नेकपा (एमाले)को नवौं केन्द्रीय कमिटी बैठकले पूर्वराष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई पार्टीमा प्रतिबन्ध लगाएको छ। बैठकले पूर्वराष्ट्रपति राजनीतिमा सक्रिय हुन नमिल्ने निष्कर्ष निकाल्दै पार्टी सदस्यता लिन रोक लगाएको हो।

मंगलबार राति सम्पन्न बैठकले भण्डारीलाई पार्टी प्रवेशमा रोक लगाएपछि अब उनीनिकट नेताहरूको पार्टीमा आगामी हैसियतबारे प्रश्न उठ्न थालेको छ। भण्डारीनिकट नेताहरूले केन्द्रीय कमिटीको निर्णयप्रति असन्तुष्टि जनाउन थालेका छन्।

स्थायी कमिटी सदस्य कर्ण थापाले घृणा, अपमान र निषेधको अन्त्य र जबजका मूल्य र मान्यतालाई स्थापित गर्न नयाँ संकल्प गर्न कार्यकर्तालाई अपिल गरेका छन्।

उनले सामाजिक सञ्जालमार्फत भनेका छन्, ‘घृणा, अपमान र निषेधको अन्त्य र जबजका मूल्य र मान्यतालाई स्थापित गर्न नयाँ संकल्प  गरौं। स्वाभिमान र स्वतन्त्रताको लडाइँ नयाँ शिराबाट लडौं,’ उनले लेखेका छन्, ‘हरेक विवेकशील एमाले कार्यकर्तासँग हार्दिक अपिल गर्दछु।’

पूर्वराष्ट्रपति भण्डारीलाई एमालेमा फर्काउन सक्रिय रहेका थापाले केन्द्रीय समिति बैठकमै भण्डारीलाई रोक्ने प्रस्तावको विरोध गरेका थिए। 

मंगलबार राति सम्पन्न भएको बैठकले ‘पूर्वराष्ट्रपति साझा व्यक्तित्व र देशको अभिभावक भएकाले दलविशेषको पार्टी सदस्य र कार्यकर्ता वा नेता हुन मिल्दैन’ भन्ने निष्कर्ष निकालेको केन्द्रीय प्रचार तथा प्रकाशन विभाग प्रमुख राजेन्द्र गौतमले बताएका छन्।

केही नेताहरूको ‘नोट अफ डिसेन्ट’का जावजुद पार्टी अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले विद्यादेवी भण्डारीलाई पूर्वराष्ट्रपतिकै रुपमा सम्मान गरिने र पार्टी राजनीतिमा आउन नदिनेगरी निर्णय सुनाएका थिए। 

‘पूर्वराष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको पार्टी सदस्यता नवीकरण र पार्टी राजनीतिमा सक्रिय हुने विषयले पार्टीको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराएको छ। नेपालको संविधानको भाग - ६ धारा (६१) मा राष्ट्रपतिको व्यवस्था गरेको छ। सोही धाराको (२) मा राष्ट्रपति देशको राष्ट्राध्यक्ष हुने, सोही धाराको (३) मा राष्ट्रिय एकताको प्रवर्द्धन, सोही धाराको ( ४ ) मा संविधानको पालना र संरक्षण गर्नु राष्ट्रपतिको प्रमुख कर्तव्य हुने र धारा-२६७ को (२) को व्यवस्था बमोजिम नेपाली सेनाको परमाधिपति हुने व्यवस्था छ,’ बैठकपछि जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘यसले मुलुकको राष्ट्राध्यक्ष, राष्ट्रिय एकताको प्रतिक, संविधानको पालनकर्ता र संरक्षणकर्ता, सेनाको परमाधिपति, राष्ट्रिय गौरव, गणतन्त्रको प्रतिक, साझा व्यक्तित्व र देशको अभिभावक भएकाले कुनै पनि दलविशेषको पार्टी सदस्य र कार्यकर्ता वा नेता हुने कुरा यो गौरवमय जिम्मेवारी लिएको व्यक्तिबाट सम्भव हुँदैन र मिल्दैन भन्ने निष्कर्ष निकालेको छ। यसले जनतामा, प्रणालीमा, व्यवस्थामा र संविधानको मर्म र भावनामा गलत अभ्यास हुने ठहर गरेको छ। त्यसकारण बैठकले पूर्व राष्ट्रपतिलाई उच्च सम्मान व्यक्त गर्ने निर्णय गरेको छ।’