ध्यानाकर्षणपत्र बुझाएको थियो।

दीपक निरौलाको भनाइ जस्ताको तस्तै:

नेपालको संविधानले स्थानीय तह सञ्चालनसम्बन्धी केही मान्यताहरु बनाएको छ। त्यही आधारमा ऐनहरु बनेका छन्। शासन सत्ता सञ्चालनसम्बन्धी ऐनहरु पनि रहेका छन्। सबै स्थानीय तहहरु यसै आधारमा चल्नुपर्दछ। यसमा दलहरुको तर्फबट जनप्रतिनिधिहरु चुनिने प्रकिया हुन्छ। स्थानीय तह विकास निर्माणसँग प्रत्यक्ष जोडिने र जनतासँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने सरकार भएका कारणले गर्दा दलको भावना नेतृत्वलाई नदेखियोस् भन्ने परिकल्पना चाहिँ संविधान निर्माणका क्रममा पाउँछौँ।

तर अहिले काठमाडौं महानगरपालिकाको प्रमुखका रुपमा रहेका पात्रको प्रवृति हेर्दाखेरि चाहिँ भन्दा आफू दल होइन भन्ने तर उहाँ राजनीतिमा प्रवेश गर्नुभएको छ। निरंकुशता ब्यूँझाउने प्रवृति उहाँको रहेको छ। उहाँले आफूबाहेक अरुको अस्तित्व नै स्वीकार्नु हुन्न। हामीले प्राप्त गरेको अधिकारमा त सबैले सबैलाई सम्मान गर्ने र आफ्ना विषयहरु राख्ने भन्ने हो नि त। तर पछिल्लो समय उहाँसँग असहमत भएर कुनै विषयवस्तु कुनै जनप्रतिनिधिले उठाउनुभयो भनेदेखि उहाँले बैठक नै स्थगित गर्नुहुन्छ। त्यहाँ छलफल नै हुँदैन। व्यक्तिलाई लागेको कुरा मात्र लाग्नु भनेको त तानाशाह हो नि त। निरंकुशता होला नि त। त्यसकारणले उहाँको शैली र स्वभाव चाहिँ  बहुदलीयतासँग स्विकार्य हुनेछैन। अहिलेको व्यवस्था र खुला समाजसँग मिल्ने खालको छैन। त्यसैले उहाँ निरंकुश चरित्र उन्मुख हुनुहुन्छ भन्ने ठाउँबाट मैले चाहिँ बुझेको छु।

अदालतमा मापदण्ड बढाएर यति कायम गरिपाउँ भनेर भनिएको विषय होइन। खोलाको प्रकृति र भएको प्रदुषणको अन्त्य हुनुपर्दछ। वातावरणमैत्री हुनुपर्दछ। अतिक्रमण हुनु हुँदैन भन्ने ठाउँबाट कुरा उठान हुनुपर्दछ। विषय त नेपाल सरकारले बनाएको मापदण्डलाई परिस्कृत गरेर अर्को नयाँ मापदण्ड दिने हो। यो वेठिक छ र न्यायसंगत छैन भन्ने कुरा हो। अर्को व्यवहारिक पनि छैन। सर्वोच्च अदालतको फैसला काठमाडौं उपत्यकाका तीन जिल्लामा लागु गर्ने हो भने आम रुपमा मानव बस्ती हुन सक्दैन। बस्ती नै नहुने कानुन बनाउन खोजेको चाहिँ केका लागि हो। के गर्न खोजिएको हो? यसको जस्टिफाइ त गर्ने होला नि गर्नेहरुले। त्यसकारण सबै विधि र प्रक्रियाबाट फैसला हुनुपर्दछ। फैसलाको पुर्नविचार गरेर कानुनी लडाइँ लड्नुपर्दछ।

हामी समाजका कोही पनि व्यक्ति बिग्रिनुहुँदैन भन्ने हो। यसका लागि हामी मानिसलाई सचेत गराउने हो। एउटा जनप्रतिनिधि बद्नाम हुनु भनेको सबै जनप्रतिनिधि बद्नाम हुनु हो। त्यसकारण विचारका हिसाबले उहाँ र हाम्रा विचार नमिल्न पाउँछ। जनताबाट निर्वाचित हुनुभएको छ त्यसकारण हामी सम्मान गर्छौं। जनमतको कदर गर्छौं। उहाँको जनमतको कदर गर्छौं भने उहाँले पनि जनमतको कदर पर्यो। विधि र पद्धतिभित्र चल्नुपर्यो। नगरप्रमुख भनेको सबैसँग समन्वय गरेर जानुपर्ने हुन्छ। सबैका कुराहरु राखेर बहुमतका आधारमा निर्णय गर्नुपर्दछ।

नदी किनारलाई फराकिलो बनाउनुपर्छ भनेर हामीले भनेकै छैन। करिडोर निर्माणको कुरा बालेनले गर्नुभएको हो र? सबै खोलाहरुको मापदण्ड तयार भएका छन् नि त। हिजो राज्यले बनाएको मापदण्ड हुँदाहुँदै नागरिककै उठीबास हुनेगरी जे कुरा गर्न खोजियो त्यो गलत छ भन्ने मात्र हाम्रो निष्कर्ष हो, व्यवस्थित नगर्ने भनेको होइन। महानगरभित्रका खोलानाला व्यवस्थित गर्नका लागि केन्द्रीय सरकारले जारी गरेको मापदण्डहरु कार्यान्वयन गर्नेतर्फ लाग्नुपर्छ। काठमाडौं महानगरभित्र यत्रो बजेट छ, खोई त्यसको समन्वयतर्फ गएको?

मानव वस्तीको विकासका खोला किनारसँग नै सम्बन्धित छन्। थुप्रै धार्मिक आस्थाका कुराहरु पनि खोला किनारमै रहेका छन्। त्यहाँ विविध कारणले जानेर या नजानेर विकल्प नभएरै होला कतिपय स्थानमा मान्छेको बसोबास रहेको छ। बसोबासलाई राज्यले व्यवस्थापन गर्नुपर्दछ र उहाँहरुको उचित सम्मान गर्नुपर्दछ। यदि साच्चै उहाँहरु घरबारविही हुनुहुन्छ भने राज्यले छानविन गर्ने घरबार नभएकाहरुलाई वैकल्पिक रुपमा व्यवस्थापन गरिदिने र जसको घरबार छ उहाँहरुले छोडिदिनुपर्छ। यसको विकल्प त दिनका लागि केही समय त लागिहाल्छ नि। यसका लागि हामी हिजो पनि लागेका थियौं आज पनि लागेका छौं। तर सबैकुरा एकैचोटि समाधान हुँदैन। नदी किनारमा पनि हिजोको जस्तो आज छैन। क्रमशः त्यो पातलिँदै गएको छ। बाँकी रहेका बस्तीहरु पनि समयक्रमसँगै व्यवस्थित हुँदै जानेछन्। तर, नागरिकलाई बल प्रयोग गरेर होइन नागरिकसँग समन्वय गरेर संविधानले दिएको अधिकारलाई सम्मान गर्दै विकल्प दिनुपर्दछ।