सरकारले भुक्तानी नदिएपछि लुम्बिनीका निर्माण व्यवसायीहरु आन्दोलनमा उत्रिएका छन्। 

प्रदेश सरकारले बजेट अभाव र घाटा देखाउँदै हालसम्म भुक्तानी उपलब्ध नगराएको भन्दै उनीहरू आन्दोलित भएका हुन्।  

आर्थिक वर्ष २०८१–०८२ मा प्रदेश सरकारअन्तर्गत सार्वजनिक खरिद प्रक्रियाअनुसार ठेक्का सम्झौता गरी थुप्रै निर्माणका काम गरिएकोमा भुक्तानी दिन आलटाल गरिएको निर्माण व्यवसायीहरूको गुनासो छ। 

समयमै भुक्तानी नपाउँदा आफूहरु गम्भीर आर्थिक समस्यामा परेको जानकारी गराउँदै उनीहरुले बैंक ऋण, श्रमिक पारिश्रमिक, सामग्री आपूर्तिकर्ताको भुक्तानीलगायतका दायित्व पूरा गर्न असमर्थ भएको गुनासो पोखेका छन्। 

निर्माण व्यवसायीहरुले भुक्तानी माग गर्दै मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा ज्ञापनपत्र बुझाएका थिए। त्यसमा भनिएको छ,‘प्रदेश सरकारको बजेट अभाव तथा घाटा बजेटका कारण देखाउँदै हालसम्म पनि सम्पन्न कार्यको भुक्तानी उपलब्ध गराइएको छैन। बैंक ऋण, श्रमिक पारिश्रमिक, सामग्री आपूर्तिकर्ताको भुक्तानीलगायतका दायित्वहरु पुरा गर्न असमर्थ हुने अवस्था सिर्जना भएको छ।’

उनीहरूले सम्पन्न भइसकेका सबै निर्माण कार्यहरुको भुक्तानी दिन, बजेट अभाव देखाएर भुक्तानी रोक्ने प्रवृत्तिको तुरुन्त अन्त्य गर्न, भविष्यमा यस्ता समस्या नदोहोरिने सुनिश्चितताका लागि ठोस नीति तथा व्यवस्था गर्न माग गरेका थिए। 

तर, प्रदेश सरकारले सुनुवाई नगरेपछि उनीहरु आन्दोलनमा उत्रिन बाध्य भएका हुन्।