विश्व बैंकले यही जुलाईदेखि लागू हुनेगरी नेपाललाई दिँदै आएको ऋणको ब्याजदर बढाएको छ।

सोमबार नेपाल आर्थिक पत्रकार संघ (नाफिज) र अर्थ मन्त्रालयको संयुक्त आयोजनामा सञ्चालित वैदेशिक सहायता परिचालन प्रणालीसम्बन्धी अभिमुखीकरण कार्यक्रममा वैदेशिक सहायता समन्वय महाशाखा प्रमुख धनीराम शर्माले यो जानकारी दिएका हुन्।

उनका अनुसार नेपालले हालसम्म विश्व बैंकसँग लिँदै आएका विकास सहायतामा ०.७५ प्रतिशत ब्याजदरलाई बढाएर १.५ प्रतिशत पुर्‍याएको छ।

उनले भने, ‘वर्ल्ड बैंकले गएको यहीँ जुलाईदेखि इन्ट्रेस्ट रेट बढाएको छ। त्यो चाहिँ हामीले ४० वर्षभित्र तिर्ने गरी लिने गरेका थियौं। अहिले म्याच्युरिटी अवधि पनि २४ मा थप ६ वर्ष गरेर ३० वर्ष भएको छ। यसअघि यस्तो अवधि ४० र ३८ वर्षे दुइटै दुई खालको थियो। अब ३० वर्षमा बनाइएको छ।’

नेपाल गरिब राष्ट्रहरूको सूचीबाट स्तरोन्नति भएकाले ऋणको ब्याजदर स्वाभाविक रुपमा बढेको उनको भनाइ छ।

उनले भने, ‘अब किन बढ्यो त भन्दाखेरि हामी धनी भएर हो। हामी धनी भएको कारणले बढेको हो, कारण अरु केहि पनि छैन। गरिब राष्ट्रहरूको सूचीमा नेपाल सबभन्दा लो लेभलमा थियौं। त्यो तल क्याटगरीबाट हामी अलिकति माथि आएका छौं।’

हालै विश्व बैंक र एसियाली विकास बैंकले आ-आफ्नो स्ट्राटेजी पनि ल्याएकाले ती स्ट्राटेजीहरूसँग सामञ्जस्यता मिलाउने गरी विकास सहायतालाई अघि बढाउने उनको भनाइ छ।

उनले भने, ‘कन्ट्री पार्टनर फेमबर्क भनेर वर्ल्ड बैंकले ल्यायो, कन्ट्री पार्टनर्स स्ट्राटेजी भनेर एडीबीले ल्यायो। ती दुईवटा डकुमेन्ट पनि हामीसँगकै सहकार्यमा बनेको थियो। त्यो डकुमेन्टहरूमा पनि जुन कुराहरू प्रायोरिटी भनेर उल्लेख त्यसैलाई आधार बनाएर विकास सहायता अघि बढ्ने हो। नेपालको विकास सहायतामा उनीहरूकै ८०% योगदान छ।’

नेपालले लिने सबै विकास सहायतालाई छनोटपूर्ण बनाउन प्रोजेक्ट रेडिनेस फिल्टर जारी गरेको उनले जानकारी दिए। उनले परियोजनाको गुणस्तर र प्रतिफलमा केन्द्रीत भएर मात्रै फिल्टर ल्याएको बताए।

उनले भने, ‘कतिपय चाहिँ हिजो कुनै मन्त्रालयले जति सजिलै प्रोजेक्टहरू एप्लाई गर्न खोजेमा त्यो अब नहुन सक्छ। बढी प्रोजेक्ट लिइहाल्ने जुन चाहना हुन्थ्यो, त्यो चाहनामा ब्रेक लाग्ने भएको छ।’

वैदेशिक सहायता लिने र दिने दुवै पक्षमा सहमति नभई कार्यान्वयन नहुने भएकाले यसमा नेपालले प्राथमिकताका आधारमा वैदेशिक सहायता पाउन नसकिने बताए । 

उनले भने, ‘वैदेशिक सहायताको कता कता आलोचना पनि गरेको देखिन्छ। हाम्रो प्राथमिकता हुनु पर्‍यो नि हामीले भने ठाउँमा लाउनु पर्‍यो भन्ने गुनासो आउँछ।’

यो सम्झौता वार्ताबाट तय हुने भएकाले नेपालले भनेजस्तो मात्रै विकास सहायता आउन सम्भव नरहेको उनले बताए।

उनले भने, ‘यो नेगोसिएसनमै आधारित हो। हाम्रो कोसिस हाम्रो प्रायोरिटीमा लगाउने हो।’