सुवास शर्मा
गत भदौ २३ र २४ गते जेनजी आन्दोलनका क्रममा भएको नरसंहार र आगजनीलगायत आन्दोलनको छानबिन गर्न बनेको उच्चस्तरीय जाँचबुझ आयोग अहिले आफै संकटमा छ।
जेनजी आन्दोलनपछि बनेको सुशीला कार्कीको अन्तरिम सरकारले पूर्वन्यायाधीश गौरीबहादुर कार्कीको अध्यक्षतामा आयोग गठन गरेको थियो।
तर आन्दोलनसँग जोडिएका कतिपय राजनीतिक दलका शीर्ष नेताहरू तथा सुरक्षा निकायका उच्चाधिकारीहरूले समेत आयोगको आदेश मान्न तयार छैनन्। यसअघि नेपाल प्रहरीसँग पनि आयोगको विवाद भएको थियो।
केही नेकपा एमालेका अध्यक्ष तथा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, गृहमन्त्री रमेश लेखक, हालैमात्र अवकाश प्राप्त तत्कालीन प्रहरी महानिरीक्षक चन्द्रकुबेर खापुङलगायत उनका केही प्रहरी अधिकारीहरूलाई आयोगले स्थानहद तोकेको छ। त्यस्तै विदेश जान पनि प्रतिबन्ध लगाइएको छ।
यस्तोमा नेपाली सेनाले भने आयोगलाई बयान नदिने भन्ने जवाफ दिएको छ। एमालेका अध्यक्ष शर्मा ओलीले पनि बयान दिन नजाने सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिइरहेका छन्।
हेरौं यो भिडिओ रिपोर्ट-
संक्रमणकालीन न्यायः नयाँ सरकार, पुरानो समस्या, दुखिरहने द्वन्द्वको घाउ
दीपक भट्टसँग शेखर गोल्छाको पनि कनेक्सन, अनुसन्धान ‘प्रभावित’ पार्न राजनीतिक लबिङमा
बालेनको अबको ‘लेन’!
आमाको मुख हेर्ने दिनः स्वर्गवासी आमाको सम्झना
अदालतको निर्णयपछि एक हुन्छ कांग्रेस?
‘समस्या नेता मात्र होइन, नागरिक संस्कार पनि हो’
बालेन सरकारबाट जनतामा संशय पैदा हुने काम नहोस्
१ .
२ .
३ .
४ .
५ .
प्रतिक्रिया