सुवास शर्मा
गत भदौ २३ र २४ गते जेनजी आन्दोलनका क्रममा भएको नरसंहार र आगजनीलगायत आन्दोलनको छानबिन गर्न बनेको उच्चस्तरीय जाँचबुझ आयोग अहिले आफै संकटमा छ।
जेनजी आन्दोलनपछि बनेको सुशीला कार्कीको अन्तरिम सरकारले पूर्वन्यायाधीश गौरीबहादुर कार्कीको अध्यक्षतामा आयोग गठन गरेको थियो।
तर आन्दोलनसँग जोडिएका कतिपय राजनीतिक दलका शीर्ष नेताहरू तथा सुरक्षा निकायका उच्चाधिकारीहरूले समेत आयोगको आदेश मान्न तयार छैनन्। यसअघि नेपाल प्रहरीसँग पनि आयोगको विवाद भएको थियो।
केही नेकपा एमालेका अध्यक्ष तथा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, गृहमन्त्री रमेश लेखक, हालैमात्र अवकाश प्राप्त तत्कालीन प्रहरी महानिरीक्षक चन्द्रकुबेर खापुङलगायत उनका केही प्रहरी अधिकारीहरूलाई आयोगले स्थानहद तोकेको छ। त्यस्तै विदेश जान पनि प्रतिबन्ध लगाइएको छ।
यस्तोमा नेपाली सेनाले भने आयोगलाई बयान नदिने भन्ने जवाफ दिएको छ। एमालेका अध्यक्ष शर्मा ओलीले पनि बयान दिन नजाने सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिइरहेका छन्।
हेरौं यो भिडिओ रिपोर्ट-
यूएनमा प्रधानमन्त्री बालेनको १४ मिनेटः विश्वको ध्यान तान्यो, नेपालीको मन
‘संविधानको आत्मा, अभ्यास र नागरिक अपनत्व’
प्रधानमन्त्री ‘बालेन हुन् कि रवि’ भन्नेमा कन्फूजन देखियोः सांसद विश्वकर्मा
‘मनको घाउ नदेखिए पनि पीडा गहिरो हुन्छ’
कांग्रेसभित्र सहमतिको अन्तिम अस्त्र ‘डा. शेखर’
सरकार जेनजीको म्यान्डेटविपरीत चल्यो, आन्दोलन नै हाइज्याक भयोः वरिष्ठ अधिवक्ता त्रिपाठी
भोटेकोशी बाढीको बज्रपातः प्रियजन फर्किने बाटो हेर्दै बसेको लामा परिवार
१ .
२ .
३ .
४ .
५ .
प्रतिक्रिया